Current Affairs 30 October 2026 - Chalu Ghadamodi
स्पर्धा परीक्षा आणि भरती परीक्षांच्या तयारीसाठी 30 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि इतर चालू घडामोडी येथे संक्षिप्त स्वरूपात दिल्या आहेत.
Current Affairs 30 October 2026
1) During its 57th meeting held on 8th October, 2026, GST Council has recommended a 5% Goods and Services Tax (GST) rate without input tax credit (ITC) on the delivery services of goods supplied by electronic commerce operators. The Central Government issued Notification No. 09/2026-Central Tax (Rate) dated 27th October, with the revised treatment effective from 1st November, 2026.
8 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या 57 व्या बैठकीत, जीएसटी परिषदेने ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या डिलिव्हरी सेवांवर, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) न देता, 5% वस्तू आणि सेवा कर (GST) दर लागू करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने 27 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना क्र. 09/2026-सेंट्रल टॅक्स (रेट) जारी केली असून, ही सुधारित तरतूद 1 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू होईल.
2) India’s extreme poverty rate fell from 27.1% in 2011 to 2.6% in 2023, with an estimated 496 million people escaping poverty, said the World Bank’s October 2026 Poverty and Equity Brief. At the lower-middle-income poverty line of USD 4.20 a day (2021 purchasing power parity), the rate declined from 57.7% to 16.1%. The Bank said the decline was one of the fastest in the world, with progress in monetary and non-monetary poverty.
जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर 2026 च्या ‘पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ (Poverty and Equity Brief) अहवालानुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 2011 मधील 27.1 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 2.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे; याचा अर्थ सुमारे 49 कोटी 60 लाख (496 दशलक्ष) लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. ‘लोअर-मिडल-इन्कम’ (निम्न-मध्यम उत्पन्न) गटासाठी निश्चित केलेल्या, दररोज 4.20 अमेरिकन डॉलर्स (2021 च्या ‘परचेसिंग पॉवर पॅरिटी’ किंवा क्रयशक्ती समानतेनुसार) या गरिबी रेषेच्या निकषावर विचार करता, हे प्रमाण 57.7 टक्क्यांवरून 16.1 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. जागतिक बँकेच्या मते, ही घट जगातील सर्वात जलद प्रगतीपैकी एक असून, यात आर्थिक आणि गैर-आर्थिक अशा दोन्ही प्रकारच्या गरिबीत सुधारणा दिसून आली आहे.
3) Indian Space Research Organization (ISRO) has scheduled the GSLV-F18/NVS-03 mission for 23:51 IST on October 30, 2026. The launch will take place from the Second Launch Pad at the Satish Dhawan Space Center (SDSC-SHAR), Sriharikota, Andhra Pradesh. The launch is scheduled for later tonight, so success and the satellite’s performance after that is not yet confirmed.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) GSLV-F18/NVS-03 मोहीम 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी रात्री 11:51 वाजता (IST) प्रक्षेपित करण्याचे निश्चित केले आहे. हे प्रक्षेपण आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या (SDSC-SHAR) दुसऱ्या प्रक्षेपण मंचावरून (Second Launch Pad) केले जाईल. प्रक्षेपण आज रात्री होणार असल्याने, मोहिमेचे यश आणि त्यानंतर उपग्रहाची कामगिरी कशी असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
4) Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi announced on October 28, 2026, that the United States and Japan had agreed to establish a facility in Japan for the final assembly and inspection of AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM). The announcement followed talks with US Secretary of War Pete Hegseth on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus in Cebu, Philippines.
जपानचे संरक्षण मंत्री शिनजिरो कोइझुमी यांनी 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी घोषणा केली की, अमेरिका आणि जपान यांनी ‘एआयएम-120 ॲडव्हान्स्ड मीडियम रेंज एअर-टू-एअर मिसाइल्स’ (AMRAAM) च्या अंतिम असेंब्ली (जुळणी) आणि तपासणीसाठी जपानमध्ये एक सुविधा उभारण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. फिलिपाइन्सच्या सेबू येथे आयोजित ‘आसियान डिफेन्स मिनिस्टर्स मीटिंग-प्लस’ (ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus) दरम्यान, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर ही घोषणा करण्यात आली.
5) On 29th October, 2026, the Supreme Court of India directed the Reserve Bank of India (RBI) to formulate regulatory measures against digital arrest fraud. A bench led by Chief Justice Surya Kant said banks should pay the victims in full, not less than the amount lost, where lapses in due diligence enabled the fraud.
29 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीच्या विरोधात नियामक उपाययोजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, ज्या प्रकरणांमध्ये योग्य ती खबरदारी घेण्यातील त्रुटींमुळे फसवणूक झाली आहे, अशा प्रकरणांत बँकांनी पीडितांना त्यांचे नुकसान झालेले पूर्ण पैसे परत केले पाहिजेत.
6) The Election Commission of India (ECI) on 29 October 2026 revised the schedule for the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Delhi, Haryana, Telangana, Nagaland, Andhra Pradesh and Maharashtra. The decision came in the wake of requests from the respective Chief Electoral Officers and observations by the Supreme Court on the same date.
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, नागालँड, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमाचे वेळापत्रक सुधारित केले. संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंत्या आणि त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे, यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
7) The Union Ministry of Tribal Affairs on 30 October 2026 told the Calcutta High Court that four Nicobarese applicants were not “necessary or proper parties” to a forest-rights case concerning Great Nicobar Island. It said they circumvented the remedies under the Forest Rights Act (FRA) and applied after an unexplained delay.
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ग्रेट निकोबार बेटाशी संबंधित वनहक्क प्रकरणातील चार निकोबारी अर्जदार हे या खटल्यासाठी “आवश्यक किंवा योग्य पक्ष” (necessary or proper parties) नाहीत. मंत्रालयाने म्हटले की, त्यांनी ‘वनहक्क कायद्या’ (Forest Rights Act – FRA) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर उपायांकडे दुर्लक्ष केले आणि विनाकारण विलंब करून अर्ज दाखल केला.
8) India’s Permanent Representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni on October 29, 2026 named Artificial Intelligence (AI) and maritime security as priorities for India’s candidacy for a non-permanent UN Security Council seat in 2028-29. He was speaking in a debate in the Council on emerging technologies and maritime security.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वथनेनी यांनी 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी, 2028-29 या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यपदाच्या भारताच्या उमेदवारीच्या संदर्भात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (AI) आणि ‘सागरी सुरक्षा’ या विषयांना प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षेबाबत सुरक्षा परिषदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.