Current Affairs 05 August 2026 - Chalu Ghadamodi
स्पर्धा परीक्षा आणि भरती परीक्षांच्या तयारीसाठी 5 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि इतर चालू घडामोडी येथे संक्षिप्त स्वरूपात दिल्या आहेत.
Current Affairs 05 August 2026
1) On 4 August 2026, Supreme Court of India has ordered a mining buffer zone of 10 kilometers around all wetland conservation reserves in India. The order extended the buffer first applied to the Asan Wetland Conservation Reserve in Uttarakhand to similar protected areas across the country.
4 ऑगस्ट 2026 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील सर्व पाणथळ जागा संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या (wetland conservation reserves) भोवती १० किलोमीटरचा ‘खाणकाम बफर झोन’ (mining buffer zone) राखण्याचे आदेश दिले. या आदेशाद्वारे, उत्तराखंडमधील ‘आसन पाणथळ जागा संवर्धन राखीव क्षेत्रा’साठी यापूर्वी लागू करण्यात आलेली बफरची अट देशातील अशाच प्रकारच्या इतर संरक्षित क्षेत्रांनाही लागू करण्यात आली.
2) In the maiden budget for the financial year 2026-27, the Tamil Nadu School Education Department was allocated ₹44,527 crore. School education was one of the largest heads of expenditure in the state budget with the budget presented by Finance Minister N. Marie Wilson on 5 August 2026.
आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात, तामिळनाडू शालेय शिक्षण विभागासाठी 44,527 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 5 ऑगस्ट 2026 रोजी अर्थमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी सादर केलेल्या राज्य अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण हा खर्चाच्या प्रमुख बाबींपैकी एक होता.
3) Six coal blocks were auctioned by the Ministry of Coal on 4 August 2026 under the 15th round and a supplementary phase of the 13th round of commercial coal mine auctions. The blocks together have geological reserves of over 1,503 million tonnes and a cumulative Peak Rated Capacity of 11.62 million tonnes per annum.
कोळसा मंत्रालयाने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या 15 व्या फेरीअंतर्गत आणि 13 व्या फेरीच्या पूरक टप्प्यांतर्गत सहा कोळसा खाण क्षेत्रांचा (ब्लॉक्सचा) लिलाव केला. या खाण क्षेत्रांमध्ये एकत्रितपणे 1,503 दशलक्ष टनांहून अधिक भूगर्भीय साठा असून, त्यांची एकत्रित ‘पीक रेटेड क्षमता’ (कमाल उत्पादन क्षमता) प्रतिवर्ष 11.62 दशलक्ष टन इतकी आहे.
4) China unveiled Xianglong, a self-developed boring and blasting machine, in Wuhan on 2 August 2026. The machine has a diameter of 4.5 metres and was developed jointly by Tsinghua University and a subsidiary of the state-owned China Railway Group. It is a hybrid tunnelling system that combines mechanical excavation with drilling and blasting for hard rock conditions.
चीनने 2 ऑगस्ट 2026 रोजी वुहानमध्ये ‘शियांगलाँग’ (Xianglong) या स्व-विकसित ‘बोरिंग आणि ब्लास्टिंग’ यंत्राचे अनावरण केले. 4.5 मीटर व्यास असलेल्या या यंत्राची निर्मिती त्सिंगहुआ विद्यापीठ आणि सरकारी मालकीच्या ‘चायना रेल्वे ग्रुप’च्या एका उपकंपनीने संयुक्तपणे केली आहे. ही एक संकरित (हायब्रिड) बोगदा-निर्मिती प्रणाली असून, ती कठीण खडकांच्या परिस्थितीत यांत्रिक उत्खनन तसेच ड्रिलिंग आणि ब्लास्टिंग या पद्धतींचा एकत्रित वापर करते.
5) On 4 August 2026, the Lok Sabha passed the Appropriation (No. 3) Bill, 2026 by voice vote. The Bill provides for the expenditure from the Consolidated Fund of India for excess expenditure on certain services during the financial year ending on March 31, 2023. The Bill was introduced in Lok Sabha by Finance Minister Nirmala Sitharaman and is pending consideration in Rajya Sabha.
4 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेने ‘विनियोजन (क्रमांक ३) विधेयक, 2026’ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात काही सेवांवरील अतिरिक्त खर्चासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून (Consolidated Fund of India) निधी खर्च करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. हे विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडले होते आणि ते सध्या राज्यसभेत विचाराधीन आहे.
6) Maharashtra has prohibited the manufacturing, storing, distribution, transportation and selling of analogue paneer, also known as non-dairy paneer, throughout the state for a period of one year from July 30, 2026. The Maharashtra Food and Drug Administration has issued the order through a gazette notification under the Food Safety and Standards Act, 2006. The penalty for violations is up to six months imprisonment and Rs 1 lakh fine.
महाराष्ट्राने 30 जुलै 2026 पासून एका वर्षाच्या कालावधीसाठी संपूर्ण राज्यात ‘ॲनालॉग पनीर’ (ज्याला ‘नॉन-डेअरी पनीर’ असेही म्हटले जाते) च्या निर्मिती, साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006’ अन्वये राजपत्र अधिसूचनेद्वारे हा आदेश जारी केला आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
7) The Reserve Bank of India (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) met in its bi-monthly meeting from 3 August 2026 to 5 August 2026. On 5 August 2026, RBI Governor Sanjay Malhotra announced that the repo rate will be unchanged at 5.25%. This is the fourth consecutive meeting where the repo rate has remained unchanged since December 2025.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) द्वैमासिक बैठक 3 ऑगस्ट 2026 ते 5 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत झाली. 5ऑगस्ट 2026 रोजी, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले की रेपो दर 5.25% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. डिसेंबर 2025 पासून रेपो दर कायम ठेवण्याची ही सलग चौथी बैठक आहे.
8) The Supreme Court of India on 4 August 2026 gave directions across the country to step up the action against digital arrest scams. The directions came in a suo motu case titled In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents, which was taken up in October 2025. The court also directed the Reserve Bank of India to frame a Standard Operating Procedure (SOP) for mule accounts and accounts linked to cyber-enabled fraud.
4 ऑगस्ट 2026 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ (digital arrest) घोटाळ्यांविरुद्धची कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश देशभर दिले. हे निर्देश ‘इन री: व्हिक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्युमेंट्स’ (In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents) या ‘सुओ मोटो’ (स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या) खटल्याच्या अनुषंगाने देण्यात आले; या खटल्याची दखल ऑक्टोबर 2025 मध्ये घेण्यात आली होती. तसेच, न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ‘म्युल अकाउंट्स’ (mule accounts) आणि सायबर-संबंधित फसवणुकीशी जोडलेली खाती यांच्यासाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देशही दिले.