नवीन बातमी – समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचारी पर्मनंट होणार, वेतनही वाढणार, कोणाला मिळेल लाभ? 20 वर्षांच्या लढ्याला यश। Salary Update Under Maharashtra Samagra Shiksha
Samagra Shiksha Yojana Maharashtra Bharti 2026
Salary Update Under Maharashtra Samagra Shiksha : समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या सुमारे 20 वर्षांपासून कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार सांगली जिल्ह्यातील समग्र शिक्षा अभियानात कार्यरत 993 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
993 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेचा लाभ
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सांगली जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या 993 कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावली असून, कायमस्वरूपी नियुक्तीच्या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या उर्वरित 3,393 कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत स्थायिक करण्यात आले होते. त्यानंतरही उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न कायम होता.
20 वर्षांहून अधिक काळ सुरू होता संघर्ष
समग्र शिक्षा अभियानातील अनेक कर्मचारी गेल्या 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत होते. कायम सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी विविध माध्यमांतून शासनाकडे पाठपुरावा केला. निर्णयाला विलंब होत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्गही स्वीकारला होता. मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर तब्बल 119 दिवसांच्या आंदोलनानंतर पावसाळी अधिवेशनात मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आणि आता शासनाकडून निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येणार?
सांगली जिल्ह्यात नियमित सेवेत सामावून घेतल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये विषय साधन व्यक्ती, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वरिष्ठ लेखा, संगणक प्रोग्रामर, एमआयएस समन्वयक आणि इंजिनिअर यांसारख्या पदांचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
भरती सेवा करार पद्धतीने नियुक्ती
या कर्मचाऱ्यांना भरती सेवा करार पद्धतीने नियमित सेवेत सामावून घेण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे त्यांचे मूळ वेतन सुरक्षित राहणार असून कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, कायम नियुक्ती मिळणार असली तरी पदोन्नती, पेन्शन आणि अनुकंपा सुविधांचा लाभ मिळणार नसल्याचे वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
90 दिवस किंवा त्याहून अधिक सेवा आवश्यक
नियमितीकरणासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी 90 दिवस किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी सलग कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करून सेवाकालाची माहिती तपासल्यानंतर नियुक्ती आदेश दिले जाणार आहेत.
समग्र शिक्षा अभियान म्हणजे काय?
समग्र शिक्षा अभियान हा भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाशी संबंधित सर्वसमावेशक शैक्षणिक कार्यक्रम आहे. शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.
कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
सुमारे दोन दशकांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या नोकरीला अधिक स्थैर्य मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या नियमितीकरणाच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाल्याची भावना कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
Salary Update Under Maharashtra Samagra Shiksha : Employees working on contract basis under Samagra Shiksha management and program will get 10 percent increase in honorarium. For this, the government has approved the distribution of a fund of Rs 15 crore 17 lakh 31 thousand 387 on December 27. Due to this, 5 thousand 645 contractual employees working have got relief.
सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबाजवणी सन २०००-२००१ पासून देशभरात झाली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि.१८.०१.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आली. सदर संस्था ही “सोसायटीज रेजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० व मुंबई विश्वस्त अधिनियम, १९५० अन्वये पंजीकृत करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या पूर्वाश्रमीच्या योजना एकत्र करुन गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शालेय शिक्षणासाठी एकत्रित योजना म्हणून समग्र शिक्षा ही योजना दि.०१.०४.२०११ ते दि.३१.०३.२०२६ या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी मिशन भरती च्या अधिकृत लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा.. किंवा या लिंक वरून इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन व्हा..
सर्वशिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. समग्र शिक्षाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. सद्यस्थितीत समग्र शिक्षाअंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने ५६४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत १० टक्के वाढीच्या फरकाची
सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमित केलेल्या मॅन्युअल ऑन फायनान्शिअल मॅनेजमेंट अॅण्ड प्रोक्युअरमेंट, २००४ मधील नियम ३७ (मॅनेजमेंट कॉस्ट) अन्वये सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पदांना मंजुरी देताना नवीन पदनिर्मिती करु नये तसेच निर्माण केलेली पदे केवळ कंत्राटी अथवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावीत. सदर पदे भरल्यामुळे सोसायटी अथवा राज्य शासनावर कायमस्वरुपी दायित्व येता कामा नये, असे नमूद केले आहे. सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय आहे. या कर्मचा-यांच्या मानधन वाढीच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मंजूरी दिलेली नाही, यास्तव सदर खर्च राज्य शासनाला करावा लागणार आहे. सबब, समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. सद्यस्थितीत समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने ५६४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचा-यांना मानधनातील १० टक्के वाढीची रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने उक्त निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचा-यांना त्यांच्या मानधनातील माहे एप्रिल, २०२४ ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीकरीता १० टक्के वाढीच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी रु.१५,१७,३१,३८७/- (अक्षरी रु. पंधरा कोटी सतरा लक्ष एकतीस हजार तिनशे सत्याऐंशी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के), (२२०२ आय ६१२) या लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
३. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा / लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरीत करुन समग्र शिक्षा या योजनेच्या बँक (SNA) खात्यात जमा करावा.
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.२५.०७.२०२४ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरीताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०२/१४७१, दि.१४.१०.२०२४ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२५६/व्यय-५, दि. ०९.१२.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१२२७१७३९५८८९२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने