जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांच्या ४१८ पदभरतीला हिरवा कंदील! | ZP Teachers Recruitment
ZP Shikshak Bharti Update 2026
ZP Shikshak Bharti Update 2026 – जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या वाढत्या रिक्त जागांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने आहे. पदभरतीच्या धोरणानुसार ४१८ सहायक शिक्षकांची भरती करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने आरक्षणनिहाय जाहिरातीचा मसुदा तयार करून तो शिक्षण आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठविला असून, मंजुरी मिळताच येत्या आठवडाभरात ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे भरती प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आरे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक सेवानिवृत्त होत असल्याने रिक्त पदांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजीच्या बिंदुनामावलीनुसार जिल्ह्यात एकूण ५२३ पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या निर्देशांनुसार यापैकी ८० टक्के म्हणजेच ४१८ पदे भरण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने तयार केला आहे. या सर्व जागा सहायक शिक्षकांच्या असून आरक्षणनिहाय जाहिरातीचा मसुदा शिक्षण आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, बिंदुनामावली निश्चित होण्यास झालेल्या विलंबामुळे ही भरती प्रक्रिया तब्बल पाच वेळा पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली. आता मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाच्या निकषांनुसार ‘पवित्र पोर्टल’वर ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येणार असून महिनाभरात संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणारे शिक्षक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये रुजू उमेदवारांनाही टोणार आहेत.
७५ शिक्षकांचे समायोजन – जि. प्र. शाळांत अतिरिक्त ठरलेल्या ७५ शिक्षकांचे समायोजन विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे थांबले होते. या शिक्षकांचे आदेश शिक्षण विभागाने काढले असून यातील काही शिक्षक संबंधित शाळांत रुजू झाले असून काहींची प्रक्रिया पूर्णत्वास येत आहे.
जिल्हा परिषदेतील मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, पदवीधर शिक्षक आणि विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदांची सुरू असलेली शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत पूर्ण करू नये, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अजित कडेठाणकर यांनी दिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पदोन्नती प्रक्रियेला तूर्तास ‘ब्रेक’ लागला आहे.
राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या १४ मे २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार एक सप्टेंबर २०२५ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असलेले शिक्षकच पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील असे निर्देश देण्यात आले होते. या आधारे जिल्हा परिषदेने २६ मे २०२६ रोजी तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर करून पदोन्नती प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ मध्ये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण झालेल्या वरिष्ठ शिक्षकांना या अटीमुळे पदोन्नती प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. यासंदर्भात प्रशासनाने समाधानकारक निर्णय न घेतल्याने राजू गायकवाड यांच्यासह ३२ शिक्षकांनी अॅड. विजय ढाकणे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्ते शिक्षक १९९२ ते २००३ दरम्यान सेवेत रुजू झालेले असून त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात TET पात्रता प्राप्त केल्याचा दावा करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पदोन्नती प्रक्रियेच्या प्रारंभ दिनांकापर्यंत आवश्यक पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना पदोन्नतीसाठी पात्र मानले पाहिजे, असा युक्तिवाद मांडला.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट’ प्रकरणातील निर्णयाचा हवाला देत संबंधित शिक्षकांना सेवाज्येष्ठता यादीत स्थान आणि पदोन्नतीचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली असून पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील डी. जे. पाटील यांनी बाजू मांडली.
ZP Shikshak Bharti Update 2026
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर असलेली रिक्त पदे भरून काढण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात सुमारे ६०० सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर सेवेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये सध्या सुमारे ६५० शिक्षक पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांच्या सुमारे ५० जागांचा समावेश आहे. मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुखांच्या जागा विद्यमान शिक्षकांमधून भरल्या जाणार असून उर्वरित पदांसाठी निवृत्त शिक्षकांची मदत घेतली जाणार आहे.
मे आणि जून महिन्याच्या अखेरीस मोठ्या संख्येने शिक्षक सेवानिवृत्त होत असतात. अशा शिक्षकांना निवृत्तीनंतर पुन्हा शाळांमध्ये काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने संभाव्य सेवानिवृत्त शिक्षकांची यादी तयार करून ती तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविली आहे. कोणत्या शिक्षकाची कोणत्या शाळेत नियुक्ती करायची याचा अंतिम निर्णय तालुका स्तरावर घेतला जाणार आहे. भरती प्रक्रिया सुरू असली तरी नव्या दरम्यान, राज्यस्तरावर शिक्षक शिक्षकांची नियुक्ती आणि प्रत्यक्ष रुजू होण्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. मुलाखती, कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्ती आदेशांची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन शिक्षक ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत शाळांमध्ये दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यापूर्वीही शासनाने अशाच प्रकारे निवृत्त शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती केली होती. नव्याने नियुक्त होणारे शिक्षक रुजू झाल्यानंतर सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या सेवेला आपोआप पूर्णविराम मिळणार आहे.
