MPSC उमेदवारांचे अर्ज बाद? TCS च्या ‘ऑडिट लॉग रिपोर्ट’वर प्रश्नचिन्ह! – MPSC Latest Updates 2026

MPSC Updates 2026

MPSC संदर्भात केम्ह्त्वाचंच अपडेट समोर आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयाेग म्हणजे एमपीएससीने पूर्व परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, एमपीएससी ज्या संस्थेकडून परीक्षा घेणार त्या परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराचे मोठे उदाहरण समोर आले आहे. यावर न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. तलाठी भरती २०२३ मधील कथित सायबर गैरप्रकार प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (MAT) औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. टीसीएसच्या ‘ऑडिट लॉग रिपोर्ट’मध्ये संशयास्पद डिजिटल पॅटर्न आढळल्याच्या आधारे प्रशासनाने २१ उमेदवारांचे निकाल रोखण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. परिणामी संबंधित सर्व उमेदवारांचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, संगणकाधारित परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार केवळ सीसीटीव्ही फुटेजवरूनच सिद्ध होणे आवश्यक नाही. अशा प्रकरणांमध्ये ‘ऑडिट लॉग’सारखे डिजिटल पुरावे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकतात.

न्यायाधिकरणाने टीसीएसच्या ऑडिट लॉगचा संदर्भ देत चार प्रमुख बाबी संशयास्पद असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानुसार काही उमेदवारांनी परीक्षेच्या सुरुवातीच्या काही मिनिटांत सर्व १०० प्रश्न कोणतेही उत्तर न देता वेगाने पाहिले. त्यानंतर काही काळ कोणतीही कृती न करता निष्क्रिय राहिल्याचे नोंदले गेले. परीक्षेच्या शेवटच्या ३० ते ४० मिनिटांत मोठ्या प्रमाणावर झपाट्याने उत्तरे दिली किंवा आधीची उत्तरे बदलण्यात आल्याचेही ऑडिट लॉगमध्ये दिसून आले. याशिवाय प्रश्नपत्रिकेतील विभाग वारंवार बदलणे आणि नंबर पॅनेलद्वारे विशिष्ट प्रश्नांवर वारंवार जाण्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

संबंधित भरती:

Staff Nurse Papers | Mission Bharti Jobs in Ratnagiri - रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी व खाजगी जाहिराती Jobs in Solapur - सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व सरकारी व खाजगी जाहिराती

उमेदवारांनी सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कोणताही गैरप्रकार दिसत नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायाधिकरणाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. कथित गैरप्रकार हा डिजिटल स्वरूपाचा असल्याने तो सीसीटीव्हीमध्ये दिसणे आवश्यक नसल्याचे निरीक्षण आदेशात नोंदविण्यात आले आहे. उमेदवारांनी रफ शीटवर प्रश्न सोडवून नंतर संगणकात उत्तरे भरल्याचा दावा केला होता. मात्र, ऑडिट लॉगमध्ये नोंदविलेल्या उत्तरांमधील अचानक झालेले बदल आणि शेवटच्या टप्प्यातील मोठ्या प्रमाणावरील उत्तरांची नोंद याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण या दाव्यातून मिळत नसल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.

न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, निवड यादीत नाव आल्याने नियुक्तीचा अपरिहार्य कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही. सर्व आवश्यक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच नियुक्ती दिली जाऊ शकते. भरती प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता जपणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील कथित सायबर गैरप्रकाराची सखोल फॉरेन्सिक चौकशी करून त्यामागील टोळीचा शोध घेण्याचे तसेच संबंधितांविरुद्ध आवश्यक सायबर गुन्ह्यांअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायाधिकरणाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे संगणकाधारित स्पर्धा परीक्षांमधील डिजिटल पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, भविष्यात अशा प्रकरणांच्या चौकशीत ‘ऑडिट लॉग’ला महत्त्वाचा पुरावा म्हणून अधिक वजन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) घेतली जाणारी महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ रविवार, १२ जुलै रोजी राज्यातील सहा विभागीय केंद्रांवर होणार आहे. मात्र, राज्यभरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्ते, पूल आणि वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली असून, उमेदवारांना परीक्षा केंद्रांवर पोहोचण्यात मोठ्या अडचणी येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांकडून केली जात आहे.

