ST महामंडळात २४ हजार पदे रिक्त, नवीन पदभरती लवकरच !-Maharashtra State Road Transport Corporation Recruitment 2026
MSRTC Bharti 2026 Update
प्राप्त माहिती नुसार ST महामंडळात सार्वजनिक वाहतूक संस्था असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळात वाहकांसह सहाय्यकांची पदे रिक्त आहेत. महामंडळातील रिक्त पदांची संख्या ही चोवीस हजारांहून अधिक आहे. रिक्त असलेल्या चालक, वाहक, सहायक आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या हालचाली महामंडळाकडून सुरू असल्या तरी रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामांचा ताण पडत आहे. तर, प्रवाशांनाही याची झळ बसत आहे. उत्पन्न वाढीवरही होतोय परिणाम बस सेवा वेळेत मिळत नसल्याने प्रवाशांमध्ये कायमच एसटीबद्दल असमाधानकारक प्रतिक्रिया उमटतात. त्याचा तिजोरीतील उत्पन्न वाढीवरही परिणाम होताना दिसत आहे. चालक, वाहकांसह सहायकांच्या रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या हालचाली सुरू असून, १७ हजार ४५० चालक व सहायक पदावर कंत्राटी पद्धतीने भरती झाली तरी पूर्ण क्षमतेने बसेस धावणार नाहीत. चालक व वाहकांची वीस हजार, सहायकची चार हजार इतकी पदे रिक्त आहेत. हि भरती प्रक्रिया लवकरच होणार असल्याचे चिन्हे आहेत. या संदर्भातील पूर्ण माहिती आम्ही लवकरच महाभरतीवर प्रकाशित करू.
भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रिक बसेसच्या योजनेतून ५,१५० पैकी आतापर्यंत ५५९ बसेस ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. पुढील काही वर्षांत या बसेस टप्प्याटप्प्याने सेवेत येणार आहेत. या इलेक्ट्रिक बसेसवर चालक खासगी कंपनीचा असला तरी वाहक व इतर कर्मचारी एसटीचे कायमस्वरूपी असणार आहेत. तथापि, नव्या बसेसच्या भरामुळे निर्माण होणाऱ्या सेवांच्या मागणीसमोर मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता मोठी समस्या ठरत आहे. सध्या शासनाने १६,५०० चालक आणि १,१०० यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने, तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र भविष्यातील अडचणी लक्षात घेता कायमस्वरूपी भरतीला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी एसटीतील कामगार संघटनांकडून होत आहे.
एसटीमध्ये चालकांची मंजूर संख्या २८,२५७ असताना प्रत्यक्षात केवळ २१,५१० चालक कार्यरत आहेत. तसेच २७,४१३ वाहकांची मंजुरी असतानाही सध्या २३,६८३ वाहकच उपलब्ध आहेत. चालू फेऱ्यांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने चालक-वाहकांवर अतिरिक्त ताण, डबल ड्युटी आणि सेवांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या स्वमालकीच्या १५,०८५ गाड्या चालू असून त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. प्रशासकीय आणि कार्यशाळा कर्मचाऱ्यांच्याही बाबतीत अशीच स्थिती आहे. २००४ मध्ये २१,३५३ कायमस्वरूपी प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात फक्त १२,७०९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच २७,०७४ कार्यशाळा कर्मचाऱ्यांच्या मंजुरीच्या तुलनेत सध्या केवळ १५,५९१ कर्मचारी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वाढत्या ताफ्याबरोबरच मनुष्यबळ वाढवण्याचा प्रश्न एसटीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
MSRTC Bharti 2026 – In the future, 25,000 ST buses will come to the state. Therefore, there will be a need for More drivers and conductors and other posts in MSRTC Department of Maharashtra. There are more than 29 thousand vacant posts in all the depots in Maharashtra region. So recruitment process of MSRTC Bharti 2025 is expected to begin soon. The number of drivers and conductors vacancies are more in Maharashtra. As a result, there is a lot of burden on other drivers and conductors. Also, often double duty has to be done during the rush season. The posts of clerk, mechanic, traffic controller are also vacant. The Transport Minister has given instructions to review the vacant posts in each district and demand for the necessary posts. If the path of recruitment is cleared, the attention of unemployed youth has been drawn. No such recruitment has started yet. But soon the Maharashtra MSRTC recruitment process will start. Since there are no jobs in Ratnagiri, many servants go to various cities including Mumbai and Pune to work. They come home during festivals and celebrations. Due to this, there is a big queue. If the recruitment is announced, the sons of the land should be given a place in it under MSRTC Recruitment 2025. The Application Form & Recruitment link will be active soon under this MSRTC Bharti 2025 process.
‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात खेडोपाडी धावणारी ‘लालपरी’ गेल्या अनेक वर्षांपासून पद्धतशीरपणे खिळखिळी केली जात आहे. यामागे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरणाचे धोरण असल्याची चर्चा आहे. एकीकडे एसटी महामंडळात मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या चालक, वाहकांसह विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक असताना एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कर्मचारी भरतीसाठी शासनाची परवानगी मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने कामगार भरती करण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे. हे धोरण म्हणजे टप्प्याटप्प्याने सरकारकडून महामंडळाच्या खासगीकरणाचे पाऊल असून आधीच अडचणीत असलेल्या एसटीचे चाक आणखी रुतणार आहे.
Advertisement
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले एसटी महामंडळ सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. 77 वर्षांची वाटचाल पूर्ण केलेल्या एसटीने एकेकाळी वैभवाचे दिवस पाहिले. प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी या महामंडळाकडे होती. सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवासी सेवा या एसटीने पुरवली. विद्यार्थ्यांबरोबरच समाजातील विविध घटकांना अनेक सेवा सवलतीही एसटीने दिल्या. मात्र सध्यस्थितीत एसटीला अनेक आव्हाने आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सुमारे 10 हजार कोटींचा संचित तोटा असलेल्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नवीन बस, टायर खरेदी, इंधन खर्च, स्थानकांचे नूतनीकरण आदींसाठी तारेवरची आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे एसटीची वाटचाल फारच खडतर बनली आहे.
आज एसटी महामंडळाकडे पुरेशा प्रमाणात गाड्या नाहीत. सन 2011-12 मध्ये महामंडळाच्या ताफ्यात गाड्यांची सरासरी संख्या सुमारे 18 हजार 275 इतकी होती ती 2024-25 मध्ये 15 हजार 764 इतकी झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी नव्याने गाड्या खरेदी करणे, विशेष म्हणजे महामंडळाच्या मालकीच्या असणे आवश्यक आहे. पण तसे होताना वास्तवात दिसत नाही. अलीकडेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढील वर्षअखेरपर्यंत 8 हजार नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येतील आणि महामंडळाच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या 18 ते 20 हजारापर्यंत वाढवली जाईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र या गाड्या एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या असणार की खाजगी असणार हे स्पष्ट केलेले नाही. कारण यापूर्वी महामंडळाने खाजगी गाड्या भाडे तत्वावर घेतल्या होत्या. त्यातही नफ्यात चालणाऱ्या मार्गांवर खाजगी आणि इतरत्र महामंडळाच्या गाड्या असे धोरण अवलंबले गेले. त्यामुळे महामंडळाला कितपत फायदा झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. महामंडळाने 2019 मध्ये 1 हजार 70 शिवशाही गाड्यांपैकी सुमारे 500 गाड्या खाजगी मालकीच्या घेतल्या होत्या. मात्र शिवशाहीच्या वाढत्या अपघातांमुळे त्या वादग्रस्त ठरल्या. आता या गाड्या सेवेतून काढण्याचा विचारही सुरु आहे. परिवहन मंत्र्यांनी घोषणा केल्यानुसार महामंडळाच्या ताफ्यात येणाऱ्या नवीन बसेससाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे त्यांनी परवानगी मागितली आहे, मात्र ती मिळेपर्यंत कंत्राटी पध्दतीने कामगार भरती केली जाणार आहे. मात्र कंत्राटी भरतीची घोषणा करणारे शासनाचेच प्रतिनिधी आहेत आणि कायमस्वरुपी भरतीसाठी परवानगी ते शासनाकडेच मागत आहेत, यामागचे गौडबंगाल काय? हा खरा प्रश्न आहे.
