Current Affairs 03 September 2026 - Chalu Ghadamodi

स्पर्धा परीक्षा आणि भरती परीक्षांच्या तयारीसाठी 3 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि इतर चालू घडामोडी येथे संक्षिप्त स्वरूपात दिल्या आहेत.

Current Affairs 03 September 2026

1) India and Belgium signed a number of Memoranda of Understanding in New Delhi on September 2 and 3, 2026, during bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Belgian Prime Minister Bart De Wever. The pacts covered renewable energy, defence-industrial cooperation, migration and mobility, semiconductor collaboration and critical minerals processing and recycling.

2 आणि 3 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान भारत आणि बेल्जियमने अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा, संरक्षण-औद्योगिक सहकार्य, स्थलांतर व गतिशीलता, सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सहकार्य आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवर प्रक्रिया व पुनर्प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश होता.

2) On 2nd September 2026, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) facilitated the export of NPOP-certified ethnic organic rice from Tripura to Austria and the Netherlands. The consignment was flagged off in Agartala, the first organic agricultural shipment from Tripura to the European market.

2 सप्टेंबर 2026 रोजी, ‘ॲग्रीकल्चरल अँड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी’ने (APEDA) त्रिपुरा येथून ऑस्ट्रिया आणि नेदरलँड्सला NPOP-प्रमाणित पारंपरिक (एथनिक) सेंद्रिय तांदळाच्या निर्यातीस चालना दिली. आगरतळा येथे या मालाची (कॉन्साइनमेंट) रवानगी करण्यात आली; त्रिपुराहून युरोपीय बाजारपेठेत पाठवली जाणारी ही पहिलीच सेंद्रिय कृषी उत्पादनांची खेप होती.

3) September 2026 The National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and Intel India launched the Agentic AI Skilling Programs. The initiative is tied to training young people across India in artificial intelligence skills for work with systems that can reason, plan and execute tasks.

3 सप्टेंबर 2026 रोजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अंतर्गत असलेल्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ (NIELIT) आणि ‘इंटेल इंडिया’ यांनी ‘एजंटिक एआय स्किलिंग प्रोग्राम्स’ (Agentic AI Skilling Programs) सुरू केले. हा उपक्रम संपूर्ण भारतातील तरुणांना ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याशी संबंधित आहे; या कौशल्यांद्वारे ते अशा प्रणालींवर काम करू शकतील ज्या तर्क करणे, नियोजन करणे आणि कार्ये पूर्ण करणे यांसारख्या गोष्टी करण्यास सक्षम आहेत.

4) India and Canada held their annual Foreign Office Consultations on 2 September 2026, at Hyderabad House, New Delhi. The Indian delegation was led by MEA Secretary (East) Rudrendra Tandon while the Canadian delegation was led by Deputy Minister of Foreign Affairs Arun Thangaraj.

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या वार्षिक सल्लामसलती 2 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे पार पडल्या. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन यांनी केले, तर कॅनेडियन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री अरुण थंगराज यांनी केले.

5) Patent No. 599900 was granted on 2 September 2026 by the Indian Patent Office to the Chairman of the Defense Research & Development Organization and the Advanced Center of Research in High Energy Materials at the University of Hyderabad. The patent describes a next generation solid rocket propellant fuel with the chemical name N1,N1,N1,N4,N4,N4-hexaethylbut-2-yne-1,4-diaminiumdodecaborane and the energetic material name BAM-H24.

भारतीय पेटंट कार्यालयाने 2 सप्टेंबर 2026 रोजी ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’चे (DRDO) अध्यक्ष आणि ‘हैदराबाद विद्यापीठा’तील ‘ॲडव्हान्स्ड सेंटर ऑफ रिसर्च इन हाय एनर्जी मटेरियल्स’ यांना 599900 क्रमांकाचे पेटंट मंजूर केले. या पेटंटमध्ये ‘N1,N1,N1,N4,N4,N4-hexaethylbut-2-yne-1,4-diaminiumdodecaborane’ हे रासायनिक नाव आणि ‘BAM-H24’ हे ऊर्जादायी पदार्थ (energetic material) म्हणून नाव असलेल्या, पुढच्या पिढीतील घन रॉकेट प्रणोदक इंधनाचे वर्णन केले आहे.

6) The Gujarat-based GIFT City International Financial Services Center (IFSC) has ramped up its banking activity with External Commercial Borrowings, FCNR(B) swap mobilizations and international bond listings. The International Financial Services Centers Authority (IFSCA) observed a huge response from domestic and foreign International Banking Units (IBUs) to the special swap facility of the Reserve Bank of India for Foreign Currency Non-Resident (Bank) deposits.

गुजरातस्थित ‘गिफ्ट सिटी’ (GIFT City) येथील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राने (IFSC) बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB), FCNR(B) स्वॅपद्वारे निधी उभारणी आणि आंतरराष्ट्रीय रोख्यांची (bonds) नोंदणी यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आपल्या बँकिंग कारवायांना गती दिली आहे. ‘फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक)’ [FCNR(B)] ठेवींसाठी रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या विशेष स्वॅप सुविधेला देशांतर्गत आणि परदेशी ‘आंतरराष्ट्रीय बँकिंग युनिट्स’कडून (IBUs) मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणा’च्या (IFSCA) निदर्शनास आले आहे.

7) The RAKSHA defense diplomacy framework document was released by Raksha Mantri Rajnath Singh in New Delhi on 3 September 2026. This document provides a 10-year roadmap for India’s defense partnerships, security cooperation and defense manufacturing outreach.

‘रक्षा’ (RAKSHA) या संरक्षण मुत्सद्देगिरीविषयक आराखड्याचा दस्तऐवज 3 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते जारी करण्यात आला. हा दस्तऐवज भारताची संरक्षण भागीदारी, सुरक्षा सहकार्य आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील विस्तार यांसाठी 10 वर्षांचा कृती-आराखडा (रोडमॅप) प्रदान करतो.

8) On 2 September 2026, the Supreme Court of India directed the Tamil Nadu government to frame rules for a specified channel for fishing vessels to transit through the territorial waters to the Exclusive Economic Zone. Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe constituted the bench and the issue pertained to the entry of vessels carrying purse seine nets.

2 सप्टेंबर 2026 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला निर्देश दिले की, मासेमारी करणाऱ्या नौकांनी प्रादेशिक जलक्षेत्रातून ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्रा’पर्यंत (Exclusive Economic Zone) जाण्यासाठी एका विशिष्ट जलमार्गाबाबतचे नियम तयार करावेत. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले; हा मुद्दा ‘पर्स सीन’ (purse seine) जाळी वापरणाऱ्या नौकांच्या प्रवेशाशी संबंधित होता.