या मुख्य परीक्षेसाठी राज्यभरातून ३१ हजारांहून अधिक उमेदवार पात्र ठरले आहेत. अनेक उमेदवारांना दुसऱ्या जिल्ह्यातून किंवा दुर्गम भागांतून प्रवास करून या केंद्रांवर यावे लागणार आहे. परंतु, सततच्या पावसामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली असून, अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे वेळेत केंद्रावर पोहोचता येईल का, याची उमेदवारांमध्ये चिंता आहे. ही परीक्षा ७ जून रोजी होणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलून १२ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा ही परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलण्याची मागणी होत आहे.

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयामुळे उमेदवारांना मोठा दिलासा भेटला आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या एकूण जागांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आयोगाने जारी केलेल्या अधिकृत सुधारित प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या भरती प्रक्रियेतील जागांची संख्या आता थेट 87 वरून तब्बल 265 करण्यात आली आहे. यापूर्वी आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेसाठी केवळ 87 जागांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यानंतर अहोरात्र अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. मात्र, आता जागांमध्ये जवळपास तिप्पट वाढ झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नवा उत्साह पाहायला मिळत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून पुण्याच्या अभ्यासिकांमध्ये आणि राज्यातील विविध भागांत तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मुले उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

वाढवण्यात आलेल्या नव्या पदसंख्येमध्ये राज्य प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या आणि प्रतिष्ठेच्या क्लास-1 आणि क्लास-2 च्या पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खाकी वर्दीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी पोलीस उपअधीक्षक (DySP) पदाचा देखीस समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ग्रामीण प्रशासनात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी गटविकास अधिकारी (BDO) पददे कीलमहत्त्वाची पदे वाढली आहेत. जागांमध्ये एवढी मोठी वाढ झाली असली, तरी प्रशासनातील सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या ‘उपजिल्हाधिकारी’ (Deputy Collector) पदाचा या वाढीव जागांमध्ये यंदाही समावेश करण्यात आलेला नाही, ही माहिती समोर आली आहे. यामुळे काही अंशी विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा सुरू असली, तरी एकूण जागा वाढल्याने आनंदाचे वातावरण मोठे आहे. या संदर्भातील सविस्तर प्रवर्गनिहाय जागांचा तपशील आणि अधिकृत माहिती उमेदवारांना ‘एमपीएससी’च्या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे.

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी (एमपीएससी) कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील २६ सहाय्यक संचालक दोन महिन्यांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असून वारंवार मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. ‘एमपीएससी’ने १० एप्रिल रोजी या उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाकडे शिफारशीही पाठवल्या. मात्र, ओबीसी विभागात प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये आडकाठी आणत असल्याने २६ उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या.

‘एमपीएससी’कडून २०२३ मध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील २६ सहाय्यक संचालक तर सामाजिक न्याय विभागातील १४० सहाय्यक आयुक्त पदासाठी जाहिरात देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात मराठा आरक्षण लागू झाल्याने या दोन्ही पदाच्या आरक्षणात बदल झाल्याने भरती प्रक्रियेला विलंब झाला. त्यानंतर दोन्ही विभागातील पदे समकक्ष आणि शैक्षणिक पात्रता एकच असल्याने २५ डिसेंबर २०२४ ला दोन्ही पदांसाठी एकत्र परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर दोन्ही पदांसाठी मुलाखती झाल्यावर सुरुवातीला सामाजिक न्याय आणि त्यानंतरही बहुजन कल्याण विभागाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १० एप्रिल २०२६ रोजी शासनाकडे शिफारस केली. सामाजिक न्याय विभागातील उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्यात आली. मात्र, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दोन महिन्यांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नव्याने तयार झाल्यानंतरही सामाजिक न्याय व इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना या विभागात प्रतिनियुक्ती देण्यात आली. अनेक अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या आवडीच्या शहरांमध्ये प्रतिनियुक्ती करून घेतली. आता नवीन अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिल्यावर प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर जावे लागणार. त्यामुळे प्रतिनियुक्त अधिकारी नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये आडकाठी निर्माण करत असल्याची माहिती आहे.