खाजगीकरण आणि अपघात यांचा जवळचा संबंध आहे. जे कंत्राटी चालक महामंडळ भरणार आहे, त्यांच्याकडून प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महामंडळ घेणार का? कारण शिवशाही चालकांच्या बाबतीत हा कटू अनुभव महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळामार्फतच कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांची भरती होणे आवश्यक आहे. महामंडळाकडून जे चालक, वाहक भरले जातात, त्यांच्यावर महामंडळाचे नियंत्रण असते, त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाते. प्रतिकुल परिस्थितीतही महामंडळाचे कर्मचारी आपल्या परीने चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करतात. आज तेच कर्मचारी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले एसटी महामंडळ सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. 77 वर्षांची वाटचाल पूर्ण केलेल्या एसटीने एकेकाळी वैभवाचे दिवस पाहिले. प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी या महामंडळाकडे होती. सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवासी सेवा या एसटीने पुरवली. विद्यार्थ्यांबरोबरच समाजातील विविध घटकांना अनेक सेवा सवलतीही एसटीने दिल्या. मात्र सध्यस्थितीत एसटीला अनेक आव्हाने आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सुमारे 10 हजार कोटींचा संचित तोटा असलेल्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नवीन बस, टायर खरेदी, इंधन खर्च, स्थानकांचे नूतनीकरण आदींसाठी तारेवरची आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे एसटीची वाटचाल फारच खडतर बनली आहे.
आज एसटी महामंडळाकडे पुरेशा प्रमाणात गाड्या नाहीत. सन 2011-12 मध्ये महामंडळाच्या ताफ्यात गाड्यांची सरासरी संख्या सुमारे 18 हजार 275 इतकी होती ती 2024-25 मध्ये 15 हजार 764 इतकी झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी नव्याने गाड्या खरेदी करणे, विशेष म्हणजे महामंडळाच्या मालकीच्या असणे आवश्यक आहे. पण तसे होताना वास्तवात दिसत नाही. अलीकडेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढील वर्षअखेरपर्यंत 8 हजार नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येतील आणि महामंडळाच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या 18 ते 20 हजारापर्यंत वाढवली जाईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र या गाड्या एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या असणार की खाजगी असणार हे स्पष्ट केलेले नाही.
कारण यापूर्वी महामंडळाने खाजगी गाड्या भाडे तत्वावर घेतल्या होत्या. त्यातही नफ्यात चालणाऱ्या मार्गांवर खाजगी आणि इतरत्र महामंडळाच्या गाड्या असे धोरण अवलंबले गेले. त्यामुळे महामंडळाला कितपत फायदा झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. महामंडळाने 2019 मध्ये 1 हजार 70 शिवशाही गाड्यांपैकी सुमारे 500 गाड्या खाजगी मालकीच्या घेतल्या होत्या. मात्र शिवशाहीच्या वाढत्या अपघातांमुळे त्या वादग्रस्त ठरल्या. आता या गाड्या सेवेतून काढण्याचा विचारही सुरु आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी घोषणा केल्यानुसार महामंडळाच्या ताफ्यात येणाऱ्या नवीन बसेससाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे त्यांनी परवानगी मागितली आहे, मात्र ती मिळेपर्यंत कंत्राटी पध्दतीने कामगार भरती केली जाणार आहे. मात्र कंत्राटी भरतीची घोषणा करणारे शासनाचेच प्रतिनिधी आहेत आणि कायमस्वरुपी भरतीसाठी परवानगी ते शासनाकडेच मागत आहेत, यामागचे गौडबंगाल काय? हा खरा प्रश्न आहे.
2016 पासून चालक, वाहक भरतीच नाही
सिंधुदुर्गचा विचार करता सिंधुदुर्ग विभागात चालकांची सुमारे 450 आणि वाहकांची तेवढीच पदे रिक्त आहेत. या शिवाय अन्य कर्मचारी व अधिकारी अशा विविध संवर्गातील अनेक पदे रिक्त आहेत. सन 2016 मध्ये महामंडळामार्फत चालक, वाहक भरती झाली. त्याची अंमलबजावणी सन 2019 मध्ये करण्यात आली. मात्र त्यानंतर न झालेल्या भरतीमुळे उपलब्ध चालक, वाहकांनाच डबल ड्युटी करावी लागत आहे. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रवासी सेवेवर होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 300 व्या संचालक मंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, बससेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले चालक व सहाय्यक मनुष्यबळ भाडेतत्त्वावर (कंत्राटी पद्धतीने) ३ वर्ष कालावधीसाठी घेण्याकरिता ई-निविदा प्रक्रिया अवलंबण्यात येत आहे. अर्थात, ही ई-निविदा प्रक्रिया सहा प्रादेशिक विभाग निहाय राबविण्यात येणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थांकडून राज्य परिवहन महामंडळाला आवश्यक मनुष्यबळ वेळेत उपलब्ध होईल. कंत्राटी पद्धतीने भरती होणाऱ्या चालक व सहाय्यक उमेदवाराला सुमारे ३०,०००/- वेतन देण्यात येणार आहे. याबरोबरच उमेदवारांना एसटीकडून प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. बसेसची वाढती संख्या त्यासाठी लागणारे हे मनुष्यबळ मिळाल्यानंतर प्रवाशांना अखंडित, सुरक्षित व दर्जेदार बससेवा पुरविणे शक्य होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने राज्य पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पोलीस भरतीला मंजुरी देण्यात आली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून भरती प्रक्रिया लांबलेली होती, ज्यामुळे उमेदवारांमध्ये मोठी नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या भरती प्रक्रियेला वेग येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ पोलीस भरतीकडे डोळे लावून बसलेल्या अनेक तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे, वाहनांची तांत्रिक योग्यता तपासणी, उत्सर्जन मानकांची पूर्तता होते का हे तपासणे, अपघातांची चौकशी करणे आणि संबंधित नियमांची अंमलबजावणी करणे, ही कामे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकाची असतात. परंतु, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांची शेकडो पदे रिक्त असल्याने त्यांच्या कामाज श्वा इतरांवर पडला आहे. परिवहन विभागाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ३३१ कर्मचाऱ्यांची मोटार वाहन निरीक्षक पदी पदोन्नती झाली आहे. सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या पदावरून मोटार वाहन निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांचा पदचिन्ह सन्मान सोहळा नुकताच झाला. परंतु, एकाचवेळी पदोन्नती झाल्याने, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकाची शेकडो पदे रिक्त झाली. त्यामुळे परिवहन विभागाचे कामकाज रखडण्याची चिन्हे आहेत. एकाचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मोटार वाहन निरीक्षक पदी पदोन्नती मिळाल्यामुळे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे लवकर भरती करण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाने दिली.
९५ टक्के पदभरती मोटार वाहन विभागात तांत्रिक कामांमध्ये जनतेची कामे सुलभपणे करण्यासाठी पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांचा फायदा होईल. जवळजवळ ९५ टक्के मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या जागा भरल्या आहेत. तांत्रिक कामासाठी नवीन मोटार वाहन निरीक्षकांचा विभागाला मोठा फायदा होईल, असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
सध्या राज्यात विविध विभागात भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, त्यातच प्राप्त माहिती नुसार सध्या, एसटी महामंडळात सद्यस्थितीत ८६,५६२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात वर्ग १, २, ३, ४ अशा वर्गनिहाय कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे; परंतु शासन मंजूर १ लाख २५ हजार ८१४ कर्मचारी असताना आजतागायत २९ हजार ३६१ पदे रिक्त आहेत. याचा एसटीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असून महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासोबत पदोन्नती व सेवाज्येष्ठता न मिळाल्याने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होत असून नियोजनाचा अभाव असल्याने ही पदे अद्याप रिक्त असून यासाठी कर्मचारी वर्ग खात्यांचे महाव्यवस्थापक जबाबदार असल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. त्या मुले हि भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर राबविण्यात यावी अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. त्यातच काल हणजेच ७ जुलै २०२५ रोजी राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच होणार मेगा भरती! अशी माहिती खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तेव्हा या भरती मध्ये एसटी महामंडळाचा नंबर लागतो का हे बघावे लागेल.
एसटी महामंडळात दरवर्षी सेवाज्येष्ठता यादी प्रसारित केली जात नसल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांचे पदोन्नती न मिळाल्याने लाखोंचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. २०१९ नंतर अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसारित करण्यात आलेली नाही. २०१९ च्या सेवाज्येष्ठता यादीवर २०२२-२०२३ या कालावधीमध्ये एकूण आठ वेळा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीची (डीपीसी) बैठक घेण्यात आली आहे.
विभागीय कर्मचारी वर्ग अधिकारी पदच रिक्त
महामंडळात अनेक विभागांत विभागीय कर्मचारी वर्ग अधिकारी हे पदच रिक्त असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हा विभाग पातळीवरील मुख्य प्रशासनात महत्त्वाचा घटक अधिकारी असल्यामुळे प्रशासनाचा बोजवारा उडाला आहे. कर्मचाऱ्यांची पद बढती, वेतन निश्चिती, वेतन बढती, रजा इत्यादी बाबत अनेक तक्रारी होत आहेत. कामगार अधिकारी व विभागीय सांख्यिकी अधिकारी ही पदे सुद्धा रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय, नीट नियोजन न केल्याने अनेक विभागांत वाहन परीक्षक, सहाय्यक कारागीर, वाहतूक नियंत्रक, सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक, वाहतूक निरीक्षक, कार्यशाळा अधीक्षक, वाहतूक अधीक्षक अशी अनेक पदे भरण्यात आलेली नाहीत.
ST Mahamandal Bharti 2024 – Salary Details
Following are the Salary Details for MSRTC Maharashtra recruitment 2025. More details will be avilable after realsing official PDF Advertisement by ST Mahamandal Vibhag Bharti process 2025.
- Rs. 8,000 to Rs. 26,783/- (As per posts)
ST Mahamandal Recruitment Important Documents
Following is the List of document for the recruitment process. More details are given below. Live Application form Link will be available soon.
- 1) Aadhar card
- 2) Caste certificate
- 3) Photograph, Signature
- 4) Email ID, Mobile Number
- 5) School Leaving Certificate
- 6) ITI Mark Sheet (Post wise)
- 7) 10th pass mark sheet
- 8) 12th pass mark sheet (rank-wise)
- 9) Engineering Mark Sheet (Post wise)
एसटी महामंडळाने या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराचे वय १६ ते ३३ वर्षांच्या दरम्यान असावे. ही भरती अप्रेंटिस पदांसाठी जाहीर करण्यात आली आहे.
मेकॅनिक मोटर व्हेईकल पदासाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच, ऑटोमोबाईल व मेकॅनिकल इंजिनियरिंग किंवा डिप्लोमासाठीही मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, शीट मेटल वर्कर, डिझेल मेकॅनिक, रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग मेकॅनिक, पेंटर, वेल्डर यांसारख्या पदांसाठीही उमेदवारांनी संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय पूर्ण केलेले असणे गरजेचे आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन करावा. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३ मार्च २०२५ आहे. अर्ज विभागीय कार्यालय, महाराष्ट्र www.mhrdnts.gov.in राज्य परिवहन महामंडळ, जळगाव येथे पाठवता येईल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
खाजगीकरण आणि अपघात यांचा जवळचा संबंध आहे. जे कंत्राटी चालक महामंडळ भरणार आहे, त्यांच्याकडून प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महामंडळ घेणार का?
कारण शिवशाही चालकांच्या बाबतीत हा कटू अनुभव महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळामार्फतच कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांची भरती होणे आवश्यक आहे. महामंडळाकडून जे चालक, वाहक भरले जातात, त्यांच्यावर महामंडळाचे नियंत्रण असते, त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाते. प्रतिकुल परिस्थितीतही महामंडळाचे कर्मचारी आपल्या परीने चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करतात. आज तेच कर्मचारी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.