पोलीस पाटलांचे मानधन रखडले; चार महिन्यांपासून पैसे न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी.! | Police Patil Bharti 2026
Police Patil Bharti 2026
Police Patil Bharti 2026 : ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबतच महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला महत्त्वाची मदत करणाऱ्या पोलीस पाटलांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून रखडले आहे. शासनाकडून तातडीने निधी उपलब्ध करून मानधन अदा करण्यात यावे, अशी मागणी पोलीस पाटील संघटनेने केली आहे. पोलीस पाटील हे ग्रामीण भागातील प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा मानले जातात. गावातील कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हेगारीविषयक माहिती तसेच विविध प्रशासकीय कामांमध्ये ते पोलिसांना सहकार्य करतात. नैसर्गिक आपत्ती, निवडणुका, शासकीय मोहिमा आणि प्रशासनाच्या विविध उपक्रमांमध्येही पोलीस पाटील सक्रिय भूमिका बजावतात.
मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे अनेक पोलीस पाटील आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. काही कुटुंबांचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शेतीच्या हंगामात आर्थिक संकट
सध्या शेतीच्या हंगामाला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांसमोर विविध आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक पोलीस पाटील हे अल्पभूधारक किंवा मध्यम शेतकरी आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी बियाणे, खते तसेच इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मानधन रखडल्याने मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाची जुळवाजुळव करणे, शेतीसाठी आवश्यक वस्तू खरेदी करणे आणि इतर दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाल्याचे पोलीस पाटील सांगत आहेत.
चार महिन्यांपासून मानधनाची प्रतीक्षा
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, चार महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. शासनाने पोलीस पाटील हे गावपातळीवरील महत्त्वाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या माध्यमातून विविध कामे करून घेतली जातात; मात्र त्यांना वेळेवर मानधन दिले जात नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
“आम्ही २४ तास तत्पर असतो. चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे घरखर्च चालवणे कठीण झाले आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि इतर गरजा भागवताना अडचणी येत आहेत.”
अशी भावना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा
पोलीस पाटील संघटनेने शासनाकडे रखडलेले मानधन तातडीने अदा करण्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागात प्रशासनाच्या विविध कामांसाठी पोलीस पाटील महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना त्यांच्या मानधनाला विलंब होणे योग्य नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
रखडलेले मानधन तातडीने मिळावे आणि भविष्यात मानधन नियमितपणे वेळेवर मिळावे, यासाठी शासनाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेची प्रमुख मागणी
चार महिन्यांपासून रखडलेले मानधन तातडीने द्यावे.
मानधनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
भविष्यात मानधन नियमितपणे वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था करावी.
ग्रामीण प्रशासनातील पोलीस पाटलांच्या कामाचा विचार करून त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर कराव्यात.
ग्रामीण दुर्गम डोंगराळ तालुक्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी तळा (रायगड) पोलीस पाटील संघटनेचे तालुकाध्यक्ष कांतीलाल कसबले यांनी केली आहे. महसूल आणि नागरिक यांच्यामधील महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तळा तालुक्यात फक्त २० कार्यरत पोलीस पाटील आहेत. महसूल आणि पोलीस प्रशासनासाठी महत्वाचा प्रतिनिधी असलेल्या पोलीस पाटील यांची रिक्त पदे भरणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने ही पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणी पोलीस पाटील तालुका अध्यक्षां बरोबर नागरिकांतून ही होताना पहावयास मिळत आहे. तालुक्यातील महसुली गावे ७० आहेत. व एक नगरपंचायत आहे. तालुक्यात २० पोलीस पाटील कार्यरत आहेत. मात्र, प्रमुख गावामध्ये अनेक पदे रिक्त ठेवण्यात आलेली आहेत.
तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभरात पोलिस पाटलांची ४० हजार पदे आहेत. यापैकी ८ हजार पदे रिक्त आहेत. या रिक्तपदांचा पदभार कार्यरत पोलिस पाटलांवर सोपविण्यात आला आहे. यामुळे एका पोलिस पाटलाला दोन ते तीन गावांची जबाबदारी आली आहे. असे असले तरी पोलिस पाटलांना निर्धारित मानधन वेळेवर मिळत नाही. शिवाय वारंवार होणाऱ्या बैठकांसाठी लागणारा पेट्रोलचा खर्च, वही, कागद या वस्तू वेळेवर पुरविल्या जात नाहीत. शिवाय वारंवार होणाऱ्या बैठकांसाठी लागणारा पेट्रोलचा खर्च, वही, कागद या वस्तू वेळेवर पुरविल्या जात नाहीत. महाराष्ट्र राज्य पोलिस पाटील संघटनेने पोलिस पाटलांचे गाऱ्हाणे थेट गृहमंत्र्यांच्या दरबारी मांडले आहे. चर्चेप्रसंगी संघटनेचे राज्याध्यक्ष महादेव नागरगोजे, राज्य उपाध्यक्ष रवींद्र डोहीफोडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी मिशन भरती च्या अधिकृत लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा.. किंवा या लिंक वरून इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन व्हा..
वयोमर्यादा ६५ वर्षे करा
पोलिस पाटलांना किमान ४० हजार रुपये मानधन द्या. सेवानिवृत्तीचे वय ६५ करा, नवीन भरती झालेले पोलिस पाटील उच्चशिक्षित असल्याने त्यांना कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, पोलिस पाटलांना १० हजार रुपये रिटायरमेंट लागू करावी, सेवानिवृत्तीनंतर पात्र पाल्यांना घेण्यात यावे, रिक्त पदे भरावी, आदी प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
प्रशासनासह पोलिस यंत्रणेचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या पोलिस पाटलांची तब्बल हजारो पदे पश्चिम विदर्भात रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांच्या तुलनेत ३६ टक्के पदे रिक्त असल्याने संबंधित यंत्रणेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे वास्तव आहे. गावात एखादी संशयास्पद व्यक्ती आल्यास पोलिसांना तत्काळ कळवणे, चौरी, मारामारी, खून, दंगल यासारख्या गुन्ह्यांची माहिती पोलिसांना देणे, पूर, आगीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मदत आणि बचावकार्य करणे, गावकऱ्यांना आपत्तीविषयी सतर्क करणे आणि मदत पुरवणे यासोबतच स्थानिक वाद सोडवणे यासह अनेक कार्य पोलिस पाटील करतात. से असतानाही पोलिस पाटलांची अनेक पदे जिल्ह्यात रिक्त आहेत.
Maharashtra Police Patil Bharti 2026 – A total of 2,048 police patil positions, which serve as a link between the administration and the police force, are vacant in Western Vidarbha So Police Patil Bharti 2026 is expected soon.. Compared to the total sanctioned 5,798 positions, 36% of the posts remain unfilled, affecting the functioning of the concerned system. Police patils play a crucial role in informing the police about any suspicious individuals entering the village, reporting crimes such as theft, assault, murder, and riots, assisting in rescue operations during natural disasters like floods and fires, alerting villagers about emergencies, providing aid, and resolving local disputes, among other responsibilities. So this Police Patil Recruitment 2026 is expected soon for more than 2000 Vacancies in Vidarba region.
पूर्णवेळ प्रशासन व पोलिसांना सहकार्य करीत असल्याने गावपातळीवरचे हे महत्त्वाचे पद आहे, तरीही या पदाच्या नियुक्तीसाठी प्रशासनात दिरंगाई होत असल्याचा पोलिस पाटील संघटनेचा आरोप आहे. पोलिस पाटील हा ग्रामीण भागातील एक महत्त्वाचा प्रशासकीय आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचा घटक व शासन आणि पोलिस प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतो. गावातील कायदा-सुव्यवस्था राखणे सोबतच शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी प्रयत्न करणे, अनुचित प्रकारांबाबत पोलिस ठाण्याला माहिती देणे यासह अन्य कर्तव्य पोलिस पाटील वेळोवेळी पार पाडतात. पोलिस पाटलांची रिक्त पदे भरण्यात यावी, मानधनवाढ, यासह अन्य मागण्यांसाठी शासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने संघटनेद्वारा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा!
