शिक्षकांची नवीन नियमावली जाहीर- सोबतच पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा!!- Maharashtra Shikshak Bharti 2026
Maharashtra Shikshak Bharti 2026
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. १ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच पदोन्नतीचा लाभ मिळत होता. आता १ ऑगस्टपर्यंत टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या सर्व शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभमिळणार आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षकांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे हजारो टीईटी-सीटीईटी पात्रताधारक शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्य सरकारने १४ मे रोजी काढलेले पत्र रद्द करून नवीन सुधारित नियमावली आणि वेळापत्रक जारी केले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती मिळावी आणि प्रक्रिया पारदर्शक व वेळेवर पूर्ण व्हावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत उमेदवारांचा सेवा कालावधी, टीईटी-सीटीईटी पात्रता आणि इतर आवश्यक निकष तपासले जाणार आहेत.
सेवाज्येष्ठेची यादी जानेवारीत प्रसिद्ध होणार
- नवीन वेळापत्रकानुसार दरवर्षी १ जानेवारी रोजी तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाईल. हरकती स्वीकारून ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम यादी जाहीर केली जाईल.
- १५ ते २२ फेब्रुवारी दरम्यान समितीची बैठक घेऊन शिफारस करण्यात येईल, ३१ मार्चपर्यंत पदोन्नती आदेश जारी करून २ मे रोजी शिक्षकांना नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येईल.
- संपूर्ण प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राज्यात एकसूत्री धोरण राबवणार
निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना पदोन्नतीचा नियमित आणि विश्वासार्ह मार्ग उपलब्ध झाला आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात एकसूत्री धोरण राबवले जाईल, यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेला नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील खाण प्रभावित क्षेत्र असलेल्या वणी, मारेगाव आणि झरी-जामणी तालुक्यांतील जिल्हा परिषद व शासकीय शाळांमध्ये सध्या सुमारे ३०० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. सन २०२५-२६ च्या अधिकृत संचमान्यतेनुसार, झरी-जामणी तालुक्यात १०१ पदे, वणी तालुक्यात १०४ पदे आणि मारेगाव तालुक्यात ८३ पदे रिक्त आहेत. या तीव्र टंचाईमुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर आणि रोजच्या अध्ययनावर अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या तिन्ही तालुक्यांतील तब्बल ४६ शाळा अशा आहेत जिथे एकही शिक्षक उपलब्ध नसून त्या ‘शून्य शिक्षकी’ झाल्या आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी केवळ एकाच शिक्षकावर एकाच वेळी दोन ते तीन वर्गांना शिकवण्याचा अतिरिक्त भार पडत आहे.
Maharashtra Shikshak Bharti 2026
खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शिक्षण संस्थाच्या व्यवस्थापनातील वादामुळे शिक्षक भरती रखडली होती. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे एखाद्या संस्थेचा व्यवस्थापन वाद वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्यास, त्या शाळांमधील शिक्षक भरती आता थांबणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षण विभाग थेट पुढाकार घेऊन पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती पूर्ण करणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने बुधवारी (दि. १) रोजी जारी केला. या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी मुख्याध्यापक अथवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांच्या मदतीने शिक्षक संवर्गाची बिंदूनामावली अद्ययावत करून ती सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून तपासून घ्यावी लागेल. त्यानंतर संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि रिक्त पदांची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत पवित्र पोर्टलवर भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.
या भरती प्रक्रियेत मुलाखत घेतली जाणार नाही. पवित्र पोर्टलवरील गुणवत्तेनुसार १:१ प्रमाणात उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल आणि शिफारस झालेल्या उमेदवाराला कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्ती नाकारता येणार नाही. नियुक्ती आदेश देण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांच्याकडे असेल. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शिक्षक भरतीव्यतिरिक्त शाळा किंवा संस्थेच्या इतर कोणत्याही प्रशासकीय बाबींमध्ये शिक्षण विभाग हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, मुख्याध्यापकांनी भरती प्रक्रियेत सहकार्य करण्यास नकार दिल्यास त्यांचे वेतन रोखणे किंवा शिस्तभंगाची कारवाड़ करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांन देण्यात आले आहेत. याशिवाय, व्यवस्थापनाच्य वादातील कोणत्याही पक्षाला शिक्षक भरती प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता येणार नाही. भरत प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केल्याचे आढळल्यास संबंधित शाळेवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई करण्याचाही इशार शासनाने दिला आहे. एखादी संस्था एका जिल्ह्यात, अनेक जिल्ह्यांत किंवा एकापेक्षा अधिक शैक्षणिक विभागांत शाळा चालवत असल्यास, त्या-त्या स्तरावरील शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षण संचालक यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिय राबविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच शैक्षणिक हित अबाधित ठेवणे आणि शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शिक्षणावन होणारा परिणाम टाळणे हा य निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
शिक्षक भरती २०२२ अंतर्गत अद्याप रिक्त असलेल्या सर्व जागा भरून भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच पात्र उमेदवारांवर अन्याय करणारे २६ मे २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले पत्र तात्काळ रद्द करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी सर्वसामान्य अभियोग्यताधारक कृती समितीच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदानावर गेल्या दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनकर्ते सावता साहेबराव मुळे यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली.
राज्यातील हजारो पात्र उमेदवारांनी शिक्षक भरती २०२२ प्रक्रियेत सहभाग घेतला असून, भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. अशा परिस्थितीत शासनाने २६ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रामुळे अनेक पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या संधी धोक्यात आल्या असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हे पत्र तात्काळ मागे घेऊन उर्वरित सर्व रिक्त पदांवर नियुक्त्या करण्यात याव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नव्या प्रशासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी केल्यास प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. अनेक उमेदवारांनी आवश्यक पात्रता मिळवून, परीक्षा व कागदपत्र पडताळणीसह सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. मात्र अद्यापही त्यांना नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
सावता साहेबराव मुळे यांनी सांगितले की, शिक्षक भरती २०२२ अंतर्गत रिक्त जागा भरून पात्र उमेदवारांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रिया अपूर्ण असताना काढण्यात आलेल्या २६ मेच्या पत्रामुळे हजारो उमेदवारांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित पत्र रद्द करावे आणि प्रलंबित जागांवरील नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यभरातील पात्र उमेदवार या आंदोलनाकडे लक्ष ठेवून असून, शासनाच्या निर्णयाकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.
Maharashtra Shikshak Bharti 2026
राज्यात पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू असतानाच आता त्यात आणखी अडीच हजार रिक्त जागांची भर पडणार आहे. कार्यरत गुरुजींपैकी अडीच हजार जणांना केंद्रप्रमुख म्हणून बढती दिली जाणार आहे. त्यामुळे रिक्त होणाऱ्या सहाय्यक शिक्षकाच्या जागा पवित्र पोर्टलमध्ये समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.
यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी शुक्रवारीच सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना दिल्या. शिक्षक भरतीसाठी गेल्या वर्षी डीएड, बीएड धारकांची अभियोग्यता परीक्षा पार पडली. त्यानंतर आता शिक्षण संस्थांकडून रिक्त पदांच्या जाहिराती पवित्र पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी १५ जून ही मुदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर अभियोग्यताधारक बेरोजगारांची नोकरीसाठी शिफारस करण्याचे काम सुरू होणार आहे. तत्पूर्वीच राज्यातील कार्यरत शिक्षकांपैकी अडीच हजार जणांना केंद्रप्रमुख म्हणून बढती देण्याचे शिक्षण संचालकांचे आदेश आहेत. या बढतीमुळे सहाय्यक शिक्षकांच्या जवळपास २४०० जागा रिक्त होणार असून, त्याही नव्या शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलमध्ये समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अडीच हजार बेरोजगारांसाठी रिक्त जागांची संधी वाढणार आहे. या आदेशामुळे कार्यरत शिक्षकांसोबतच भावी शिक्षकांचाही लाभ होणार आहे.
राज्यात १९९५ मध्ये ‘केंद्रप्रमुख’ हे पद निर्माण केल्यानंतर या पदावर आजवर भरतीच झालेली नाही. यंदा दीर्घ प्रतीक्षेनंतर ३ आणि ४ फेब्रुवारी रोजी विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली. राज्यातील कार्यरत हजारो शिक्षकांनी ही परीक्षा दिली. त्याचा निकाल १३ मार्च रोजी आल्यावरही पदोन्नतीसाठी टीईटीचे बंधन आल्याने पुन्हा प्रक्रिया अडखळली. त्यातच काही शिक्षक न्यायालयात गेल्याने बढती प्रक्रियेवर स्थगित आली होती. परंतु, आता न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली असून शिक्षण संचालकांनी तातडीने केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
अशी होणार बढती प्रक्रिया
केंद्रप्रमुख परीक्षेतील प्राप्त गुणांच्या आधारे पात्र शिक्षकांच्या जिल्हानिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. संबंधित शिक्षकांची नावे त्या त्या जिल्हा परिषदांना शुक्रवारी पाठवण्यात आली आहेत. आता पाच दिवसांच्या आत त्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी जिल्हा परिषदांना करून घ्यायची आहे. त्यानंतर दोन दिवसांच्या आत अंतिम निवडसूची जाहीर करून शिक्षकांना बढती द्यावी लागणार आहे. या दरम्यान दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या केंद्रप्रमुख पदासाठी संबंधित उमेदवार मिळाला नाही, तर तेथे सर्वसाधारण उमेदवाराची निवड करता येणार नाही. तर ती जागा रिक्तच ठेवण्याचे संचालकांचे आदेश आहेत. यवतमाळ जिल्हा परिषदेनेही ही पडताळणीची प्रक्रिया १० जून रोजी ठेवली असून त्यासाठी २४० शिक्षकांना पाचारण करण्यात आले आहे.
रिक्त होणारी शिक्षक पदे
यवतमाळ ८९, अमरावती ६९, बुलढाणा ६५, अकोला ४२, वाशीम ३५, नागपूर ६८, वर्धा ४३, भंडारा ३०, गोंदिया ४२, गडचिरोली ५०, चंद्रपूर ६६, छत्रपती संभाजीनगर ६४, परभणी ४३, हिंगोली ३४, अहिल्यानगर १२३, सोलापूर ९९, कोल्हापूर ८५, सांगली ६८, सातारा १११, रत्नागिरी १२५, सिंधुदुर्ग ७२, धाराशिव ४०, नांदेड ८७, ठाणे ५१, रायगड ११४, पालघर ७५, पुणे १५१, नाशिक १२२, नंदूरबार ४५, जालना ५३, धुळे ४१, बीड ७८, जळगाव ८०, लातूर ५०
Maharashtra Shikshak Bharti 2026
पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेच्या वतीने पुणे विभागीय उपसंचालक यांच्या कार्यालयासमोर सोमवारी (दि. १) अकरावी – बारावी ऑनलाईन अन्यायकारक संच मान्यतेची होळी करून निषेध नोंदवला जाणार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनुदानित शिक्षकांची राज्यातील साडेआठ ते नऊ हजार पदे अतिरिक्त करणे व कायमस्वरूपी कमी करण्याचा घाट शिक्षण संचलनालय यांनी घातलेला आहे.vहा डाव हाणून पाडण्यासाठी संपूर्ण राज्य विभागाप्रमाणे मोठे आंदोलन उभारण्यात येणार आहे अशी माहिती राज्य महासंघाचे सचिव प्राचार्य लक्ष्मण रोडे व पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे सचिव प्राचार्य विक्रम काळे यांनी दिली. गेली ५० वर्षे कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता विभागीय, प्रांतीय, भौगोलिक अडीअडचणी लक्षात घेऊन शिक्षण तज्ञांनी १९८१ च्या सेवाशर्ती, शाळा संहिता, शिक्षण मंडळाच्या विविध मार्गदर्शक सूचना व परिपत्रके,
तसेच ४ डिसेंबर १९९० ते २४ फेब्रुवारी २००९ या दरम्यान निर्देशित केलेले आठ व इतर शासनादेश, या माध्यमातून आजपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व शिक्षकांचा कार्यभार हा शाखा, तुकडी, विद्यार्थी संख्या, तासिकांचा कालावधी या माध्यमातून शिक्षक संख्या निश्चित केली जात आहे. मात्र शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या मनमानी पद्धतीने प्रचलित निकषांना खोडा घालून अत्यंत चुकीचा व विद्यार्थी तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांवर अन्याय करणारा संच मान्यतेचा मसुदा २७ मे २०२६ रोजी जाहीर केला आहे. या अन्यायकारक मसुद्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार असून राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधी हिरावून घेतल्या जाणार आहेत. तसेच हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक हे अतिरिक्त होणार आहेत. सुमारे आठ ते दहा हजार शिक्षकांची संख्या कमी केली आहे. संच मान्यतेच्या ह्या नवीन अन्यायकारक मसुद्याचा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने निषेध केला आहे.
