न्यायालयीन भरतीची मोठी अपडेट! पिंपरी-चिंचवडमध्ये विशेष मोटार वाहन न्यायालयमध्ये 12 पदांची भरती ! PCMC MACT Recruitment 2026
PCMC Motor Accident Claims Tribunal Recruitment 2026
PCMC MACT Recruitment 2026 : पिंपरी-चिंचवड येथे मंजूर करण्यात आलेल्या विशेष मोटार वाहन न्यायालयासाठी एकूण 12 पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी 1, सहायक अधीक्षक 1, लघुलेखक श्रेणी-3 चे 1, वरिष्ठ लिपिकाची 2 आणि कनिष्ठ लिपिकाची 5 नियमित पदे अशी एकूण 10 नियमित पदे आहेत. याशिवाय शिपाईची 2 पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी शासन निर्णयानुसार संबंधित वेतनस्तर लागू राहणार आहे. मात्र, या शासन निर्णयात पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून भरतीची स्वतंत्र जाहिरात, अर्जाची तारीख, पात्रता व निवड प्रक्रिया याबाबत स्वतंत्र सूचना प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे . त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत भरती जाहिरातीची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रलंबित मोटार वाहन प्रकरणांचा वाढता भार लक्षात घेऊन येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे मोटार वाहनांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि पदनिर्मितीलाही शासनाने मान्यता दिली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम 11 नुसार, पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 13 मधील तरतुदींनुसार उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीने विशेष न्यायालयाची स्थापना करता येते. पिंपरी-चिंचवड येथे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या तसेच महानगरपालिका हद्दीतील मोरवाडी येथे भाडेतत्त्वावरील जागा उपलब्ध असल्याची बाब लक्षात घेऊन विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापन करण्याबाबतच्या समितीने केली होती. विशेष मोटार वाहन न्यायालयासाठी एकूण 12 पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 10 नियमित पदे असून 2 शिपाई पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ सेवा घेण्यात येणार आहे.
Read This Also : खुशखबर! नोंदणी व मुद्रांक विभागात दुय्यम निबंधक, वरिष्ठ लिपिक पदांच्या भरतीला मंजुरी!
शासनाकडून विशेष न्यायालयाला मान्यता
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाचा विचार करून शासनाने आता न्यायालय स्थापन करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक असलेली पदे 6 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमधून उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
विशेष न्यायालयासाठी 12 पदे
विशेष मोटार वाहन न्यायालयासाठी एकूण 12 पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 10 नियमित पदे असून 2 शिपाई पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ सेवा घेण्यात येणार आहे.
| अ. क्र. | पदाचे नाव | पदसंख्या | वेतनस्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी | 1 | न्यायिक वेतनश्रेणी J-2 (₹92,960–₹1,36,520) |
| 2 | सहायक अधीक्षक | 1 | S-15 (₹41,800–₹1,32,300) |
| 3 | लघुलेखक श्रेणी-3 | 1 | S-14 (₹38,600–₹1,22,800) |
| 4 | वरिष्ठ लिपिक | 2 | S-8 (₹25,500–₹81,100) |
| 5 | कनिष्ठ लिपिक | 5 | S-6 (₹19,900–₹63,200) |
| 6 | शिपाई | 2 | बाह्ययंत्रणेद्वारे |
| एकूण | — | 12 | 10 नियमित + 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
पदसंख्या किती आहे?
वेतनस्तर
प्रलंबित प्रकरणांना मिळणार गती
पिंपरी-चिंचवड परिसरात मोटार वाहनांशी संबंधित प्रकरणांची संख्या मोठी असल्याने स्वतंत्र विशेष न्यायालयाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. आता या न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. विशेष न्यायालयामुळे प्रकरणांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यासोबतच सुनावणीची प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होऊ शकते. नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी होणारा वेळ आणि विलंब कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मोरवाडी येथे उपलब्ध होणार न्यायालयीन सुविधा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील मोरवाडी येथे भाडेतत्त्वावरील जागा उपलब्ध असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध जागेचा विचार करून विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाच्या संबंधित समितीने शिफारस केली होती.शासनाच्या मंजुरीनंतर आता या न्यायालयासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे. न्यायालय प्रत्यक्ष सुरू झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड परिसरातील मोटार वाहनविषयक प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.