विशेष म्हणजे, सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र लिहून नवीन अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठवावे, अशीही मागणी करण्यात आली. मात्र, सामान्य प्रशासनने ही मागणी अमान्य केली. असे असले तरी प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांमुळे अनेक वर्षांच्या परिश्रमानंतर नोकरी मिळण्याची अपेक्षा असताना विभागातील अशा गोंधळामुळे ते नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेत मोठा आणि महत्त्वाचा बदल करत ‘ऑप्टिंग आऊट’ तसेच ‘संमती’ (Give Up / Accepted) हे पर्याय अखेर रद्द केले आहेत. स्पर्धा परीक्षा वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत होत असून, भरती प्रक्रियेत सुरू असलेल्या कथित गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. या प्रकारातील अनियमितता, उमेदवारांवरील दबाव आणि पैशांच्या व्यवहारांच्या तक्रारी प्रकाशझोतात आणल्या होत्या. आयोगाने यापूर्वी भरती प्रक्रियेत लवचिकता आणण्याच्या उद्देशाने ‘ऑप्टिंग आऊट’ ही संकल्पना लागू केली होती. निवड यादीतील उमेदवारांना स्वेच्छेने भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ‘गिव्ह अप’ किंवा ‘अॅक्सेप्टेड’ पर्यायाद्वारे उमेदवारांना नियुक्तीबाबत निर्णय नोंदवण्याची सुविधा होती. मात्र, कालांतराने या व्यवस्थेबाबत गंभीर आक्षेप समोर येऊ लागले. निवड झालेल्या उमेदवारांनी शेवटच्या टप्प्यावर माघार घेतल्याने प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी मिळत होती. या प्रक्रियेत काही ठिकाणी जागा पुढे सरकवून देतो, “गिव्ह अप करून संधी उपलब्ध करून देतो अशा आमिषांवरून पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी उमेदवारांकडून केल्या जात होत्या. या प्रक्रियेभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

‘ऑप्टिंग आऊट’ किंवा ‘गिव्ह अप’ पर्यायामुळे निवड झालेला उमेदवार शेवटच्या टप्प्यावर माघार घेत असे आणि त्यानंतर प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवाराला संधी मिळत असे. याच प्रक्रियेत काही ठिकाणी खालच्या क्रमांकावरील उमेदवारांकडून पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी आल्या. गिव्ह अप करतो, जागा पुढे सरकवतो, नियुक्ती मिळवून देतो अशा आमिषांवरून व्यवहार होत असल्याच्या उमेदवारानी तक्रारी केल्या. या व्यवस्थेमुळे संशय आणि अपारदर्शकता वाढत असल्याची भावना व्यक्त केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने बैठकीत सविस्तर चर्चा करून अखेर हे दोन्ही पर्याय बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आज जाहीर केले आहे. आयोगाने मंगळवारी यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक जारी केले. त्यानुसार, १३ मे २०२६ पासून ‘ऑप्टिंग आऊट’ आणि ‘संमती’ बंदीचा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

---

MPSC DigiLocker Application Process

राज्य शासनाने भरती प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयाचे स्वागत होत आहे. मात्र, नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित संवर्गातील पदे थेट मुलाखतींऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय भरतीतील आरक्षणाला धक्का बसणार असल्याची भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण सध्या लागू नसल्याने, विभागीय भरती किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या काही उच्च पदांवरील आरक्षित प्रवर्गाचा प्रतिनिधित्वाचा अधिकार कमी होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने ५ मे रोजी यासंबंधी निर्णय जारी केले. सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देऊन सर्व विभागांनी १५ दिवसांत सुधारित नियम पुनर्प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या नियमांनुसार सहसंचालक, संचालक अधीक्षक, कारागृह उद्योग, सहायक सरकारी अभियोक्ता, विद्युत शुल्क निरीक्षक, वन सांख्यिकी अधिकारी आणि विशेष कर्तव्य अधिकारी यांसारखी आरक्षण लागू नसलेली पदे पदोन्नतीद्वारे भरली जाणार आहेत. त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गाच्या संधी कमी होतील, असा आक्षेप घेतला जात आहे.

MPSC DigiLocker Application Process

MPSC Digi Locker – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित विविध भरती प्रक्रियांमध्ये उमेदवारांना त्यांच्या ऑनलाइन अर्जासोबत द्याव्या लागणाऱ्या प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी आता डिजिलॉकर प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत ‘एमपीएससी’च्या प्रचलित पद्धतीला पर्यायी व्यवस्था म्हणून डिजिलॉकर प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिजिलॉकर प्रणालीच्या स्वीकारामुळे उमेदवारांसाठी अर्जप्रक्रिया आता सुलभ होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सहसचिव सुनील अवताडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबतची माहिती दिली. ‘MPSC’च्या पदभरती प्रक्रियांमध्ये उमेदवारांना त्यांच्या ऑनलाइन अर्ज भरतेवेळी विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. या कागदपत्रांची, प्रमाणपत्रांची छाननी, तपासणी करून उमेदवारांची पात्रता निश्चित केली जाते. आता या कार्यपद्धतीला पर्यायी व्यवस्था म्हणून डिजिलॉकरचा वापर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘MPSC ‘ने उमेदवारांना कराव्या लागणाऱ्या कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत.

MPSC DigiLocker Process Marathi Steps अशी असेल प्रक्रिया

1. डिजिलॉकर प्रणालीवर खाते असलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या ऑनलाइन अर्जप्रणालीच्या खात्याला डिजिलॉकर शी संलग्न करण्यासाठी ‘मेरी पेहचान’ संकेतस्थळावर लॉग-इन करून डिजिलॉकर खात्याची संमती घ्यावी.
2. डिजिलॉकर प्रणालीवर खाते नसलेल्या उमेदवारांनी https://www.digilocker. gov.in/ या संकेतस्थळावर आधार क्रमांक किंवा त्याच्याशी संलग्न भ्रमणध्वनी क्रमांक यांचा वापर करून नवीन खाते उघडून ते खाते ऑनलाइन अर्ज प्रणालीशी जोडून घ्यावे.
3. डिजिलॉकर खात्यामध्ये लॉग-इन केल्यानंतर ‘इश्यूड डॉक्युमेंट्स’मध्ये प्राधिकरण, सरकारी विभाग, शैक्षणिक मंडळे, विद्यापीठे आणि इतर विश्वासार्ह संस्था यांच्याकडून जारी करण्यात आलेली आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वाहन परवाना, दहावी आणि
4. बारावीची गुणपत्रके, प्रमाणपत्रे अशी कागदपत्रे उपलब्ध होतील. उपलब्ध नसलेली कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात उमेदवारांना अपलोड करता येतील.
5. भरतीप्रक्रियेच्या अनुषंगाने डिजिलॉकर प्रणालीच्या वापरासंदर्भातील सूचना आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

भविष्यात केवळ डिजिलॉकरचा वापर
‘आयोगाकडून आगामी काळात कोणत्याही भरतीप्रक्रियेच्या अंतिम निकालाआधारे शिफारसपात्र उमेदवारांची शिफारसपत्रे ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमधील खात्यासह डिजिलॉकर प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येतील. डिजिलॉकर प्रणालीद्वारे कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे सादर करण्याची कार्यपद्धत सद्यःस्थितीत वैकल्पिक असेल. मात्र, डिजिलॉकर प्रणालीमधील जारी केलेल्या कागदपत्रांना माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०१६ नुसार मूळ प्रमाणपत्राप्रमाणेच वैधता असल्यामुळे आगामी काळात कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे केवळ डिजिलॉकर प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येणार आहेत,’ असेही ‘एमपीएससी’ने स्पष्ट केले आहे.