या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच संच मान्यता या प्रचलित पद्धतीनेच व्हाव्या यासाठी राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अस्तित्वासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आपल्या विभागातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर सोमवारी (दि. १) सकाळी ११ वाजता या अन्यायकारक संच मान्यतेच्या मसुद्याची होळी करणार असल्याचे विक्रम काळे यांनी सांगितले.
शिक्षण आयुक्तालयाने ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. त्यानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांना रिक्त शिक्षकपदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी ३१ मे २०२६ पर्यंतचा कालावधी निश्चित करून दिला आहे. शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. माध्यमिक शाळांमधील रिक्तपदांचा आढावा घेतला असून, मे २०२६ अखेरपर्यंत रिक्त होणाऱ्या संभाव्य पदांना विचारात घेऊन ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना रिक्तपदांच्या ८० टक्के मयदित मागणी नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण केली आहे. यामुळे रिक्तपदांची नेमकी संख्या पवित्र पोर्टलवर उपलब्ध होणे सोपे झाले आहे. आता सर्व संबंधित संस्थांनी दिलेल्या मुदतीत जाहिराती प्रसिद्ध करून भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन शिक्षण आयुक्तालयाने केले आहे.
ही भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांच्या कमतरतेवर बऱ्याच प्रमाणात तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ग्रामीण भाग आणि खासगी संस्थांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी ही संधी महत्त्वाची ठरणार आहे. उमेदवारांनी पवित्र पोर्टल नियमित तपासणे आणि अधिकृत जाहिरातींनुसार अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. ३१ मे नंतर कोणत्याही नवीन जाहिराती स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागाने वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांना सूचना दिल्या आहेत.
खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आता मनमानी पद्धतीने शिक्षक भरता येणार नाहीत. १०० गुणांपैकी सर्वाधिक गुण मिळालेल्या उमेदवाराचीच निवड करावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, गुणवत्ता यादीनुसार पवित्र पोर्टलवरूनच एका पदासाठी तीन उमेदवार शाळेत मुलाखतीसाठी पाठविले जातील. संस्थेने त्यांच्या मुलाखती घ्यायच्या आहेत. १०० पैकी अवघे १० गुण संस्थेच्या हाती असणार आहेत. त्यातील पाच गुण उमेदवाराचे व्यक्तिमत्त्व व संभाषण कौशल्यास तर पाच गुण अध्यापन कौशल्यासाठी आहेत. तिन्ही उमेदवारांच्या मुलाखतीचे रेकॉर्ड त्या संस्थेला जतन करुन ठेवावे लागणार आहेत. कोणी तक्रार केल्यास शिक्षणाधिकारी रेकॉर्ड पाहून निर्णय घेतील, अशी नवी नियमावली आहे. सोलापूरसह राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था व जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे १५ हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. त्यातील अंदाजे सात हजार शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील आहेत. सध्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनानंतर रिक्त राहिलेल्या पदांच्या जाहिराती ३१ मेपर्यंत पवित्र पोर्टलवर अपलोड करायच्या आहेत. त्यानंतर ज्या ‘टीईटी’ उत्तीर्ण उमेदवारांनी यापूर्वीच पवित्र पोर्टलवर नोंदणी केली, त्यांना प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे.
१ ते ३१ मे या कालावधीत सर्व शाळांनी रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर जूनमध्ये पात्र उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार शाळांचे पसंतीक्रम भरण्याची संधी मिळेल. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होणार असल्याने पारदर्शकतेचा दावा केला जात आहे.
मुलाखतीविना शिक्षक भरतीचा दावा
‘पवित्र’ पोर्टलमार्फत भरती प्रक्रिया राबवून वशिलेबाजीला आळा घालण्याचा शासनाचा दावा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांची भरती पूर्णपणे गुणवत्तेनुसार आणि मुलाखतीशिवाय होणार आहे. मात्र, खासगी संस्थांना प्रत्येक जागेसाठी दहा उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्याची मुभा देण्यात आली आहे
Maharashtra Shikshak Bharti 2026
राज्यात लवकरच शिक्षक भरती होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठी ‘पवित्र पोर्टल’वर जाहिरात नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार १ ते ३१ मे या कालावधीत शाळांच्या व्यवस्थापनांना रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची मुदत शिक्षण विभागाने दिली आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी ही परीक्षा गेल्या वर्षी पार पडली. परीक्षेसाठी २ लाख २८ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली. तर २ लाख ११ हजार ३०८ उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. यातील १ लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांनी स्व-प्रमाणपत्रे पूर्ण केली. मे २०२६ पर्यंत रिक्त होणारी संभाव्य पदे विचारात घेऊन भरती केली जाणार आहे.
पहिली ते १२ वीच्या सर्व गटांमधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात देता येईल. जाहिरात देण्यापूर्वी संस्थांना आपली बिंदूनामावली मागासवर्गीय कक्षाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. रिक्त पदांची माहिती भरल्यानंतर ती संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी मान्यता दिल्यानंतरच जाहिरात जनरेट होईल.
पवित्र पोर्टलमार्फत खासगी शाळांमधील शिक्षक भरती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सुधारित गुणांकन पद्धत जाहीर केली आहे. आता मुलाखतीसह निवड प्रक्रियेत ‘अभियोग्यता चाचणी’ आणि ‘पात्रते’नुसार १०० गुणांचे मूल्यांकन करूनन्त उमेदवारांची निवड हो राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरती शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे पवित्र पोर्टलद्वारे करण्याचा निर्णय सरकारने २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घेतला. सद्यःस्थितीत खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरतीसाठी संबंधित व्यवस्थापनांना मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या दोन विकल्पांपैकी एक स्वीकारण्याची मुभा आहे. मुलाखतीसह हा विकल्प स्वीकारणाऱ्या संस्थांना १:३ प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध करून देण्यात येतात. सहा ऑगस्ट २०२४ रोजी निश्चित केलेल्या मानक कार्यपद्धतीच्या गुणांकनानुसार उपलब्ध करून दिलेल्या उमेदवारांपैकी सुयोग्य उमेदवारांची निवड संस्थेमार्फत केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, सर्व उमेदवारांच्या संपादणुकीचे, पात्रतेचे योग्य मूल्यमापन या गुणांकन पद्धतीतून होत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मुलाखतीसह निवड हा विकल्प स्वीकारणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना शिक्षक नियुक्तीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या उमेदवारांपैकी सर्वांत योग्य उमेदवाराची निवडीसाठी गुणदानाची प्रक्रिया निश्चित करणारी सुधारित मानक कार्यपद्धती लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता.
सुधारित गुणांकन प्रक्रियेनुसार एकूण १०० गुणांपैकी सर्वाधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवाराची निवड करून त्यास नियुक्ती देणे क्रमप्राप्त राहील. समसमान गुण मिळाल्यास ज्या उमेदवाराचे वय अधिक आहे, त्याची निवड करून त्यास नियुक्ती द्यावी लागणार आहे. उमेदवारांचे वय समान असल्यास बारावीचे गुण विचारात घेण्याच्या सूचना दिली आहे. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांनी संस्थेस उपलब्ध करून दिलेल्या उमेदवारांचे गुणांकन निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार झाल्याची खातरजम करूनच उमेदवाराच्या निवड, नियुक्तीस मान्यता द्यावी. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२५ या परीक्षेतील आणि या पुढे होणाऱ्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे शिक्षक पदभरतीसाठी गुणांकन प्रक्रिया लागू राहील, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.
