Mission Bharti Logo Mission BhartiMaharashtra Govt Job Alerts
HomeCurrent Affairs29 ऑक्टोबर 2026 चालू घडामोडी: संरक्षण, सरकारी योजना आणि महत्त्वाचे निर्णय
Last Updated:

29 ऑक्टोबर 2026 चालू घडामोडी: संरक्षण, सरकारी योजना आणि महत्त्वाचे निर्णय

29 ऑक्टोबर 2026 च्या चालू घडामोडींमध्ये भारताचे दहशतवादविरोधी सहकार्य, संरक्षण क्षमतांशी संबंधित VISV-2026, EPFO योजनेची मुदतवाढ आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या दोन योजना हे प्रमुख विषय आहेत. यासोबतच भारतीय वंशाच्या वैमानिकाचा सन्मान, पुस्तक पुरस्काराची निवडसूची आणि दक्षिण कोरियातील तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील कारवाई यांचाही येथे आढावा दिला आहे. स्पर्धा परीक्षा व भरती परीक्षांच्या उजळणीसाठी प्रत्येक घटनेतील संस्था, तारीख, उद्देश आणि महत्त्वाच्या आकड्यांकडे लक्ष द्या.

29 ऑक्टोबर 2026 चालू घडामोडी: विषयानुसार आढावा

1) कॅप्टन स्मित मच्छर यांना संयुक्त अरब अमिरातीचा सन्मान: भारतीय वंशाचे वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर यांना 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी First-Class Order of Zayed II प्रदान करण्यात आला. flydubai च्या इतर कर्मचारी सदस्यांनाही त्यांच्यासोबत गौरवण्यात आले. हा सन्मान विमानातील हल्ल्याच्या प्रसंगी त्यांनी केलेल्या कामगिरीशी संबंधित आहे.

संबंधित घटना 30 सप्टेंबर 2026 रोजी FZ1073 या उड्डाणादरम्यान घडली होती. अभ्यासासाठी व्यक्तीचे नाव, विमान कंपनी, उड्डाण क्रमांक आणि सन्मान देणारा देश यांची एकत्र नोंद करता येईल. येथे घटनेची तारीख आणि पुरस्कार प्रदान केल्याची तारीख वेगवेगळी आहे: हल्ला सप्टेंबरमध्ये झाला, तर सन्मान ऑक्टोबरमध्ये देण्यात आला.

Advertisement

2) ADMM-Plus मध्ये भारताचा दहशतवादविरोधी सहकार्याचा प्रस्ताव: फिलिपिन्समधील सेबू येथे झालेल्या 13 व्या ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus बैठकीत भारताने आपले दहशतवादविरोधी कौशल्य सामायिक करण्याची तयारी दर्शवली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी हा प्रस्ताव मांडला. आसियान सदस्य देश आणि त्यांचे संवाद भागीदार यांच्यासोबतच्या सहकार्याचा यात समावेश आहे.

ही बैठक 28 आणि 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. उजळणी करताना ADMM-Plus हे संक्षिप्त नाव, सेबू हे बैठकीचे ठिकाण आणि फिलिपिन्स हा यजमान देश अशी सांगड घाला. भारताच्या भूमिकेतील मुख्य मुद्दा दहशतवादविरोधी क्षेत्रातील अनुभव व कौशल्य इतर सहभागी देशांसोबत सामायिक करण्याचा प्रस्ताव हा आहे.

3) नवी दिल्लीत VISV-2026 चे आयोजन: Defence Research and Development Organisation (DRDO) आणि Centre for Joint Warfare Studies (CENJOWS) यांच्या संयुक्त आयोजनातील VISV-2026 हा संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कार्यक्रम आहे. VISV चे पूर्ण रूप Vision, Innovation, Synergy, Values असे आहे. नवी दिल्लीतील Manekshaw Centre येथे 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांच्या हस्ते उद्घाटन नियोजित आहे.

कार्यक्रमाची संकल्पना “Showcasing Defence Capabilities, Strengthening Global Partnerships” अशी आहे. याचा आशय संरक्षण क्षमतांचे प्रदर्शन आणि जागतिक भागीदारी बळकट करणे हा आहे. 29 ऑक्टोबरच्या आढाव्यात उद्घाटन ही नियोजित बाब आहे. अभ्यासात आयोजक संस्था, कार्यक्रमाचे पूर्ण रूप, संकल्पना आणि नियोजित स्थळ या चार मुद्द्यांची स्वतंत्र नोंद उपयुक्त ठरेल.

