मुखमंत्र्यांची माहिती महाराष्ट्रात उच्च कौशल्याधारित ४ लाख रोजगार निर्माण करणार! – State Mega Bharti 2026
State Mega Bharti 2026
महाराष्ट्रात जागतिक क्षमता कें द्रांसाठी (GCC Maharashtra 2026) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असून, राज्यात ४०० जागतिक क्षमता केंद्र उभारली जातील. उच्च कौशल्याधारित चार लाख रोजगार संधी निर्माण करण्याचे आणि ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. GCC प्रोज नेतृत्व शिखर परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, जीसीसीप्रोजचे मुख्य सल्लागार नीलेश देशमुख, तसेच विविध जागतिक क्षमता केंद्रांचे प्रमुख, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. राष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टात जागतिक क्षमता केंद्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी एकच सरकारी संपर्क व्यवस्था निर्माण केली जाईल. त्या माध्यमातून उद्योगाचा विस्तार करणे आणि उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविण्यात येईल. व्यवसाय सुलभतेचा खरा अर्थ उद्योगांना समजेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वेळी म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आहे. पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ आहे. नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्येही जीसीसी केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, महाराष्ट्र हे जीसीसीचे केंद्र न राहता नवोन्मेष, संशोधन, उत्पादन विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनावे, ही राज्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. पुण्याची मजबूत तंत्रज्ञान परिसंस्था, कुशल रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
राज्यात ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना देणाऱ्या ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण २०२६’ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील विविध क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्वयंचलित उपकरणांच्या निर्मिती, संशोधन, विकास आणि प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून राज्यात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह एक लाख रोजगार निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
नव्या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोट्स, स्वयंचलित वाहने आणि मानवरहित प्रणालींच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे. तसेच अभियांत्रिकी, संशोधन व विकास प्रकल्प, प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांच्या विस्तारालाही चालना मिळणार आहे. हे धोरण पुढील पाच वर्षांसाठी किंवा नवीन धोरण जाहीर होईपर्यंत लागू राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे कृषी, पायाभूत सुविधा, सागरी क्षेत्र, पर्यावरण व्यवस्थापन, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि नागरी प्रशासन यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक मानवरहित प्रणालींचा वापर वाढणार आहे. विशेषतः जोखमीच्या, दुर्गम आणि अवघड परिस्थितींमध्ये मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कामे करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होणार आहे.
या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यात तीन अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्रे (Centres of Excellence) स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच सुमारे पाच हजार रिमोट पायलट्सचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील ड्रोन वापरासाठी बचत गटांमधील एक हजारांहून अधिक महिलांना प्रमाणित ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्यासोबतच कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगांना विविध आर्थिक प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान, वीजदर सवलत, वस्तू व सेवा कर (GST) परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत, पेटंट नोंदणीसाठी आर्थिक सहाय्य तसेच इतर प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील पात्रता निकष, अटी व शर्ती, निधी वितरण आणि कार्यपद्धतीबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
विविध क्षेत्रांत होणार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
या धोरणांतर्गत विकसित होणाऱ्या स्वयंचलित प्रणालींचा वापर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये केला जाणार आहे. पुलांच्या खांबांची सुरक्षितता तपासणी, सागरी नकाशे तयार करणे आणि सर्वेक्षण, द्रुतगती महामार्गांची देखरेख, भू-सर्वेक्षण, वीजवाहिन्यांच्या उभारणीसाठी हवाई पाहणी यांसारख्या कामांसाठी ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर केला जाईल.