गावाची कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी पोलिस पाटलाची आहे. असे असतानी जिल्ह्यातील पोलिस पाटलांची ३३६ पदे रिक्त आहेत. यामुळे एकाच पोलिस पाटलाकडे तीन ते चार गावांची जबाबदारी आहे. यातून संपूर्ण व्यवस्था सांभाळताना पोलिस पाटलांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे. रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, अशी मागणी पोलिस पाटील संघटनेने केली आहे. जिल्ह्यात दीड हजार पोलिस पाटलांची पदे आहेत. त्यापैकी ११३४ पदे भरलेली आहेत. उर्वरित ३३६ पदांवर अजूनही पोलिस पाटील नियुक्त नाही. याउलट गावाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे पोलिस पाटलांवर कामाचा ताणही वाढला आहे. गौण खनिज चोरीच्या घटना, अवैध रेती उपसा, गावातील अवैध धंदे, अदखलपात्र गुन्हे आणि कौटुंबिक कलह यांसारख्या अनेक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पोलिस पाटलांकडे आहे. पोलिस पाटील हे गावाच्या सुरक्षेचे महत्त्वाचे पद आहे. अ
जिल्ह्यातील ११३४ पोलिस पाटलांवर २०४० गावांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. २७ लाख लोकसंख्येत ग्रामीण भागातील लोकसंख्या पाहता या ठिकाणी ११३४ पोलिस पाटील अपुरे आहेत. प्रत्येक गावाला किमान एक पोलिस पाटील गरजेचा आहे. निर्धारित मनुष्यबळानुसार जिल्ह्यात ३३६ पोलिस पाटलांची पदे अजून रिक्त आहेत. एकाच पोलिस पाटलाकडे मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना तारेवरची कसरत होते. गावपातळीवरील प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस पाटील पद भरणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलावीत म्हणून आता पोलिस पाटील संघटना आग्रही आहे. गत अनेक वर्षांपासून पोलिस पाटलांचे प्रश्न कायम आहेत. या प्रश्नाकडे संघटनेकडून वारंवार पाठपुरावा केला जातो. या प्रश्नाची सोडवणूक झाली तर गावपातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासह अनेक प्रश्न निकाली निघतील. याशिवाय प्रत्येक ठिकाणी शांतता अबाधित राहण्यास मदत होईल.
तब्बल १२ वर्षापासून प्रवास भत्ताच नाही
पोलिस पाटलांना बैठका आणि पोलिस ठाण्यातील कामासह इतर गावांचा पदभार सांभाळावा लागतो. यातून पोलिस पाटील सतत फिरत असतात. यात त्यांचा खिसाच रिकाम होतो. यामुळे प्रलंबित प्रवास भत्ता मिळावा आणि पोलिस पाटील यांना महागाई भत्ता लागू करावा, अशी मागणी आहे.
पोलिस पाटलांचे निवृत्ती वय वाढवा
पोलिस पाटलांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६५ वर्षे करण्यात यावे, या मागणीसाठी संघटना पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. मात्र, अजूनही विषय निकाली निघाला नाही. यामुळे अनेक ठिकाणी पोलिस पाटलांची पदे रिक्त झाल्यावर भरती रखडली आहे.
“पोलिस पाटलांची रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, निवृत्तीचे वय वाढविण्यात यावे आणि प्रलंबित प्रवास भत्ता द्यावा, यासाठी पोलिस पाटील आग्रही आहेत. एका पोलिस पाटलाकडे दोन किंवा तीन गावांचा पदभार आहे. अशावेळी सर्व ठिकाणची जबाबदारी सांभाळताना त्यांची तारेवरची कसरत होते. यातून रिक्त पदे भरण्याची मागणी आहे.”
पोलिस पाटील यांचे उमरगा उपविभागातंर्गत ५३ रिक्त पदांपैकी महिला आरक्षण सोडत नुकतीच काढण्यात आली. शहरातील अंतु-बळी सांस्कृतिक सभागृहात उमरगा उपविभागातंर्गत रिक्त असलेल्या पोलीस पाटील यांच्या रिक्त पदांपैकी ३० टक्के महिला आरक्षण सोडत कार्यक्रम उपविभागीय अधिकारी गणेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आला. यावेळी तहसीलदार व नागरीक उपस्थित होते. यावेळी नागरीकांच्या ठेवलेल्या रजिस्टरवर स्वाक्षरी घेण्यात आल्या. प्रारंभी उमरगा व लोहारा तालुक्यातील पोलीस पाटील यांच्या मंजुर कार्यरत व रिक्त जागा तसेच रिक्त पदापैकी गृह विभाग शासन निर्णया अन्वये ३० टक्के पदे महिलांसाठी आरक्षीत पदाबाबत माहिती देण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी पवार यांच्या उपस्थित जातनिहाय, महिला आरक्षण निश्चित करण्यात आले. उमरगा व लोहारा तालुक्यातील १४० गावापैकी ८७ गावात पोलीस पाटील पदावरती व्यक्ती असून उर्वरीत ५३ गावात त्यात उमरगा ३५ तर लोहारा १८ पोलिस पाटील भरतीच्या अनुषंगाने महिला आरक्षण सोडत काढण्यात आले. अनुसूचित जातीसाठी पाच (महिला एक), अनुसूचित जमाती नऊ (महिला ३), विशेष मागास प्रवर्ग तीन (महिला १), भटक्या जमाती (ब) दोन (महिला १), भटक्या जमाती (क) दोन (महिला १), भटक्या जमाती (ड) तीन महिला (१) भटक्या जमात तीन गावात रिक्त आहे.
Police Patil Bharti 2026 : राज्यातील पोलिस पाटलांच्या गेल्या ४ महिन्यांच्या मानधानाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी येत्या २ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली . कार्यक्रमातच फडणवीस यांनी गृह विभागाच्या अपर सचिवांना दूरध्वनीवरून यासंदर्भात सूचना केली.
तसेच पोलिस पाटील यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्याच्या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट बोलत होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. प्रवीण दटके, आ. परिणय फुके, नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दिलीप पाटील भुजबळ, महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघांचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम पाटील यावेळी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पोलिस पाटील हे गावाचे गृहमंत्री असतात. कायदा व सुव्यवस्थेसह महिलांच्या सुरक्षेची जबाबादारी त्यांच्याकडे असते. या कार्यक्रमाला आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, परिणय फुके, नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिलीप पाटील भुजबळ, महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघांचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे-पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी फडणवीस म्हणाले, राज्यातील पोलीस पाटील रचनेला २००० वर्षांचा गौरवशाली इतिहास आहे. पोलीस पाटील गावाचे गृहमंत्री असतात. ते गावचा कायदा सुव्यवस्था राखण्यासह महिला सुरक्षाचे महत्वाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पोलीस पाटीलांनी पोलिस अधिकाराबरोबर कार्य करावे. तर पोलीस पाटलांच्या कार्याचा सन्मान करण्यासाठी १५ हजार रुपये मानधन दिल्याचे फडणवीस यांनी म्हटलं आहे .
तसेच पोलीस पाटलांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारचे उपचार दिले जातील . पोलीस विभाग व महसुली अधिकाऱ्यांकडून पोलीस पाटलांचा अपमान होणार नाही याबाबत काळजी घेतली जाईल असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
Police Patil Salary Update
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी मिशन भरती च्या अधिकृत लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा.. किंवा या लिंक वरून इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन व्हा..