Advertisement

4) कमलादेवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राईझची निवडसूची: New India Foundation (NIF) ने 2026 च्या पुरस्कारासाठी पाच पुस्तकांची निवडसूची 28–29 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर केली. ही पुस्तके 2025 मध्ये प्रकाशित झालेली असून आधुनिक आणि समकालीन भारतावरील नॉन-फिक्शन साहित्य या गटात मोडतात. पुरस्काराची रोख रक्कम 15 लाख रुपये आहे.

पुरस्कार वितरण 12 डिसेंबर 2026 रोजी Bangalore Literature Festival मध्ये नियोजित आहे. निवडसूची म्हणजे अंतिम विचारासाठी निवडलेल्या पुस्तकांची यादी; त्यावरून विजेते पुस्तक ठरल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. येथे पुरस्काराचे वर्ष 2026 आणि पुस्तकांचे प्रकाशन वर्ष 2025 हा फरक लक्षात ठेवा. पुरस्कार देणारी संस्था, साहित्यप्रकार आणि वितरणाचे नियोजित ठिकाण हेही उजळणीचे मुद्दे आहेत.

5) EPFO च्या New Amnesty Scheme 2025 ला मुदतवाढ: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या या योजनेची मुदत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मूळ कालावधी 1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2026 असा होता. मुदतवाढीमुळे पात्र नियोक्ते आणि विमाधारक व्यक्तींना प्रलंबित कायदेशीर वाद मिटवण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळतो.

संबंधित घटकांकडून आलेल्या विनंत्यांनंतर कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने मुदतवाढ अधिसूचित केली. वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे नवीन अंतिम तारीख कोणती? ती 31 डिसेंबर 2026 आहे. उपलब्ध माहितीत सविस्तर पात्रता अटी किंवा प्रक्रिया दिलेली नाही. सामान्य व्यावहारिक मार्गदर्शन म्हणून, योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत अटी समजून घ्याव्यात; केवळ मुदत वाढल्याने प्रत्येक प्रकरण पात्र ठरत नाही.

6) दक्षिण कोरियात Google आणि Apple वर दंड: Korea Media and Communications Commission (KMCC) ने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी Alphabet Inc ची Google आणि Apple Inc यांच्यावर मिळून 63.7 अब्ज वॉनचा दंड ठोठावला. दिलेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम 47.6 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. कारवाईचा संबंध कंपन्यांच्या ॲप-स्टोअरमधील पेमेंट पद्धतींशी आहे.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित पेमेंट पद्धतींमुळे Telecommunications Business Act चे उल्लंघन झाले. अभ्यासात देश, नियामक संस्था, संबंधित कंपन्या आणि कायद्याचे नाव यांची सांगड घालता येईल. 63.7 अब्ज वॉन ही दोन्ही कंपन्यांवरील एकत्रित दंडरक्कम आहे; ती प्रत्येक कंपनीवर स्वतंत्रपणे आकारलेली रक्कम म्हणून नोंदवू नका.

7) प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजनेला मंजुरी: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM VGSY) मंजूर केली. पंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करणे हा या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा उद्देश आहे. तिच्या व्याप्तीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.

PM VGSY साठी 2026–27 ते 2030–31 या कालावधीत 7,395.55 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही रक्कम नमूद कालावधीसाठीची एकूण तरतूद म्हणून लक्षात घ्या. परीक्षेच्या तयारीत योजनेचे संक्षिप्त नाव, स्थानिक संस्थांचे सक्षमीकरण हा उद्देश आणि कालावधी यांना प्राधान्य देता येईल. पुढील कंटेनर उत्पादन योजनेपेक्षा या योजनेचे कार्यक्षेत्र आणि आर्थिक तरतूद वेगळी आहे.

8) कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी: Container Manufacturing Promotion Scheme (CMPS) साठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी 10,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये ही योजना जाहीर झाली होती. तिची अर्थसंकल्पीय तरतूद आर्थिक वर्ष 2039–40 पर्यंत आहे. देशांतर्गत कंटेनर उत्पादन क्षमता उभारणे हा तिचा प्रमुख उद्देश आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पुरवठा साखळीची अडथळ्यांना तोंड देण्याची क्षमता वाढवणे हे CMPS चे इतर उद्देश आहेत. दोन योजनांतील फरक कसा लक्षात ठेवावा? PM VGSY स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी, तर CMPS कंटेनर उत्पादनाशी संबंधित आहे. सामान्य अभ्यास मार्गदर्शन म्हणून, उजळणी करताना प्रत्येक योजनेसाठी नाव, उद्देश, तरतूद आणि कालावधी अशा चार नोंदी तयार करा. अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी या स्वतंत्र टप्प्यांच्या तारखा आहेत.