कृषी क्षेत्रात पीक फवारणी, मृदा नमुना संकलन, यांत्रिक तणनियंत्रण, वनक्षेत्र निरीक्षण तसेच पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. मत्स्यपालन आणि जलगुणवत्ता निरीक्षणासाठीही स्वयंचलित प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
याशिवाय लॉजिस्टिक्स आणि नागरी व्यवस्थापन क्षेत्रात गोदामांचे स्वयंचलन, साठा व्यवस्थापन, बंदर सुरक्षा, संवेदनशील भागांतील गस्त, दुर्गम भागात औषध वितरण तसेच मनुष्य पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणांवरील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठीही या प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ड्रोन आणि रोबोटिक्स उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होणार असून गुंतवणूक, संशोधन, नवोन्मेष आणि रोजगार निर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
State Mega Bharti 2026
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागात सध्या नियम बदलण्याचे वारेसुरु आहे. यात काही नियम काळानुसार आवश्यक आहेत तर काही मात्र अनेकांना डोकेदुखी वाटत आहेत. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील ५५३ संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करताना काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवरील थेट भरती बंद करून, ती पदे विभागांतर्गत पदोन्नती अथवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून यामुळे नव्याने आरक्षित जागा कमी प्रमाणात निर्माण होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. परिणामी या निर्णयाला ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन’ने विरोध दर्शविला असून यात बदल करण्याची मागणी असोसिएशनतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. चला तर या बदल सविस्तरत माहिती बघूया.
राज्य सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि एकसंध करण्यासंदर्भातील घोषणा शासन निर्णयाच्या माध्यमातून केली. या निर्णयाद्वारे तब्बल ५५३ संवर्गांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवरील थेट भरती बंद करून ती पदे विभागांतर्गत पदोन्नती अथवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार विविध विभागांमध्ये समान स्वरूपाच्या पदांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा, वेगळे अभ्यासक्रम आणि स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविल्या जात असल्याने अनावश्यक विलंब आणि प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होत होती. ही भरती प्रक्रिया परिणामकारक करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्त्वाचा बदल म्हणजे गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील भरती पूर्णपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. यामुळे आता गट-अ ते गट-क या सर्व संवर्गांची भरती ‘एमपीएससी’ मार्फत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने याबरोबरच विविध संवर्गांचे पुनर्गठनही केले आहे. गट-ब आणि गट-क मधील २५२ प्रशासकीय स्वरूपाच्या संवर्गांचे १७गट तर २२१ तांत्रिक स्वरूपाच्या संवर्गांचे २९ गट तयार करण्यात आले आहेत.
यामुळे एकाच प्रकारच्या कामासाठी वेगवेगळ्या भरती प्रक्रिया राबविण्याची गरज राहणार नाही, असेही जाहीर केले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ आणि गट-बमधील विद्यमान सहा सेवांमध्ये आणखी ४६ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला असून एकूण संवर्गांची संख्या ५७ वरून १०३ झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचाराची मागणी
नॅशनल इंटिग्रेटेड होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शासन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रामकृष्ण खुडे यांनी या पत्रात शासकीय होमिओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधिष्ठाता आणि संचालक यांसारख्या उच्च पदांसाठी थेट भरतीची संधी बंद झाल्यास खासगी महाविद्यालयांमध्ये अनेक वर्षे अध्यापन, संशोधन आणि प्रशासकीय अनुभव मिळवलेल्या पात्र शिक्षकांवर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त केली. संघटनेने पूर्वी अस्तित्वात असलेली ५० टक्के पदे पदोन्नतीने आणि ५० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी केली. स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेमुळे गुणवत्ता, अनुभव आणि शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळते. मात्र, केवळ पदोन्नतीच्या व्यवस्थेमुळे बाहेरील गुणवंतांना संधी मिळणार नाही, असा दावा या पत्रात केला आहे.
मैदानी चाचणीचा सराव कसा करायचा? स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचा सवाल; वेळापत्रकाअभावी नियोजनात अडचणी!
“सरकारने महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो तरुण-तरुणींचे काय? स्पर्धा परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक नसल्याने अभ्यासाचे किंवा कुटुंबाचे नियोजन करता येत नाही. तारखाच माहीत नसतील, तर मैदानी चाचणीचा सराव कसा आणि किती दिवस करायचा? यामुळे उमेदीची वर्षे वाया जात असून भवितव्य अंधातरी आहे,” अशा शब्दांत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने आपला तीव्र संताप व्यक्त केला.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्यातर्फे दरवर्षी परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक जाहीर केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाबरोबरच पुढील नियोजनास मदत होते. मात्र, राज्याच्या गृह, आरोग्य, परिवहन, वन आणि जलसंपदा विभागांमार्फत होणाऱ्या सरळसेवा भरतीबाबत सरकारकडे कोणतेही ठोस नियोजन नाही. तत्कालीन वनमंत्र्यांनी मार्च २०२५ मध्ये ‘पुढील दोन महिन्यांत वनविभागातील सर्व रिक्त पदे भरली जातील’, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, याला १४ महिने उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आरोग्य आणि शिक्षण विभागांचीही हीच अवस्था आहे. सरळसेवा भरतीचे एक निश्चित वेळापत्रक असल्यास त्यानुसार वेळेवर जाहिराती प्रसिद्ध होतील आणि विद्यार्थ्यांनाही अभ्यासाचे योग्य नियोजन करणे शक्य होईल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
State Mega Bharti 2026
राज्य सरकारने यापूर्वी मंजूर केलेल्या राज्यातील पाच उद्योग समूहांच्या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. या पाच प्रकल्पांद्वारे राज्यात ८९ हजार ७३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्याद्वारे २० हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा
निर्णय घेण्यात आला. यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील लिंगा कळमेश्वर येथे अदानी एंटरप्रायझेस कंपनी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करून कोल, मायनिंग, गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पात १० हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर येथे मेसर्स अक्षत ग्रीनटेक लि. कंपनी १२ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पातून सोलर सेल मॉड्युल उत्पादन होणार असून तेथे ४ हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
मे. एनएलएमके इंडिया कोटिंग कंपनी छत्रपती संभाजीनगर येथे ८४० कोटींची गुंतवणूक करणार असून त्यातून १५३ रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
एचएस ह्युसंग इंडिया कंपनी नागपुरात १,७४० कोटींची गुंतवणूक करणार असून ४०० लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
State Mega Bharti 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकार आणि अॅग्रेको इंडिया यांच्यात सोमवारी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या करारामुळे पुणे जिल्ह्यातील फुलगाव येथे अत्याधुनिक जागतिक अभियांत्रिकी व उत्पादन केंद्र उभारण्यात येणार असून, पुढील दहा वर्षांत सुमारे ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १,००० हून अधिक थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या करार सोहळ्यात राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि अॅग्रेको इंडियाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणे हे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सचे महत्त्वाचे केंद्र बनत असल्याचे सांगत, प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या, मंजुरी, नोंदणी आणि विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
ऊर्जा आणि तापमान नियंत्रण उपाययोजनांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली अॅग्रेको इंडिया कंपनी फुलगाव येथे उभारण्यात येणारे केंद्र हे स्कॉटलंडबाहेरील कंपनीचे सर्वात महत्त्वाचे जागतिक अभियांत्रिकी आणि उत्पादन केंद्र ठरणार आहे. यावर्षीच या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक पुरवठा साखळीला मोठी चालना मिळणार असून, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच अत्याधुनिक उत्पादन, ऊर्जा उपकरण निर्मिती आणि प्रिसिजन इंजिनिअरिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षमता अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, कार्यक्षम ऊर्जा वापर आणि शाश्वत तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना विकसित करण्यावर अॅग्रेको कंपनीचा विशेष भर असणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
State Mega Bharti 2026
राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणाला बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या माध्यमातून दीड लाख रोजगारांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये १० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल लक्षात घेता महाराष्ट्राने वेळेवर आणि ठोस पाऊल उचलले असून, हे धोरण राज्याला नव्या युगात पुढे नेणारे ठरेल, असे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले. यामध्ये २ लाख युवकांना एआय प्रशिक्षण देण्याची व्यापक योजनाही आखण्यात आली आहे.