---

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससीच्या ‘प्रतिभा सेतू’च्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीसाठी ‘निपुण सेतू’ योजना सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे परीक्षार्थीचा वेळ, पैसा वाचणार असून, भरती प्रक्रियेत सहजता आणि सुसूत्रता येणार आहे. उमेदवारांना आता एकाच पदासाठी किंवा समांतर पदांसाठी वारंवार परीक्षा द्यावी लागणार नाही. एकदा परीक्षा दिल्यानंतर मिळालेल्या गुणांच्या आधारे आणि तयार करण्यात आलेल्या प्रतीक्षा यादीचा वापर करून इतर विभागांतील रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. यापूर्वी एमपीएससीमार्फत केवळ ५३ संवर्गांसाठी परीक्षा घेतली जात होती. आता राज्य सरकारने ही व्याप्ती वाढवून १५३ संवर्ग तयार केले आहेत. एका विभागातील नोकरीसाठी परीक्षा दिल्यानंतर, जर उमेदवार तिथे निवडला गेला नाही किंवा दुसऱ्या विभागातील समकक्ष पद रिक्त असेल, तर पुन्हा परीक्षा न घेता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे.

या निर्णयाचे वेगळेपण म्हणजे MPSC परीक्षेतील गुणांच्या आधारे आता खासगी कंपन्यांनाही गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड करता येणार आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरी हुकली तरी कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, असा निष्कर्ष राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर काढला. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामात वेग येईल आणि रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अधिक मुंबईत आशा भोसले संगीत अकादमी राज्य सरकारची अनोखी आदरांजली – राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी (१३ एप्रिल) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये, मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकादमी’ स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. त्यामध्ये, आशाताईंच्या नावाने संगीत अकादमीसह पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा, मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठाच्या स्थापनेसह आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

---

भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर टीका होत असते. त्यामुळे जाहिरातीनंतर नऊ महिन्यांच्या आत परीक्षा, निकाल आणि मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर आयोगाने भर दिला आहे. आगामी काळात सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या गट-ब संयुक्त परीक्षा, राज्यसेवा अशा महत्त्वाच्या परीक्षा आणि निकाल नियोजनबद्ध पद्धतीने वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आयोगाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ‘एमपीएससी’कडून नुकताच राज्यसेवा २०२४ परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला. परंतु, डिसेंबर २०२५ मध्ये सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यावर चार महिन्यांनी अंतिम यादी जाहीर झाली. त्यामुळे उमेदवारांचा आयोगावर रोष होता. याशिवाय सहाय्यक प्राध्यापक, संयुक्त परीक्षा, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय अशा विविध विभागांच्या परीक्षांची प्रक्रिया अद्यापही रखडली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात एमपीएससीला बळकट करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नुकत्याच मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या
बैठकीत ‘एमपीएससी’कडे वेळेत मागणीपत्र पाठवण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या. त्यामुळे आता आयोगानेही भरती प्रक्रियेला गती देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. यापुढे जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर नऊ महिन्यांच्या आत परीक्षा आणि निकालाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आयोगाचा मानस आहे.

तीन वर्षे प्रतीक्षा
‘एमपीएससी’च्या जाहिरातीनंतर पूर्व आणि मुख्य परीक्षा तीन ते चार महिन्यांच्या काळात वेळेत होत असल्या तरी त्यानंतर होणाऱ्या मुलाखती आणि निकाल प्रक्रियेला विलंब होतो. जाहिरातीनंतर किमान तीन वर्षे उमेदवारांना अंतिम निकाल मिळत नाही. निकाल जाहीर झाल्याशिवाय आयोग सरकारकडे नोकरीसाठी शिफारशी करू शकत नाही.