बेरोजगार तरुणांमध्ये नाराजी
सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयावर बेरोजगार तरुणांनी आक्षेप घेतला आहे. शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणारे हजारो पात्र उमेदवार उपलब्ध असताना निवृत्तांनाच पुन्हा संधी देणे अन्यायकारक असल्याची भावना अनेक तरुणांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून नव्या उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील शाळांच्या पर्यवेक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची यंत्रणा अस्तित्वात असली, तरी मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांमुळे या यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. सभा, बैठक आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या गर्दीत शाळांना नियमित भेटी देणे अधिकाऱ्यांना शक्य होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. परिणामी, शाळांच्या तपासण्या आणि फॉलोअप प्रक्रिया रखडत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पंचायत समिती स्तरावर केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी असा शिक्षण विभागाचा मोठा फौजफाटा कार्यरत असला, तरी प्रत्यक्षात शासनाने दिलेली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रिक्त पदांमुळे एका केंद्रप्रमुखाकडे तब्बल ३० शाळांची जबाबदारी आहे, तर विस्तार अधिकाऱ्यांकडे काही ठिकाणी एक, तर मेळघाटासारख्या भागात दोन बीट्सची जबाबदारी आहे.
दरम्यान, बैठका आणि प्रशिक्षणांमुळे मर्यादित वेळेत सर्व शाळांची तपासणी करणे कठीण ठरत असून, अनेक वेळा अहवाल केवळ पुढे पाठवण्यापुरतेच काम उरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शाळांच्या गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षणासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमित भेटी देत काटेकोर तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
रिक्त पदांची भरमार
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांपैकी एकच सध्या जिल्ह्यात १४ गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. इतर ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडे प्रभार दिला आहे. विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी दोनची ३७ पदे मंजूर असून, २१ कार्यरत, तर १६ पदे रिक्त आहेत. विस्तार अधिकारी श्रेणी तीनची २० पदे मंजूर असून, आठ कार्यरत, तर १२ पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुख १३९ त्यापैकी पदोन्नती ७० पैकी ६० पदे भरली असून, १० पदे रिक्त आहेत. शासनस्तरावरील स्पर्धा परीक्षेचे ७० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदाचा अनुशेष भरणे कामकाजाचे दृष्ट्रीने गरजेचे आहे.
ZP Shikshak Bharti Update 2026
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्तपदांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्ह्यात सध्या एकूण ३८९ शिक्षकांची पदे रिक्त असून त्यापैकी सुमारे २५० पदांची भरती ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांना लवकरच नवे गुरुजी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहे. शासनाच्या नियमानुसार एकूण रिक्तपदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नुकतीच जिल्ह्यातील शाळांची संचमान्यता प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सध्या गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन वेगाने सुरू आहे. हे समायोजन पूर्ण झाल्यानंतरच जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा अंतिम अहवाल तयार करून तो ‘Pavitra Portal’ पोर्टलवर अपलोड केला जाणार आहे. शिक्षण विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, समायोजन पूर्ण झाल्यानंतर २५० ते ३०० पर्यंत शिक्षकांची पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्या DEd, BEd आणि TET पात्र उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या भरतीचे सविस्तर अभ्यासक्रम येथे डाउनलोड करा तसेच सराव पेपर साठी येथे क्लीक करा
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी मिशन भरती च्या अधिकृत लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा.. किंवा या लिंक वरून इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन व्हा..
अशी होईल भरतीची प्रक्रिया
- ही भरती पवित्र पोर्टलद्वारे होईल.
- टीईटी गुणवत्ताधारक उमेदवारांची यादी तयार होईल.
- जाहीर केल्यानंतर जाहिरात प्रसिद्ध जिल्हानिहाय रिक्तपदांची माहिती होईल.