मित्रांनो, एक मोठी बातमी समोर येत आहे. नवीन माहिती नुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली आहे. यामध्ये विविध शासकीय विभागातील पदांची भरती होणार आहे. राज्यातील शिक्षक भरतीचा मार्गही मोकळा झाल्याने शिक्षण विभागातील ८ हजार पदांसाठी जाहिरात येणार असल्याची माहिती आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ही भरती केली जात असून याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षक भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची माहिती ठरणार आहे. राज्यातील शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जिल्हा परिषद आणि खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे लवकरच ‘पवित्र पोर्टल’ द्वारे भरली जाणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ही माहिती दिली. रोस्टर प्रमाणीकरण बंधनकारक: खासगी शिक्षण संस्थांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती भरण्यापूर्वी मागासवर्गीय कक्ष आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून ‘रोस्टर’ (बिंदूनामावली) प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ही माहिती पोर्टलवर मागवली जाईल. पवित्र पोर्टलद्वारेच नियुक्त्यांना मान्यता: केवळ पवित्र पोर्टलद्वारे भरलेल्या पदांनाच शासन मान्यता देणार असून, अशाच पदांना भविष्यात वेतन लागू केले जाईल. पारदर्शकता जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या नवीन वर्षात नवीन शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. यात हजारो पदांची महाभरती होणार असल्याचे समजते. राज्यातील शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जिल्हा परिषद आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त शिक्षक पदे लवकरच ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांनी अलीकडे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ही माहिती दिली.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय : खासगी शैक्षणिक संस्थांनी रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर नोंदवण्यापूर्वी मागासवर्गीय प्रकोष्ठ आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून ‘रोस्टर’ (बिंदुनामावली) प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक असेल. त्यानंतरच पदांची माहिती पोर्टलवर सादर करता येईल. केवळ ‘पवित्र पोर्टल’ मार्फत भरलेल्या पदांनाच शासन मान्यता देणार असून भविष्यात त्याच पदांवर वेतन लागू होईल. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अतिरिक्त शिक्षकांचे ऑनलाइन समायोजन
खासगी शाळांमधील अतिरिक्त घोषित शिक्षकांचे समायोजन आता ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने केले जाईल. तसेच जिल्हा परिषदांच्या केंद्र शाळांना ‘समूह ‘शाळा’मध्ये रूपांतरित करण्याचा विचार सुरू आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या चांगली आहे, त्या ठिकाणी दहावीपर्यंतच्या वर्गांना परवानगी देण्यासाठीही सकारात्मक पावले उचलली जाणार आहेत. रणजीतसिंह देओल यांनी सांगितले की, शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून रोस्टर प्रमाणन आणि पोर्टल-आधारित भरतीमुळे पात्र उमेदवारांना न्याय मिळेल. १८ मार्च रोजी मंत्रालयात कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला शालेय शिक्षण उपसचिव आबासाहेब कवले, शिक्षण संचालक महेश पालकर (पुणे), उपसंचालक राजेश कंकाल (मुंबई), कक्ष अधिकारी संगीता श्राफ यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पदभरतीसाठीचे नवीन निकष
- कनिष्ठ लिपिक-विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेतील पदवी किंवा शासनाने समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही अर्हता; आणि टंकलेखन किंवा संगणक टंकलेखनातील शासनाने अधिकृत केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले मराठी टंकलेखनाची प्रतिमिनिट ३० शब्द किंवा इंग्रजी टंकलेखनाची प्रतिमिनिट ४० शब्द या गतीचे प्रमाणपत्र.
- वरिष्ठ लिपिक-नियमित वेतनश्रेणीसह कनिष्ठ लिपिक हे पद धारण करणाऱ्या व त्या पदावर ३ वर्षांहून कमी नाही इतकी सेवा पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींमधून ज्येष्ठता-नि-गुणवत्ता या आधारावर सुयोग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने.
- प्रमुख लिपिक-वरिष्ठ लिपीक हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर ३ वर्षांहून कमी नाही इतकी सेवा पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींमधून ज्येष्ठता-नि-गुणवत्ता या आधारावर सुयोग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने, ग्रंथपाल सांविधिक विद्यापीठाची ग्रंथालय विज्ञान विषयातील पदवी किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेच्या ग्रंथालय विज्ञान विषयाच्या पदविकेसह सांविधिक विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी.