उद्योग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी ५० एआय टूल्स आणि उपयोग प्रकरणे विकसित करण्यात येणार आहेत. राज्यभरात ६ एआय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार असून, उत्पादन क्षेत्रासाठी अप्लाईड एआय अॅक्सेलेरेटर उपक्रम राबवला जाणार आहे. स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, ५०० कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड उभारण्यात येणार आहे. एआय उद्योगांना यंत्रसामग्री
खरेदीसाठी अनुदानही दिले जाईल.
राज्यात अधिकाधिक एआय स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न तयार करण्यावर भर देताना शिक्षण, उद्योग आणि नवोन्मेष क्षेत्रात एआयचा वापर वाढवण्यासाठी वीज दर सवलत, अनुदान आणि स्टॅम्प ड्युटीत सवलतीसारख्या प्रोत्साहनपर उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. तसेच, नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद सुलभकरण्यासाठी एआयआधारित डिजिटल एजंटस् विकसित केले जाणार आहेत.
गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यात विशेष इन्व्हेस्टमेंट रिजन विकसित करण्याची योजना आहे. मराठीसह स्थानिक भाषांचा डेटा विकसित करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, इथिकल एआयसंदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. स्वदेशी एआय संशोधनालाही आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुविधांच्या उद्देशाने २,००० जीपीयूएस उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. याशिवाय, ५ हजार लघु, मध्यम उद्योगांना आर्थिक साहाय्य देऊन त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढीचा मानस आहे.
State Mega Bharti 2026
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी २ लाख ५६ हजार १३७ कोटींच्या १८ विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातून १ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये नाशिकमधील व्हच्र्युओसो कॉम्प्रेसर्स प्रा. लि. ८०० कोटींची गुंतवणूक करून ५०० जणांना रोजगार देणार आहे. अमरावती येथे टेंबो डिफेन्स प्रोडक्ट प्रा. लि. १ हजार कोटी गुंतवणूक करत आहे. तर छत्रपती संभाजीनगरमधील नायडेक ग्लोबल अप्लायन्सेस इंडिया प्रा. लि. १ हजार कोटीची गुंतवणूक करून १ हजार नवीन रोजगार निर्माण करेल. पुण्याच्या शिरूर भागात जविल सर्किट इंडिया प्रा. लि. १५०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून ३ हजार लोकांना संधी देणार आहे. गडचिरोलीत हरिओम पाईप इंडस्ट्रीज लि. ३,१३५ कोटींची गुंतवणूक करून ८ हजार जणांना रोजगार देणार आहे. अहिल्यानगरमध्ये निबे स्पेस ४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह १ हजार रोजगार निर्माण करेल.
तळेगाव ४२०० कोटींची गुंतवणूक, १२ हजार रोजगार
पुण्याच्या तळेगावला युरोबस इंडिया प्रा. लि. ४२०० कोटींची गुंतवणूक आणि १२ हजार रोजगार निर्मिती करेल. चंद्रपूरमध्ये मिलीयन स्टील प्रा. लि. २५६.०१ कोटींच्या गुंतवणुकीतून ३६० रोजगार देणार आहे. भंडारा जिल्ह्यात अशोक ले लैंड लि. १० हजार कोटींची मोठी गुंतवणूक करून १ हजार रोजगार उपलब्ध करेल. नागपूरच्या बुटीबोरी येथे अॅकमे क्लीनटेक सोल्युशन प्रा. लि. ११ हजार ४०० कोटींची गुंतवणूक आणि ७ हजार रोजगार निर्माण करेल. तर याच कंपनीचा रायगड/पालघरमधील ग्रीन स्टील प्रकल्प ११ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि २५०० रोजगार देईल.
नागपूर १२ हजार ७८० कोटींची गुंतवणूक
नागपूरमधील सोलार डिफेन्स अँड प्रोस्पेस लि. १२ हजार ७८० कोटींच्या गुंतवणुकीतून ६८२५ जणांना काम देणार आहे. ग्लोब फोर्ज लिमिटेड, अहिल्यानगर आणि धाराशिवमध्ये १५,४३० कोटींची गुंतवणूक करून ३६०० रोजगार निर्माण करेल. रायगड येथे बालासोर अलॉयज १७, ४७९ कोटींची गुंतवणूक आणि ३२०० रोजगार देणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गोदावरी न्यु एनर्जी प्रा. लि. २७,५१५ कोटीची गुंतवणूक करून ४ हजार रोजगार निर्माण करेल. रायगड/पालघरमध्ये अंकमे क्लीनटेक प्रा. लि. चा ग्रीन अमोनिया प्रकल्प ३७,८०० कोटींची गुंतवणूक आणि ४५०० रोजगार घेऊन येत आहे. गडचिरोलीत रश्मी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री प्रा. लि. ४०,००० कोटींची भव्य गुंतवणूक आणि २०,००० रोजगार निर्माण करेल. सर्वात मोठी गुंतवणूक एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि. कडून रायगडमध्ये ५६,८५२ कोटींच्या रूपात होणार असून, त्यातून २५ हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे.
या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहने
भ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सोलर सेल मॉड्यूल इस्नॉट वेफर्स ग्रीन स्टील ग्रीन अमोनिया इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने अवकाश व संरक्षण साहित्य लिथियम आयनं बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहन निर्मिती साहित्य स्टील व गॅस टू केमिकल निर्मितीचे विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यास फडणवीस यांनी मान्यता दिली.
State Mega Bharti 2026
मित्रांनो, एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. आपल्या महाराष्ट्रत मोठी पदभरती होणार आहे. या अंतर्गत विविध विभागात भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच या नवीन भरती प्रक्रियांसाठी राज्य सरकारच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ करण्यासाठी सध्याच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार यापुढे राज्यात महाराष्ट्र नागरी सेवा आणि महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा अशा दोन मुख्य परीक्षांच्या माध्यमातून भरती करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या संवर्गांची संख्या वाढवून १०२वर नेण्यात आली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) कक्षेबाहेर काढण्यात आल्या आहेत. चला तर या नवीन प्रक्रिया समजून घेऊया.
काल जाहीर झालेल्या नवीन परिपत्रकांनुसार, आता मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरुण वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे धोरण डोळ्यांसमोर ठेवून शासकीय नोकरभरतीचा आराखडा करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत नोकरभरती प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण, एकाच पद्धतीच्या पदांसाठीच्या वेगवेगळ्या परीक्षा रद्द करणे, अराजपत्रित पदांसाठी मुलाखती न घेता केवळ लेखी परीक्षेच्या आधारे निवड करणे, कालबाह्य पदे रद्द करणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. सध्या राज्यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११० आस्थापनांमध्ये ३,६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १,४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता परीक्षांची संख्या कमी होऊन होणार आहे. या मुले आता सरकारी नोकरीचे स्वप्न लवकर पूर्ण होणार आहे.
अनुभव, मुलाखती धोरणांमध्ये बदल
विविध संवर्गाच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गातील विसंगती दूर करणार
समान स्वरूपाच्या संवर्गासाठी वेगवेगळ्या
अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामाईक, सुसंगत करण्यात येणार, यापुढे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही
प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६० ३ संवर्गाचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गाचे ३० गट करून त्यासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवणार
नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार
कालबाह्य पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण होणार
अराजपत्रित संवर्गासाठी मुलाखत न घेण्याचे (नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी) धोरण लागू करण्यात येणार
अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार, त्यासाठी ‘निपुण सेतू’ हा उपक्रम सुरू करणार
महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार करण्यात आला असून सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गामध्ये वाढ करुन यात ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. तसेच विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली असून या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
लोकसेवा आयोगाचे परीक्षार्थी मॅटमध्ये जाऊन स्थगिती आदेश मिळवतात. यामुळे भरती प्रक्रिया रखडते. यावर उपाय म्हणून : लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा या मॅटच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. यापुढे उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा सध्या जलसंपदा, पाणीपुरवठा अशा प्रत्येक विभागांच्या नोकर भरतीसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. यापुढे सर्व शासकीय विभागांत तांत्रिक पदांचा महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा हा एकच सवर्ग तयार करण्यात आला आहे. या विभागांना लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरती करावी लागेल. तसेच अन्य सवर्गांचा महाराष्ट्र ॥ नागरी सेवा असा मुख्य संवर्ग (वर्ग १,२,३) तयार करून त्याद्वारे भरती केली जाईल.