तसेच पोलिस पाटलांना कर्तव्य बजावताना तस्करांकडून, अवैध धंदे करणाऱ्या गावगुंडाकडून, जोखमीचे काम करत असताना नेहमीच धोका असतो. अशावेळी कुटुंब आरोग्य विमा, अपघात विमा, जीवन विमा राज्य शासनाने लागू करावा. राज्य शासन निर्णय २०१९ अनुसार पोलिस पाटील कल्याण निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. पोल्स पाटलांच्या निवृत्तीनंतर किमान दहा लाख रुपये राज्य शासनाने द्यावे. तसेच ग्राम पोलिस अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पोलिस पाटलांचे नूतनीकरण कायमचे बंद करण्यात यावे,अशीही मागणी महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघाकडून करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाही तर महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघटनेचे नागपूर ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष रितेश दुरुगकर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.
११ हजार पोलिसांना वाढीव मानधनाचा लाभ
राज्य सरकारने वाढविलेल्या मानधनाचा लाभ नागपूर जिल्ह्यातील १ हजार ३११ मंजूर पदांपैकी १ हजार १२४ कार्यरत पोलिस पाटलांना मिळणार आहे. उर्वरित नागपूर जिल्ह्यातील पोलिस पाटलांचे रिक्त पदे राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लवकरात लवकर भरावे, अशी मागणी आहे.
मानधन कधी मिळणार?
शासन निर्णय निघून अडीच महिने लोटले. मात्र अद्यापही मार्च,एप्रिल व मे महिन्याचे पोलिस पाटलांचे जुने व नवीन मानधन मिळाले नाही. यामुळे पोलिस पाटलांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. नुकतेच राज्य मागास आयोगाने खुला प्रवर्ग व मराठा आरक्षणाबाबत सर्वे केला.त्यातही पोलिस पाटलांनी शासनाच्या निर्देशानुसार काम केले. त्याचेही मानधन अद्यापपावेतो मिळालेले नाही. अशी कामे करणारे गावातील महत्त्वाचे पद म्हणजे पोलिस पाटीलच आहे.
पोलिस पाटलांच्या इतर मागण्या लवकरात लवकर निकाली काढाव्यात. मंत्रालयातून त्रैमासिक मानधन न देता, वर्षभराचा मानधन निधी पोलिस महासंचालक कार्यालयाला उपलब्ध करून देण्यात यावा. जेणेकरून पोलिस पाटलांना वेळेवर व नियमित मासिक मानधन वितरित करता येईल. राज्य सरकारने पोलिस पाटलांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल.
Police Patil Bharti 2026 : पोलिस पाटलांसाठी राज्य सरकारने मार्च महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याचे सर्वत्र कौतुकही झाले. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांना मदत करणाऱ्या पोलिस पाटलांचे मानधन साडेसहा हजारांवरून १५ हजार रुपये झाले. मात्र, शासन निर्णय निघून दोन महिने होऊनही अद्याप वाढीव मानधन मिळाले नसून मार्च महिन्यातील पूर्वीचे साडेसहा हजार रुपयांचे मानधनदेखील पोलिस पाटलांना मिळालेले नाही. त्यामुळे पोलिस पाटलांची पदे भरल्यास गावपातळीवर सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.
राज्यातील पोलिस पाटलांच्या मानधनवाढीचा निर्णय झाला, पण अद्याप एक एप्रिलपासून पोलिस पाटलांना एक दमडीही मिळालेली नाही. तेरा मार्च रोजी राज्यातील पोलिस पाटलांचे मानधन साडेसहा हजारांवरून १५ हजार रुपये करण्यात आले. त्याचा शासन निर्णय १५ मार्च रोजी निघाला.
