CMEGP अर्ज सुरु- १२,५०० तरुण बनले मालक; ४५ हजार जणांना मिळाला रोजगार!- CMEGP Mukhyamantri rojgar nirmiti
Mukhyamantri Rojgar Nirmiti – उद्योग विभागाच्या ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा’ अंतर्गत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमधील बँकांनी मंजूर केलेली कर्जप्रकरणे आणि शासनाने थेट वितरित केलेल्या ₹७५ कोटींच्या भक्कम आर्थिक पाठबळातून विदर्भातील तरुणांनी स्वतःचे तब्बल १२,५०० हून अधिक नवीन उद्योग यशस्वीरीत्या उभे केले असून, त्या माध्यमातून ४५ हजारपेक्षा जास्त तरुणांना थेट स्थानिक पातळीवर रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. ‘शिक्षण तर झाले, पण पुढे काय?’ किंवा ‘हातात पदवी आहे, पण नोकरीच मिळत नाहीये…’ असा विचार करत बसलेल्या विदर्भातील तरुणांसाठी ही योजना खऱ्या अर्थाने तारणहार ठरली आहे. दुसऱ्याच्या हाताखाली नोकरी मागण्यापेक्षा स्वतःचा काहीतरी धंदा सुरू करून चार जणांना पोटभर रोजगार द्यायचा, हे स्वप्न पाहणाऱ्या विदर्भातील हजारो मुला-मुलींना या योजनेने मोठा आर्थिक आधार दिला आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, जर तुम्हाला एखादा लहान-मोठा कारखाना किंवा उत्पादन सुरू करायचे असेल, तर ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळते. आणि जर किराणा दुकान, सर्व्हिस सेंटर किंवा इतर कोणताही सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय करायचा असेल, तर ₹२० लाखांपर्यंतचे कर्ज सहज मंजूर होते. सर्वात भारी गोष्ट म्हणजे, या कर्जावर सरकारकडून १५ टक्के ते ३५ टक्क्यापर्यंत थेट अनुदान (सबसिडी) दिले जाते. म्हणजेच, व्यवसायाचे भांडवल उभे करण्याची मोठी चिंताच मिटून जाते. या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराने प्रकल्पाचा अहवाल तयार करून maha-cmegp.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.
तरुणांचा कौल अन् आर्थिक ताकद….
उद्योग विभागाच्या या अभियानात बँकांनी विदर्भातील नवउद्योजकांसाठी ₹२८० कोटींहून अधिक कर्ज मंजूर केले असून, सरकारने ₹७५ कोटींचे अनुदान थेट खात्यात जमा केले आहे. विदर्भातील तरुणांचा सर्वाधिक कौल कृषी-प्रक्रिया (१८,५०० रोजगार) आणि उत्पादन क्षेत्राकडे (१४,००० रोजगार) दिसून आला. तर सेवा क्षेत्रातील ३,८०० युनिट्सद्वारे १२,५०० तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. यामुळे तरुणांचे महानगरांकडे होणारे स्थलांतर थांबण्यास मोठी मदत झाली आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा महाराष्ट्रातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेमुळे तरुण उद्योजक बनून केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. युवकांना स्वावलंबी बनवण्यास आणि राज्यात उद्योजकता वाढवण्यासाठी २०१९-२० पासून कोल्हापूर जिल्ह्यात ३ हजार ५५३ वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ५८६ कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करीत कोल्हापूर जिल्ह्याने सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात जास्त १२२२ उद्योगांना कर्ज वाटप करुन राज्यात अव्वल स्थान पटकावले. या उपक्रमातून बेरोजगार युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. उद्योग क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते ५० लाखांपर्यंत आणि सेवा व व्यापार क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत कर्जाची मर्यादा आहे. या कर्जावर शासनाकडून अनुदान दिले जाते, जे लाभार्थ्याच्या प्रवर्गावर आणि प्रकल्पाच्या स्थानावर अवलंबून असते. सामान्य वर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान दिले जाते, तर मागासवर्गीय, महिला, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकांसाठी हे अनुदान शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के पर्यंत असते.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, कोल्हापूर जिल्ह्याने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक १२१९ प्रकरणे मंजूर करून राज्यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. हे जिल्ह्यातील उद्दिष्टाच्या १११% काम पूर्ण केल्याचे दर्शवते, जे एक उल्लेखनीय यश आहे. या यशात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा मोठा वाटा आहे, ज्यांनी अनुक्रमे ९३९ आणि २८० प्रकरणे मंजूर केली. कोल्हापूरच्या पाठोपाठ नागपूर (११२२ प्रकरणे) आणि छत्रपती संभाजीनगर (१०१४ प्रकरणे) यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय स्थान पटकावले. उद्दिष्टाच्या तुलनेतही कोल्हापूर जिल्हा प्रथम ६ जिल्ह्यांमध्ये आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्ह्याने या कार्यक्रमांतर्गत सातत्याने प्रगती केली आहे. २०२१-२२ या वर्षात ३०१ प्रकल्प मंजूर करुन ७० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. २०२२-२३ वर्षात मंजूर प्रकल्पांची संख्या वाढून ४७८ झाली. यासाठी ८३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक कर्ज देण्यात आले. २०२३-२४ या कालावधीत, प्रकल्पांची संख्या १११२ पर्यंत पोहोचली व १५३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज मंजूर झाले. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, प्रकल्पांची संख्या १२२२ प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. ही आकडेवारी जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी दर्शवते. या यशात बँकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा यामध्ये ६७ टक्के वाटा आहे, तर खाजगी बँकांनी २० टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत. ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १३ टक्के वाटा उचलला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया सर्वाधिक अग्रेसर आहे, त्यांनी एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी १६.६७ टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत.