महसूल विभागासाठी नवीन सेवा प्रवेश नियम, 2026 लागू, ३५,८७६ पदांची मोठी भरती!! | Mahsul Vibhag Recruitment 2026

Mahsul Vibhag Bharti 2026

महसूल विभागासाठी नवीन सेवा प्रवेश नियम, 2026 लागू झाले आहेत. या संदर्भात अपडेट जाहीर झाला असून खालील सेवा नियम असणार आहे.

1. निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवडश्रेणी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार (गट-अ) आणि नायब तहसीलदार (गट-ब राजपत्रित) या पदांच्या भरतीचे नियम निश्चित करण्यात आले.
2. सर्व पदोन्नतींसाठी संबंधित पदावर किमान 3 वर्षांची नियमित व अखंड सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
3. उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार पदांसाठी थेट भरतीची तरतूद असून उमेदवाराकडे कोणत्याही शाखेची पदवी असणे आवश्यक आहे.
4. थेट भरतीसाठी वयोमर्यादा : किमान 18 वर्षे, कमाल 38 वर्षे (आरक्षित प्रवर्गासाठी 43 वर्षे).
5. भरतीचे प्रमाण निश्चित :
⭐️उपजिल्हाधिकारी : 60% पदोन्नती, 40% थेट भरती
⭐️तहसीलदार : 60% पदोन्नती, 40% थेट भरती
⭐️नायब तहसीलदार : 80% पदोन्नती, 20% थेट भरती
6. थेट भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी Combined Probationary Training Programme (CPTP) अनिवार्य असून प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास सेवा समाप्त होऊ शकते.
7. मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करणे आणि संगणक हाताळणीचे प्रमाणपत्र मिळविणे अनिवार्य; अन्यथा वेतनवाढ व पुढील पदोन्नती मिळणार नाही.
8. लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक; दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास शासकीय सेवेसाठी अपात्रता लागू होईल.
9. या सर्व पदांची ज्येष्ठता राज्यस्तरावर राखली जाणार असल्याने महाराष्ट्रात कुठेही बदली होऊ शकते.

संबंधित भरती:

Bharti – सरकारी भरतीच्या नवीन जाहिराती Jobs in Ratnagiri - रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी व खाजगी जाहिराती Jobs in Goa - गोवा राज्यातील सर्व सरकारी व खाजगी जाहिराती

महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या जुन्या आकृतीबंधानुसार मंजूर ३०९४ पदांपैकी १०७ पदे निरसित करून व ९६५ पदे नव्याने निर्माण करून एकूण ३९५२ पदांचा आकृतीबंध संदर्भ क्र.१ येथील दि.४/१२/२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत करण्यात आला आहे. तद्नंतर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहिती नुसार, सुधारीत आकृतीबंधाचा कार्यालय निहाय पदांचा तपशील संदर्भ क्र.२ येथील दि.९/४/२०२६ रोजीच्या पुरकपत्रान्वये मंजूर करण्यात आला.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी मिशन भरती च्या अधिकृत लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा या लिंक वरून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा.. किंवा या लिंक वरून इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन व्हा..

Advertisement

---

राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता कायम असून, पाच महसुली विभागांतील दहा जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपदे अद्याप रिक्त आहेत. महसूल विभागाने पदोन्नती आणि इतर उपाययोजना करून ही समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पुन्हा काही अधिकारी भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नत झाल्याने ही पदे रिक्त झाली.

सध्या पुणे-सांगली, नाशिक-नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर-जालना, लातूर, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, भंडारा-गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्ष नाहीत. यामुळे राज्यभरात ४० हजारांहून अधिक जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरम्यान, उच्च शिक्षण प्रवेश प्रक्रिया आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समित्यांकडे प्रमाणपत्र अर्जांचा मोठा ओघ वाढला आहे.

या पदांवर अधिकारी फारसे इच्छुक नसल्याने मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीवर नेमणुका करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. इच्छुक अधिकाऱ्यांनी २२ ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

समितीचे मुख्य काम काय?
जे विद्यार्थी आरक्षित जागांतून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. ज्यांना आरक्षणातून नोकरी मिळालेली आहे तसेच सर्वच निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत अशांना त्यांच्याकडे असलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी या समितीकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते

या विभागातील अध्यक्षपदांसाठी जाहिरात
पुणे-सांगली नाशिक-नंदुरबार छत्रपती संभाजीनगर-जालना, लातूर, हिंगोली अमरावती अमरावती, बुलढाणा, वाशिम नागपूर-भंडारा, गोंदिया

---

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी १०० दिवस कृती उपक्रमांतर्गत सर्व शासकीय विभागांना कामकाजात सुसूत्रता, पारदर्शकता व गतिमानता आणावी. तसेच, लोकाभिमुख कारभार करताना जनतेची कामे वेळेत मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाचा हा उपक्रम कौतुकास्पद असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या पाचही जिल्ह्यांत महसूल विभागाची एकूण सहा हजार ४७८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी आजमितीस पाच हजार ५६२ पदे ही भरली असून, ९२६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे. महसूल विभागामार्फत सध्या शैक्षणिक दाखले वितरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच, अवकाळी पावसाने झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांची कामे जलदगतीने सुरू आहेत. याशिवाय, विविध परवानग्या देणे, अर्धन्यायिक प्रकरणे, विविध प्रकल्पांसाठी भू-संपादन, नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी, जिवंत सातबारा मोहीम, ई-फेरफार नोंदणी, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे यासह विविध आघाड्यांवर एकाचवेळी महसूल प्रशासन कार्यरत आहे. पण, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमुळे कामांना विलंब लागत आहे. त्यामुळे १०० दिवस उपक्रमातून जनतेला वेळेत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा शासन करीत असताना दुसरीकडे महसूलमधील अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे सर्वसामान्यांच्या नशिबी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ ओढवली आहे.

महसूल विभागांतर्गत पाचही जिल्ह्यांत १ एप्रिल २०२४ ते आजतागायत एकूण ७६ जणांचे विविध कारणांनी निलंबन करण्यात आले. त्यात क गटातील सर्वाधिक ६२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे; तर अ गटातील ५, ब गटातील ६ व ड गटातील ३ जणांवरही निलंबनाची कारवाई केली गेली. त्यापैकी आजमितीस ३५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुर्नस्थापित करण्यात आले आहे; तर ४१ जण अद्यापही निलंबित आहेत.

विभागातील हेही पदे महत्त्वाचे परंतु रिक्त
– धुळे, जळगाव, अहिल्यानगरला निवासी
– उपजिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची रिकामी
– उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १८ पदे रिक्त
– १९ नायब तहसीलदारांची कमतरता
– महसूल सहायक ३१५, तलाठ्यांची २७६ पदे रिक्त
– गट ‘ड’मधील शिपायांची १७२ पदे भरली नाहीत
– अनुकंपाचे गट ‘क’ ७, गट ‘ड’च्या ३२ नियुक्त्या बाकी

.