राज्य सरकारचा नवीन GR- आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियावर निर्बंध!! – New Sarkari GR on Social Media
New Sarkari GR on Social Media – आपण सरकारी कर्मचारी आहात? सोशल मिडीयम सुद्धा वापरता! वेळीच आज पासून सावध व्हा अन्यथा आपल्यावर कार्यवाही होऊ शकते!! आजच राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सोशल मीडिया वापरण्या संदर्भात सरकारी कर्मचार्याना आता मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा सामान्य प्रशसन विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिला आहे. सर्व राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटी व बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त कर्मचारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे आणि महामंडळांमधील कर्मचाऱ्यांना या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. नव्या नियमांनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांना राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही चालू किंवा अलीकडील धोरणांवर, कृतींवर किंवा राजकीय घडामोडींवर प्रतिकूल टिप्पणी किंवा टीका करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानिकारक अथवा समाजात भेदभाव निर्माण करणारा कोणताही मजकूर शेअर, फॉरवर्ड किंवा अपलोड न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चला तर या बद्दल ऑन माहिती बघूया!
खाते पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवा
कर्मचाऱ्यांनी आपली वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया खाती पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवावीत. वैयक्तिक खात्यावर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगोचा, गणवेशाचा (वर्दी) किंवा शासकीय वाहने व इमारतींसारख्या मालमत्तेचा वापर करून रिल्स, फोटो अथवा व्हिडिओ अपलोड करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
गोपनीयता, स्वयंप्रशंसा राहील दूर
सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय किंवा प्राधिकृत केल्याशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय कागदपत्रे अथवा माहिती सोशल मीडियावर शेअर करता येणार नाही. तसेच, अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा मजकूर पोस्ट करताना त्याद्वारे स्वयंप्रशंसा होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संवादासाठी व्हॉट्सअॅपला मुभा
शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा अधिकृत वापर करता येईल. मात्र, केंद्र अथवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही वेबसाइट्स किंवा अॅप्सचा वापर कर्मचाऱ्यांना करता येणार नाही.