Mission Bharti Logo Mission BhartiMaharashtra Govt Job Alerts
HomeCurrent Affairs30 ऑक्टोबर 2026 चालू घडामोडी: GST, ISRO, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय घडामोडी
Last Updated:

30 ऑक्टोबर 2026 चालू घडामोडी: GST, ISRO, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय घडामोडी

स्पर्धा आणि भरती परीक्षांच्या तयारीसाठी या आढाव्यात अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील आठ घडामोडी दिल्या आहेत. ई-कॉमर्स डिलिव्हरीवरील GST तरतूद, जागतिक बँकेची गरिबीविषयक आकडेवारी आणि ISRO चे नियोजित प्रक्षेपण हे प्रमुख मुद्दे आहेत. अभ्यास करताना घटनेची तारीख, संबंधित संस्था आणि निर्णयाची अट यांची स्वतंत्र नोंद करा; अहवाल प्रसिद्ध झाल्याचे वर्ष आणि आकडेवारीचे वर्ष यांतील फरकही लक्षात घ्या.

30 ऑक्टोबर 2026 चालू घडामोडी: महत्त्वाचे मुद्दे आणि त्यांचा अर्थ

1) ई-कॉमर्स डिलिव्हरी सेवांवर GST: इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्सकडून पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या डिलिव्हरी सेवांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) लाभ न देता 5% GST आकारण्याची शिफारस जीएसटी परिषदेने केली. ही शिफारस 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या परिषदेच्या 57 व्या बैठकीतील आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने 27 ऑक्टोबर रोजी Notification No. 09/2026-Central Tax (Rate) जारी केली.

सुधारित तरतुदीची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबर 2026 पासून होणार आहे. येथे करदर आणि ITC न मिळण्याची अट हे दोन्ही मुद्दे एकत्र लक्षात ठेवावेत. हा उल्लेख वस्तूंच्या डिलिव्हरी सेवेच्या करआकारणीबाबत आहे; त्यावरून ई-कॉमर्सवरील सर्व वस्तूंसाठी एकच करदर असल्याचा निष्कर्ष काढू नये. परीक्षेच्या उजळणीसाठी परिषदेची शिफारस, सरकारी अधिसूचना आणि अंमलबजावणीची तारीख असा क्रम उपयुक्त ठरेल.

Advertisement

2) भारतातील गरिबीविषयक जागतिक बँकेचा अहवाल: ऑक्टोबर 2026 च्या Poverty and Equity Brief नुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 2011 मधील 27.1% वरून 2023 मध्ये 2.6% झाले. अहवालात अंदाजे 496 दशलक्ष, म्हणजे 49 कोटी 60 लाख लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचे नमूद आहे. जागतिक बँकेने या घटीचा उल्लेख जगातील वेगवान प्रगतींपैकी एक असा केला असून आर्थिक आणि गैर-आर्थिक गरिबीत सुधारणा झाल्याचे म्हटले आहे.

निम्न-मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या वेगळ्या गरिबीरेषेनुसारही अहवालात आकडे दिले आहेत. दिवसाला 4.20 अमेरिकन डॉलर्स, 2021 च्या क्रयशक्ती समानतेनुसार (PPP), या निकषावर गरिबीचे प्रमाण 57.7% वरून 16.1% झाले. हे प्रमाण आणि अत्यंत गरिबीचे प्रमाण एकमेकांच्या जागी वापरू नयेत, कारण निकष वेगळे आहेत. प्रश्नोत्तरांच्या तयारीत अहवालाचा महिना ऑक्टोबर 2026 असला, तरी नमूद तुलना 2011 आणि 2023 या वर्षांतील आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

3) ISRO ची GSLV-F18/NVS-03 मोहीम: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या या मोहिमेसाठी 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी रात्री 11:51 वाजता, म्हणजे 23:51 IST, प्रक्षेपणाचे नियोजन करण्यात आले होते. प्रक्षेपणस्थळ आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्र (SDSC-SHAR) असून दुसरा प्रक्षेपण मंच वापरण्याचे नियोजित होते.

या बातमीतील माहिती प्रक्षेपणाच्या नियोजित वेळापत्रकाची आहे. उपलब्ध मजकुरात प्रत्यक्ष प्रक्षेपणाचा निकाल किंवा त्यानंतरची उपग्रहाची कामगिरी दिलेली नाही. त्यामुळे अभ्यासाच्या नोंदीत मोहिमेचे नाव, ISRO, श्रीहरिकोटा आणि नियोजित वेळ एवढे मुद्दे स्पष्टपणे लिहावेत. नियोजित प्रक्षेपण आणि यशस्वी प्रक्षेपण या वेगळ्या अवस्था आहेत; वेळापत्रकाच्या आधारे मोहीम यशस्वी झाल्याचे उत्तर देणे टाळावे.