- उमेदवारांना पोर्टलवर नोंदणी करून प्राधान्यक्रम निवडावा लागेल.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील रिक्तपदांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यात सध्या शिक्षकांची ३८९ पदे रिक्त असून यापैकी २५०वर पदांची भरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांना लवकरच नवे गुरुजी मिळण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये एकूण तीन हजार ३६ शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. मात्र सद्यःस्थितीत ३ हजार ५४७ शिक्षक कार्यरत असल्याची आकडेवारी आहे. शासननियमानुसार एकूण रिक्तपदांच्या ८० टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नुकतीच शाळांची संचमान्यता पूर्ण झाली आहे. गटशिक्षणस्तरावरून अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन सुरू आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाला नेमके किती शिक्षक भरावे लागेल हे कळेल. माहितीनुसार २५० ३०० पर्यंत गुरुजींची पदे भरक जाईल, असे म्हणणे शिक्ष विभागातील काही अधिकाऱ्या आहे. गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरी समायोजन पूर्ण झाल्यानंब रिक्तजागांचा अंतिम अहवा पोर्टलवर अपलोड केला जाईव अनेक दिवसांपासून डी.एड. आ बी.एड. व टीईटीधारक उमेदवारा शिक्षकभरतीची प्रतीक्षा आहे. पदभरतीमुळे जिल्हा परिषदेच शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्य मदत होईल, अशी अपेक्षा शिक्ष विभागाला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील गुणवत्तेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ४,८६० समूह साधन केंद्रांवर आता प्रत्येकी एक क्रीडा शिक्षक आणि एक दिव्यांग विद्यार्थी अध्यापन शिक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे राज्यात एकूण ९,७२० नवीन पदांचा समावेश असलेला स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्यास मंजुरी दिल्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षकीय संवर्गातील एकूण पायाभूत पदांची संख्या २,३६,२८८ इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही नवीन पदे निर्माण करताना मूळ मंजूर पदांची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, याची दक्षता शासनाने घेतली आहे. उपलब्ध मर्यादेतच या दोन नवीन संवर्गांचे समायोजन करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक समूह साधन कें द्रावर १ पद याप्रमाणे राज्यात एकूण ४,८६० क्रीडा शिक्षकांची पदे निर्माण झाली आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक केंद्रावर १ याप्रमाणे एकूण ४,८६० पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या दोन्ही नवीन संवर्गांची बिंदू नामावली जिल्हा परिषद स्तरावर स्वतंत्रपणे जतन करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी मंजूर आणि शिल्लक पायाभूत पदांचा तपशील जाहीर केले आहेत. संचमान्यतेनुसार एखाद्या जिल्ह्यात पदांची संख्या कमी-जास्त भासल्यास राज्यस्तरावरील एकूण मर्यादेत राहून पदे समायोजित करण्याचे राहून अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
ZP Shikshak Bharti Update
जिल्हा परिषदांच्या ज्या शाळांचा पट १० व २० पेक्षा कमी आहे, त्या शाळांवर आता कंत्राटी शिक्षक नेमले जाणार आहेत. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही कार्यवाही होईल. सेवानिवृत्त शिक्षकास, ज्यांचे वय ७० वर्षांपर्यंत आहे त्यांची त्या शाळांवर नेमणूक केली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना दरमहा २० हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे. २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या १८ हजार ६०० शाळांची पटसंख्या १ ते २० पर्यंत होती. पण, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील संचमान्यतेनुसार २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांची संख्या २५ हजारांपर्यंत पोचली. आता १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या शासन निर्णयानुसार १० पेक्षा कमी पटाच्या शाळेवर प्रत्येकी एक नियमित तर २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर प्रत्येकी दोन नियमित शिक्षक अपेक्षित आहेत. मात्र, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करूनही नियमित शिक्षक कमी पडल्यास त्या ठिकाणी कंत्राटी शिक्षक नेमला जाणार आहे.
दरम्यान, सध्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये चार हजारांपर्यंत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्या ठिकाणी देखील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होणार आहे. डीएड, बीएड झालेल्या तरुणांऐवजी आता कंत्राटी शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त शिक्षकांचीच निवड करावी, असे शासनाचे आदेश आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार होईल कार्यवाही
शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचा शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या १० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक घेतले जाणार आहेत. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता डिसेंबरअखेर पूर्ण होईल. त्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुकीची कार्यवाही शासनाच्या आदेशानुसार केली जाईल.