30 जुलै 2026 चालू घडामोडी: अर्थव्यवस्था, विज्ञान आणि राष्ट्रीय घडामोडी

स्पर्धा परीक्षा आणि भरती परीक्षांच्या तयारीसाठी 30 जुलै 2026 च्या या आढाव्यात आठ महत्त्वाचे विषय समाविष्ट आहेत. विमा व्यवहाराला मंजुरी, बाजारातील स्पर्धेबाबत भारताची क्रमवारी आणि अन्नसुरक्षा कारवाई यांसह ड्रोन संशोधन, अंतराळ नियमावली, राष्ट्रीय सन्मानविषयक विधेयक, 5G विस्तार आणि खनिज शोध यांतील प्रमुख मुद्दे येथे दिले आहेत. प्रत्येक घडामोडीतील संस्था, तारीख, निर्णय आणि त्याची व्याप्ती समजून घेतल्यास उजळणी अधिक नेमकी करता येईल.

30 जुलै 2026 चालू घडामोडी: परीक्षेसाठी आठ महत्त्वाचे विषय

1) विमा क्षेत्रातील अधिग्रहण: भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) 28 जुलै 2026 रोजी पतंजली आयुर्वेद आणि DS Group यांच्या Magma General Insurance अधिग्रहणाला मंजुरी दिली. सुमारे 4,500 कोटी रुपयांच्या या व्यवहारात विद्यमान भागधारकांकडील इक्विटी हिस्सा खरेदी करण्याचा समावेश आहे. या घडामोडीत खरेदी करणारे समूह, संबंधित विमा कंपनी आणि मंजुरी देणारी संस्था हे तीन स्वतंत्र मुद्दे लक्षात ठेवावेत.

इक्विटी हिस्सा खरेदी करणे म्हणजे कंपनीच्या मालकीतील भाग खरेदी करणे. त्यामुळे या बातमीतील 4,500 कोटी रुपये ही व्यवहाराची अंदाजित किंमत आहे; ती विमा हप्ता किंवा विमाधारकांना देण्यात येणारी रक्कम नाही. सामान्य अभ्यास मार्गदर्शन म्हणून नोंदी करताना ‘अधिग्रहण करणारे—पतंजली आयुर्वेद आणि DS Group; कंपनी—Magma General Insurance; नियामक—IRDAI’ अशी जोडणी करा. मंजुरी मिळणे आणि व्यवहार पूर्ण होणे या वेगळ्या बाबी असल्याने येथे मंजुरीच्या निर्णयावर भर द्यावा.

2) स्पर्धाविरोधी बाजार विकृतींबाबत भारताची क्रमवारी: भारताचे स्थान 82 वरून 57 वर आले आहे. 30 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या India’s Next Growth Frontier: Reducing Anti-Competitive Market Distortions to Build on India’s 2010-2023 Reform Progress या अहवालात ही क्रमवारी नमूद करण्यात आली. अहवालाचा विषय बाजारातील स्पर्धेला अडथळा ठरणाऱ्या विकृती कमी करण्याशी संबंधित आहे.

या बदलाचा अभ्यास करताना आधीचे स्थान 82 आणि नवे स्थान 57 अशी तुलना लक्षात ठेवा. ही विशिष्ट विषयावरील क्रमवारी आहे; तिचा उल्लेख भारताच्या एकूण आर्थिक आकारमानाची किंवा सर्व आर्थिक निकषांची क्रमवारी म्हणून करू नये. अहवालाच्या शीर्षकातील 2010–2023 हा सुधारणांच्या आढाव्याचा कालखंड आहे, तर अहवाल प्रसिद्ध झाल्याची तारीख 30 जुलै 2026 आहे. प्रश्न सोडवताना या दोन कालसंदर्भांची गल्लत टाळणे उपयुक्त ठरेल.

3) Dior Pharmaceuticalsच्या परवान्यावर कारवाई: भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) 30 जुलै 2026 रोजी कंपनीचा न्यूट्रास्युटिकल परवाना निलंबित केला. पंजाबमधील संबंधित उत्पादन प्रकल्पात नियमांचे गंभीर उल्लंघन आणि Good Manufacturing Practices अर्थात उत्तम उत्पादन पद्धतींमध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे हा आदेश देण्यात आला.

कारवाई कोणत्या परवान्यावर झाली, हा या बातमीतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दिलेली माहिती न्यूट्रास्युटिकल परवान्याच्या निलंबनाबाबत आहे; त्यावरून कंपनीचे सर्व परवाने रद्द झाले असा निष्कर्ष काढता येत नाही. उजळणीसाठी FSSAI, Dior Pharmaceuticals, पंजाब आणि उत्पादन पद्धतींतील त्रुटी हे मुद्दे एकत्र नोंदवा. ‘निलंबन’ आणि ‘परवाना रद्द करणे’ हे शब्द समान अर्थाने वापरणे टाळावे.

4) तिबेटमध्ये उंच प्रदेशातील ड्रोन संशोधन: चीनने 2025 आणि 2026 मध्ये तिबेटमध्ये ड्रोन चाचणी व संशोधनासाठी सुविधा उभारल्या. त्यांत Ngari येथील चाचणी केंद्र आणि माऊंट एव्हरेस्टजवळील Xizang Universityशी संबंधित Plateau Drone R&D Application Center यांचा समावेश आहे. या सुविधांचा संबंध उंच प्रदेशात वापरल्या जाणाऱ्या मानवरहित हवाई वाहनांच्या (UAVs) चाचण्यांशी आहे.