परंतु अद्याप पोलिस पाटलांना वाढीव मानधन तर मिळालेच नाही. पोलिस पाटलांचा प्रवास भत्ता दोन-तीन वर्षांपासून प्रलंबित असून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही तो भत्ता मिळाला नाही. याशिवाय शासनाच्या परिपत्रकानुसार पोलिस पाटलांना निवडणुकीचा भत्ता मिळणे अपेक्षित असतानाही त्याचीही पोलिस पाटलांना प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पोलिस पाटलांची कामगिरी उत्तम राहिली. आता लोकसभेच्या आचारसंहितेत तर वाढीव दोन महिन्यांचे एकरकमी मानधन मिळेल आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हालाही नियमित दरमहा मानधन मिळेल, अशी आशा पोलिस पाटलांनी व्यक्त केली आहे.
वितरित झालेले नाही. आता आचारसंहिता संपती आहे. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस पाटलांची वयोमर्यादा ६० वरून ६५ वर्षे करण्याचा निर्णय घ्यावा तसेच सेवानिवृत्तीनंतर एकरकमी दहा लाख रुपये कुटुंबनिर्वाह निधी देण्याचाही निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आहे.
अमोल मिसाळ,
अध्यक्ष, पोलिस पाटील संघटना, पांढरकवडा (जि. यवतमाळ)
Police Patil Bharti 2026
पोलिसपाटलांच्या मानधनवाढीचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च महिन्यात घेतला आणि साडेसहा हजार रुपये असलेले मानधन १५ हजार रुपयांवर आले. त्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली; मात्र शासन निर्णय निघून अडीच महिने झाले तरी पोलिसपाटलांना मानधन मिळालेच नाही. परिणामी, पोलिसपाटील आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. पोलिस प्रशासनाकरिता ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून पोलिसपाटलांकडे पाहिले जाते. गावातील शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत करण्यासह सण उत्सव शांततेत पार पडावे, आरोपींचा ठावठिकाणा कळवून त्यास पकडून देण्यास पोलिसांना मदत करणे, गावातील तंटे गावातच मिटविणे, पोलिसांना तपास कार्यात मदत करणे कायदा सुव्यवस्था व जातीय सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल तर माहिती पोहोचविणे आदी कामे पोलिसपाटील करतात. पोलिसपाटलांना सरकारने यापूर्वी साडेसहा हजार मानधन केले होते;
मात्र वाढती महागाई आणि पोलिसपाटलांना पदरमोड करून या पदावर काम करणाऱ्या कामानिमित्ताने फिरावे लागत असल्याने त्यांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी त्यांनी मोर्चे काढले, विविध माध्यमातून आंदोलनेही केली. त्याचा विचार करून राज्य सरकारने मार्च महिन्यात पोलिसपाटलांचे मानधन साडेसहा हजार रुपयांवरून वाढवून ते १५ हजार रुपये केले. त्याचा शासन निर्णय मार्चमध्ये काढण्यात आला; मात्र त्याला अडीच महिने झाले, तरीही त्याची अंमलबजावणी नाही.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी मिशन भरती च्या अधिकृत लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा.. किंवा या लिंक वरून इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन व्हा..