Advertisement

4) अमेरिका-जपान क्षेपणास्त्र सहकार्य: AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) यांच्या अंतिम जुळणी आणि तपासणीसाठी जपानमध्ये सुविधा उभारण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. जपानचे संरक्षण मंत्री शिनजिरो कोइझुमी यांनी 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी याची घोषणा केली. त्यामुळे या घडामोडीत संबंधित देश, क्षेपणास्त्राचे नाव आणि सुविधेचे प्रस्तावित काम हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

फिलिपाइन्समधील सेबू येथे ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus च्या निमित्ताने अमेरिकेचे पीट हेगसेथ यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर ही घोषणा झाली. बातमीत नमूद सहमती अंतिम जुळणी आणि तपासणीपुरती आहे. त्यावरून जपानमध्ये क्षेपणास्त्राच्या प्रत्येक घटकाचे उत्पादन होणार असल्याचे मानू नये. परीक्षेसाठी ठिकाणांचा फरकही लक्षात घ्या: चर्चा सेबू येथे झाली, तर प्रस्तावित सुविधा जपानमध्ये उभारण्याबाबत आहे.

5) डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश: 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) अशा फसवणुकीविरोधात नियामक उपाययोजना तयार करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बँकांकडून आवश्यक खबरदारी घेण्यात झालेल्या त्रुटींमुळे फसवणूक घडलेल्या प्रकरणांतील नुकसानभरपाईचा मुद्दाही मांडला.

प्रत्येक पीडिताला विनाअट पूर्ण परतावा मिळेल का? येथे नमूद भूमिकेत बँकेच्या आवश्यक पडताळणीतील किंवा खबरदारीतील त्रुटीमुळे फसवणूक होण्याची अट महत्त्वाची आहे. अशा प्रकरणांत पीडिताचे झालेले संपूर्ण नुकसान बँकेने भरून द्यावे, असे खंडपीठाने म्हटले. या अटीचा उल्लेख न करता सर्व डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांना सरसकट परताव्याची हमी असल्याचे मांडू नये. नियामक उपाय तयार करण्याचे निर्देश देणारे न्यायालय आणि ते तयार करणारी RBI यांच्या भूमिकाही वेगळ्या नोंदवाव्यात.

6) मतदार यादीच्या SIR वेळापत्रकात बदल: भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे (Special Intensive Revision—SIR) वेळापत्रक सुधारित केले. या निर्णयात दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, नागालँड, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील परीक्षार्थींनीही या घडामोडीची नोंद संबंधित इतर प्रदेशांसह करावी.

संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंत्या आणि 29 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे या निर्णयाची पार्श्वभूमी होती. सुधारित टप्प्यांच्या नेमक्या तारखा उपलब्ध मजकुरात दिलेल्या नाहीत. सर्वसाधारण मार्गदर्शन म्हणून, मतदारांनी प्रत्यक्ष कृतीसाठी आयोगाच्या लागू वेळापत्रकाचा आधार घ्यावा. अभ्यासात SIR चे पूर्ण रूप, निर्णय घेणारी संस्था आणि बदलाची पार्श्वभूमी हे मुद्दे स्वतंत्रपणे समजून घ्यावेत.

7) ग्रेट निकोबार वनहक्क प्रकरणातील मंत्रालयाची भूमिका: केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयात चार निकोबारी अर्जदारांच्या सहभागावर आक्षेप मांडला. ग्रेट निकोबार बेटाशी संबंधित वनहक्क प्रकरणात हे अर्जदार आवश्यक किंवा योग्य पक्षकार नसल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे होते.

वनहक्क कायद्यांतर्गत (Forest Rights Act—FRA) उपलब्ध उपायांचा मार्ग अर्जदारांनी टाळला आणि अर्ज करण्यातील विलंबाचे स्पष्टीकरण दिले नाही, असे मंत्रालयाने सांगितले. ही मंत्रालयाने न्यायालयात मांडलेली बाजू आहे; तिला न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष समजू नये. या घडामोडीची नोंद करताना प्रकरणाचे ठिकाण ग्रेट निकोबार, सुनावणीचे न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि भूमिका मांडणारे आदिवासी व्यवहार मंत्रालय असा संबंध स्पष्ट ठेवावा.

8) भारताच्या सुरक्षा परिषद उमेदवारीतील प्राधान्ये: संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वथनेनी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सागरी सुरक्षा या विषयांना प्राधान्य दिले. 2028-29 या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यपदाच्या भारताच्या उमेदवारीच्या संदर्भात त्यांनी 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी ही भूमिका मांडली.

सुरक्षा परिषदेत उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षा यांवरील चर्चेत हे मुद्दे मांडण्यात आले. भारताचे सदस्यपद निश्चित झाले आहे का? या बातमीत उमेदवारी आणि तिची प्राधान्ये नमूद आहेत; निवड झाल्याचे म्हटलेले नाही. सर्वसाधारण अभ्यासपद्धती म्हणून संपूर्ण आढाव्याची उजळणी करताना घोषणा, नियोजित कार्यक्रम, न्यायालयातील भूमिका आणि अटींसह दिलेले निर्देश यांतील फरक ओळखा. त्यामुळे नावांबरोबर प्रत्येक घडामोडीचा नेमका अर्थही लक्षात राहील.