तिबेटी पठारावरील कमी ऑक्सिजन, थंडी, खडतर भूप्रदेश आणि झपाट्याने बदलणारे हवामान ही या संशोधनाची महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. अशा परिस्थितीत ड्रोनच्या चाचण्या घेण्यावर या सुविधांचा भर आहे. अभ्यासासाठी ‘ठिकाण—तिबेट; चाचणी केंद्र—Ngari; विद्यापीठ—Xizang University; तंत्रज्ञान—UAV’ अशी विषयवार नोंद उपयोगी ठरेल. उपलब्ध माहितीवरून या केंद्रांची स्थापना म्हणजे एखाद्या विशिष्ट ड्रोनची चाचणी यशस्वी झाल्याची घोषणा असे मानू नये.

5) अंतराळ वस्तूंच्या नियोजित पुनर्प्रवेशाची नियमावली: भारताने 23 जुलै 2026 रोजी Norms, Guidelines and Procedures for Authorisation for Undertaking Planned Re-entry of Space Objects जाहीर केली. अंतराळ वस्तूंना पृथ्वीच्या वातावरणात नियोजितरीत्या पुन्हा आणण्यासाठी परवानगी देण्याचे निकष, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यपद्धती हा या चौकटीचा विषय आहे.

दिलेल्या माहितीत नियमावली लागू झाल्याचा कालसंदर्भ 29–30 जुलै 2026 असा नमूद आहे. तिची व्याप्ती भारतीय तसेच परदेशी ऑपरेटरकडून केल्या जाणाऱ्या नियोजित पुनर्प्रवेशापर्यंत आहे. त्यामुळे ‘कोणाला लागू?’ या प्रश्नाचे उत्तर देताना दोन्ही गटांचा उल्लेख आवश्यक आहे. जाहीर करण्याची तारीख आणि अंमलबजावणीचा कालसंदर्भ वेगवेगळा नोंदवा; तसेच नियोजित पुनर्प्रवेशाविषयीची ही माहिती सर्व प्रकारच्या अंतराळ घटनांसाठी सरसकट लागू असल्याचे मानू नका.

6) राष्ट्रीय सन्मानविषयक दुरुस्ती विधेयक: राज्यसभेने 29 जुलै 2026 रोजी Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 मंजूर केले. Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 मध्ये दुरुस्ती करून राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यासोबत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’लाही कायदेशीर संरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

या विषयात दोन फरक स्पष्ट ठेवावेत: ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत आहे, तर ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत आहे. तसेच राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्याची घटना आणि कायदा लागू झाल्याची स्थिती एकच मानू नये. येथे दिलेली घटना राज्यसभेतील मंजुरीची आहे. परीक्षेच्या नोंदींमध्ये मूळ कायद्याचे वर्ष 1971, दुरुस्ती विधेयकाचे वर्ष 2026 आणि मंजुरीची तारीख 29 जुलै हे तपशील स्वतंत्रपणे लिहावेत.

7) भारताचे 5G उद्दिष्ट: 2030 पर्यंत 100 कोटी लोकांना 5G तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. देशात 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी 5G सेवा सुरू झाली. त्यानंतर अल्पावधीत नेटवर्कचा विस्तार जवळपास सर्व जिल्ह्यांपर्यंत झाला आहे. या घडामोडीत सेवा सुरू झाल्याची तारीख, विस्ताराची व्याप्ती आणि पुढील उद्दिष्ट हे तीन मुद्दे वेगळे आहेत.

100 कोटी लोकांना जोडणे हे 2030 साठीचे उद्दिष्ट आहे; ते आधीच पूर्ण झाल्याचा आकडा म्हणून लिहू नये. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यांपर्यंत नेटवर्क पोहोचणे आणि प्रत्येक व्यक्तीने 5G सेवा वापरणे या भिन्न बाबी आहेत. ‘5G सेवा कधी सुरू झाली?’ या प्रश्नाचे उत्तर 1 ऑक्टोबर 2022, तर ‘100 कोटी लोकांना जोडण्याचे लक्ष्य कोणत्या वर्षासाठी आहे?’ याचे उत्तर 2030 असे आहे.

8) राजस्थानमधील दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांचा शोध: 29 जुलै 2026 रोजी राजस्थान दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांसाठी शोध-परवान्याची अंमलबजावणी करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले. या परवान्याचे क्षेत्र 207.63 चौरस किलोमीटर आहे. त्यात बालोत्रा जिल्ह्यातील नवाताला–देवीगड (पचपदरा) भाग आणि जोधपूर जिल्ह्यातील शेरगड तहसीलचा समावेश आहे.

या बातमीतील टप्पा खनिज शोधासाठीच्या परवान्याचा आहे; त्याचा अर्थ प्रत्यक्ष खनिज उत्पादन सुरू झाले असा होत नाही. ‘पहिले राज्य कोणते?’—राजस्थान; ‘परवाना किती क्षेत्रासाठी?’—207.63 चौरस किलोमीटर; ‘संबंधित जिल्हे कोणते?’—बालोत्रा आणि जोधपूर, अशी प्रश्नोत्तरांतून उजळणी करता येईल. सामान्य अभ्यास मार्गदर्शन म्हणून सर्व आठ घडामोडींसाठी संस्था किंवा राज्य, निर्णय, तारीख आणि व्याप्ती या क्रमाने संक्षिप्त नोंदी करा. यामुळे उद्दिष्ट, मंजुरी, निलंबन आणि संशोधन यांतील फरक लक्षात राहतील.