महाराष्ट्रात लवकरच मोठ्या प्रमाणात ७० हजार पदांची महाभरती होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पदभरतीला मान्यता दिली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. ही पदभरती मुख्यतः विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांसाठी आहे. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि विद्यार्थ्यांना चांगले मार्गदर्शन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद गतीने पूर्ण केली जाईल, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. या घोषणेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील बेरोजगारांना मोठा दिलासा मिळालाय. ही पदभरती जून महिन्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी नवीन प्राध्यापक नेमले जाणार आहेत.
राज्यात नव्या पद्धतीने लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून सुमारे ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे केले. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे २० हजार पदे आणि आयोगाच्या कक्षेबाहेरील पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबविण्यात याव्यात. मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत राज्य शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात महाराष्ट्र देशासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर फडणवीस यांनी भर देण्याच्या सूचना केल्या.
पासपोर्टसारख्या दस्तऐवजांची संवेदनशील ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. त्याचबरोबर युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. प्रशासन सुधारणांचे नवे मॉडेल वर्षभरात राज्यात उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
State Mega Bharti 2026
वाढवण बंदर देशातील सर्वात मोठे बंदर असेल. त्यातून १० लाख लोकांना रोजगार मिळेल. या ठिकाणी किंवा विरारमध्ये विमानतळ उभारले जाऊन त्याला जोडण्यासाठी कोस्टल रोड तयार करण्यात येईल. वसई-विरारला तिसरी मुंबई करण्याचे स्वप्न आम्ही पाहिले आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी महामुंबई तील भाजपच्या झंझावातात नालासोपारा येथील जाहीर सभेत दिले. त्यांनी भाईंदर, मुंबईतील अंधेरी आणि चेंबूर येथेही सभा घेत आपले शहरांसाठी व्हिजन मांडत लोकसभा आणि विधानसभेप्रमाणेच पालिका निवडणुकीतही भरभरून प्रेम द्या, असे आवाहनही मतदारांना केले. महामुंबईतील शुक्रवारी आपल्या प्रचाराच्या झंझावातात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नालासोपारा येथे पहिली सभा घेतली. यावेळी बोलताना त्यांनी हे आश्वासन दिले. ते पुढे म्हणाले, लाडक्या बहिणींना महायुती सरकार लखपती करण्याची योजना असून आतापर्यंत लाखो बहिणी लखपती झाल्या आहेत. एक कोटी महिलांना करोडपती करण्याकडे आमची वाटचाल सुरू आहे. या परिसरातील रेल्वे प्रवास सुखकर व्हावा, या भरतीचे सर्व अपडेट्स साठी या लिंक वरून आमच्या व्हॉट्सअप चॅनेलला लगेच जॉईन करा , म्हणजे सर्व जाहिराती आपल्याला वेळेवर मिळतील. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
नव्या जगाशी जोडणाऱ्या उद्योगांची मुंबईत मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवत त्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आणि किमान १६ लाख रोजगारांच्या निर्मितीचे लक्ष्य साध्य केले जात असून त्याची गतिमान अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई व परिसरात उद्योगवाढीसाठी झालेले ऐतिहासिक करार, त्याद्वारे होणार असलेली कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आणि उभा राहणारा मोठा रोजगार याची आकडेवारीच फडणवीस सांगितले. पारंपरिक उद्योगांबरोबरच नव्या जगाशी जोडणाऱ्या उद्योग, व्यवसायांची उभारणी हे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे, असे ते म्हणाले. मुंबई येथे राज्यातील पहिले सार्वजनिक रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ कार्यरत असून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार १८ अभ्यासक्रमांद्वा बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सिक्युरिटी आदी उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात कौशल्य, पुनःकौशल्य आणि उन्नतीकरण प्रशिक्षण दिले जाते.
५५ उद्योगसमूहांबरोबर कराराद्वारे ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग आणि आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट्ससाठी एनएसडीसी इंटरनॅशनलशी सहकार्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी मुंबईत विशेष केंद्र उभारले जाईल.
रोजगार मेळाव्यातूनही चालना
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सात रोजगार मेळाव्यांत २,६८७ उमेदवारांचा सहभाग. ६८० जणांची प्राथमिक निवड. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत ५४ आस्थापनांचा सहभाग, हजारो युवकांना प्रशिक्षण. २०२५-२६ साठी २,३७० उमेदवारांना २३ अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट. मुंबई शहर जिल्ह्यात २ रोजगार मेळावे, ३ प्लेसमेंट ड्राइव्ह घेतले.
राज्य सरकारच्या विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये दरवर्षी सुमारे तीन टक्के पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होत असतानाच, सध्या राज्यभरात तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. या रिक्त पदांमुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे आदी घटनात्मक यंत्रणांच्या माध्यमातून ठरावीक कालमर्यादेत पदभरती करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भात महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले आहे.
महासंघाच्या मते, शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त होत असतानाही गेल्या आठ ते दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यंत मर्यादित राहिले आहे. सध्या मंजूर ७.१७ लाख पदांपैकी सुमारे ३५ टक्के म्हणजेच अडीच लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
तसेच, अनेक विभागांचे आकृतीबंध अद्याप अद्ययावत करण्यात न आल्यामुळे वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि लोकाभिमुख प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहेत. यासाठी पदभरतीवरील निर्बंध शिथील करून विभागप्रमुखांना तातडीने भरती करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, असेही महासंघाने स्पष्ट केले आहे. विविध विभागांतील कंत्राटी भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे आणि भरती लांबत चालल्यामुळे कंत्राटी पद्धतीचा पुनर्विचार आवश्यक असल्याचेही महासंघाचे मत आहे.
कंत्राटी भरतीमुळे उद्भवणाऱ्या दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधताना महासंघाने बदलापूर येथील शाळकरी अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, कुर्ला व भांडुप येथील बेस्ट बस अपघात यांसारख्या दुर्दैवी घटनांचा उल्लेख केला आहे. या घटनांतील आरोपी कंत्राटी कर्मचारी असल्याचे निदर्शनास आणून देत, कंत्राटी भरतीवेळी उमेदवारांची पात्रता, मानसिक-शारीरिक चाचणी, प्रशिक्षण आणि अनुभव याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची टीका महासंघाने केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग आणि जिल्हा निवड मंडळांच्या माध्यमातूनच भरावीत, अशी ठाम मागणी महासंघाने केली आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
मैदानी चाचणीचा सराव कसा करायचा?
स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचा सवाल; वेळापत्रकाअभावी नियोजनात अडचणी!
“सरकारने महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो तरुण-तरुणींचे काय?
स्पर्धा परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक नसल्याने अभ्यासाचे किंवा कुटुंबाचे नियोजन करता येत नाही. तारखाच माहीत नसतील, तर मैदानी चाचणीचा सराव कसा आणि किती दिवस करायचा? यामुळे उमेदीची वर्षे वाया जात असून भवितव्य अंधातरी आहे,” अशा शब्दांत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने आपला तीव्र संताप व्यक्त केला.