---

महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये ७०,००० हून अधिक सरकारी पदांची मेगा भरती होणार असून, यामध्ये पोलीस, तलाठी, आणि शिक्षकांसह इतर अनेक विभागांतील रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले असून, २०,००० पदे एमपीएससीद्वारे भरली जातील. मात्र भरती प्रक्रिया राबवण्यास अनेकदा अडचणी येतात तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागाकडून मागणी पत्र देण्यामध्येही प्रचंड विलंब होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने एमपीएससीची भरती प्रक्रिया जलद गतीने घेण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) बळकट करण्याचे आश्वासन दिले खरे परंतु, सातत्याने रखडत चाललेले निकाल, परीक्षा, निवड प्रक्रिया आणि आरक्षणाच्या गोंधळामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षार्थी चिंताग्रस्त झाला आहे. मात्र, आयोगाने यावर उपाय शोधला आहे. सरकारने तीन सदस्यांची नियुक्ती केली असून यामुळे एमपीएससी बळकट होणार आहे. तसेच निकाल आणि नियुक्तीच्या प्रक्रियेला गती येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. राजीव निवतकर, दिलीप भुजबळ आणि महेंद्र वारभुवन यांची नियुक्ती केली होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून राज्यसेवेत अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या युवकांना न्याय देण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या तीन रिक्त सदस्यपदांवरील नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून करण्यात आली होती.

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी एक मोठी बातमी, मित्रांनो महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये ७०,००० हून अधिक सरकारी पदांची मेगा भरती होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले असून २०,००० पदे MPSC द्वारे भरली जातील. मात्र भरती प्रक्रिया राबवण्यास अनेकदा अडचणी येतात. तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागाकडून मागणी पत्र देण्यामध्येही प्रचंड विलंब होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने एमपीएससीची भरती प्रक्रिया जलद गतीने घेण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्य सरकारने तीन सदस्यांची नियुक्ती केली असून यामुळे एमपीएससी बळकट होणार आहे. तसेच निकाल आणि नियुक्तीच्या प्रक्रियेला गती येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSCच्या) माध्यमातून राज्यसेवेत अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या युवकांना न्याय देण्यासाठी एमपीएससीच्या तीन रिक्त सदस्यपदांवरील नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून करण्यात आली होती. – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीला बळकट करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी आता भरती प्रक्रियेला जलद गती देण्यासाठी महत्त्वाचे बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये मागणी पत्र तात्काळ कसे पाठवता येतील आणि भरती प्रक्रिया जलद गतीने कशी पार पाडता येईल या संदर्भात चर्चा होणार आहे.

राज्यसेवा २०२४ या भरती प्रक्रियेतील सर्व महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण होऊनही अंतिम निकाल जाहीर करण्यात होत असलेली दिरंगाई उमेदवारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरात क्र. १३/२०२३ नुसार ही प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखती आणि तात्पुरती निवड यादी असे सर्व टप्पे नियमानुसार पूर्ण झाले आहेत. ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर ५ जानेवारी २०२६ रोजी तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. साधारणपणे या टप्प्यानंतर काही आठवड्यांत अंतिम निकाल जाहीर होणे अपेक्षित असते. मात्र, अडीच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही आयोगाकडून अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, निवड प्रक्रियेतून बाहेर पडणे (ऑप्टिंग आउट), वैद्यकीय तपासणी तसेच अपिलीय वैद्यकीय प्रक्रिया या सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, तरीदेखील निकाल रखडल्याने नियुक्त्या लांबणीवर पडल्या असून, अनेक उमेदवारांचे करिअर अडचणीत आले आहे. काही उमेदवारांनी इतर नोकरीच्या संधी सोडून या निकालाची प्रतीक्षा केल्याने त्यांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

आयोगाने १८ ते २२ मार्च ही मुदत दिली होती; मात्र तीही पाळली गेली नाही. प्रशासकीय कारणांचे नाव देऊन किती दिवस विलंब करणार? आमच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे वाया जात आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका उमेदवाराने व्यक्त केली.