तळोदा उपविभागात येणाऱ्या तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यात पोलिस पाटील पदाच्या ९३ पेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागांमुळे एका पोलिस पाटलाकडे चार ते पाच गावांचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. गावात पोलिस पाटील उपलब्ध नसल्याने सर्वाधिक अडचण पोलिस प्रशासनात्ती टोत भाटे मतना घडल्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यासाठी गावातील कुणी पुढाकार घेत नाही. गावातील सामाजिक, राजकीय वातावरण, नेत्यांच्या भेटी, कायदा व सुव्यवस्था याबाबत गोपनीय अहवाल प्रशासनाला मिळेनासे झाले आहेत तलोटा तालक्यातील रिक्त पटे तळोदा तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील अमोणी, सिलिंगपूर, लक्कडकोट, बुधावली, रांझणी, नळगव्हाण, रापापूर, मेंढवळ, नवागाव, शेलवाई, सलसाडी, उमरकुवा, राणीपूर, कुंडवे, बंधारा, सावर, गढवली, राजतिटीर अलतान देताती भिंगमपर झिरी, लाखापूर (रे), पाठडी, बोरद, बियामाळ, कढेल, आमलाड, खेडले, धवळीविहीर, मोहिदा, चौगाव, बुद्रुक, मोड, जुवाणी (फा.), आष्टेतर्फे बोरद, कळमसरे, छोटाधनगपूर, अशा ३७ गावांना पोलिस पाटील पदे रिक्त
अक्कलकुवा तालुक्यातील रिक्त पदे
अक्कलकुवा तालुक्यातील महुखाड, नैनशेवडी, ओघाणी, बामणी, रेथी, देवमोगरानगर, जुगलखेत, मांडवी, काठी, मोलगी, जामली (उमरकुवा), बारीसुरगस, धनखेडी, बिरीपाटील, सिंदुरी, चिमलखेडी, भराडीपादर, महुपाडा, गमण, उमरकुवा, गलोठा बुद्धक, रायसिंगपूर, पिंपरीपाडा, जुनानागरमुठा, वाण्याविहीर खुर्द, घुनशी, वाण्याविहीर बुद्रुक, खोडी, बोरीपाडा, गोटपाडा, वडफळी (नाला), कौली, सिंगपूर खुर्द, कुंभारखाण, कंकाळी, आमलीबारी, ब्रिटिश अंकुशविहीर, वडफळी, खापरान, मोवान, पिंपळगाव, मणिबेली, भगदरी, वालंबा (काठी), पळासखोब्रा, ठाणा, डनेल, मुखडी, सरी, वेरी, बालाघाट, माळ ओरपा, उखळसाग, वडली अशा ५६ गावांमध्ये पदे रिक्त आहेत.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी मिशन भरती च्या अधिकृत लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा.. किंवा या लिंक वरून इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन व्हा..
महसूल व पोलिस प्रशासनातील गावपातळीवरील अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासनातील घटक म्हणून पोलिस पाटील ओळखल्या जातो. सार्वजनिक सण-उत्सव, सामाजिक व इतर घडामोडींवर विशेष लक्ष देऊन गावात शांतता निर्माण करणे, पोलिस प्रशासनासह महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्यासह इतर घडामोडींवर लक्ष केंद्रित करून वरिष्ठांना अवगत करणे, ही जबाबदारी पोलिस पाटलांची आहे. गावात अनोळखी व्यक्ती आल्यास पोलिस पाटलांनी आपल्याकडे संबंधित विभागाने दिलेल्या मुसाफिर रजिस्टर नोंद करणे गरजेचे असते व तो अधिकार पोलिस पाटलांना आहे. गावातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर महसूल व पोलिस प्रशासनातील अधिकारी व
कर्मचाऱ्यांच्या भेटी पोलिस पाटील आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या व्हिजीट बुकमध्ये नोंद करून लेखाजोखा ठेवणे आवश्यक आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांना विविध शासकीय कामकाजात पोलिस पाटलांचा ओळखपत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बोरगाव मंजू पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ७२ गावापैकी केवळ ४३ गावात पोलिस पाटलांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांना अडचणी येतात.
District Wise Police Patil Advertisement
This advertisement is old new advertisements will be coming soon.
Gadchiroli Police Patil Bharti |
Apply Here |
Nashik Police Patil Bharti |
Apply Here |
Ratnagiri Police Patil Bharti |
Apply Here |
Solapur Police Patil Bharti |
Apply Here |
Police Patil Bharti List Of Documents Required – महाराष्ट्र पोलीस पाटील भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी तयार ठेवा