- प्रयोगशाळा सहाय्यक-मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळातून इयत्ता १२ वी (विज्ञान) उत्तीर्ण
- शिपाई-मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळातून किमान १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तीमधून वेळोवेळी शासनाच्या मान्यतेने विभागाने विहीत केलेल्या धोरणानुसार अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती.
साधारण तीस हजार पदांची होऊ शकते भरती
राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची १७ हजार ६९५ पदे, वरिष्ठ लिपिकांची ४ हजार ९१२ पदे, मुख्य लिपिकांची ९२३ पदे असतील. तर ग्रंथपालांची २ हजार ११८ पदे तर प्रयोगशाळा सहायक नववी ते दहावीची ४ हजार ६८५ पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहाय्यक उच्च माध्यमिक २ हजार ४० पदेही यातून निर्माण केली जाणार आहेत. या निर्णयाने जेथे पदे रिक्त आहेत येथे भरतीसाठी संधी आली आहे.
राज्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षक पदांच्या संचमान्यतेबाबत महत्त्वाची माहिती प्रथमच सार्वजनिक करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण ४ लाख ९४ हजार ६८२ पदांना संचमान्यता देण्यात आली असून ३,६०६ पदे नामंजूर करण्यात आली आहेत. तर ४,३१५ पदांची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी ४ मार्च रोजी आदेश जारी करत ही माहिती प्रथमच शालार्थ पोर्टलवर सर्वसामान्यांसाठी खुली केली. माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार संचमान्यतेची माहिती जाहीर करणे अपेक्षित होते; मात्र तब्बल २१ वर्षांनंतर मंजूर व नामंजूर पदांची अद्ययावत माहिती सरकारी शालार्थ पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या निर्णयाचे काही शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले असले, तरी काही शिक्षकांनी यावर नाराजीही व्यक्त केली आहे.
राज्यातील एकूण ५,१०,४८६ शिक्षक पदांपैकी ४,९४,६८२ पदांना संचमान्यता देण्यात आली आहे. अद्याप ४,३९४ पदांची अधिकृत जुळणी बाकी असून ७,९३७ पदांबाबतची माहिती जुळणीसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आली आहे. तसेच ३,६०६ पदे अमान्य केल्याची माहिती सहा विभागांकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी शाळांमधील ५० वर्षांवरील १.१ लाखांहून अधिक शिक्षकांना त्यांच्या नोकरीत टिकून राहण्यासाठी सप्टेंबर २०२७ पर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांची एकूण संख्या सुमारे ४.४ लाख आहे. महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारला सादर करण्यासाठी संकलित केलेल्या राज्याच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की सप्टेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सेवारत शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केलेल्या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे ९०% शिक्षकांवर परिणाम झाला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून या संदर्भात कोणताही स्पष्ट आदेश न आल्यामुळे, लाखो शिक्षकांना नोकरी गमावण्याचा धोका आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, टीईटी केवळ नवीन नियुक्त्यांसाठीच नाही तर पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांसाठी देखील अनिवार्य आहे. आदेशाच्या दोन वर्षांच्या आत परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागते, आधीच शिक्षकांच्या कमतरतेशी झुंजणाऱ्या शाळांमध्ये नोकरी जाण्याची आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण होण्याची भीती निर्माण होते.
राज्यात प्राथमिक चिंता सरकारी शाळा
एकूणच, महाराष्ट्रातील ४,९५,४३७ शिक्षकांपैकी ४.४ लाखांहून अधिक शिक्षकांना आता टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. यापैकी अंदाजे १.१ लाख शिक्षक ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत आणि निवृत्त होण्यासाठी सुमारे १५ वर्षे शिल्लक आहेत. राज्याची प्राथमिक चिंता सरकारी शाळा आहे, जिथे शिक्षक भरती थेट राज्याद्वारे नियंत्रित केली जाते, परंतु या आकडेवारीत सर्व सेवारत शिक्षकांची माहिती समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये विना-अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचा समावेश आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, एकूण शिक्षकांपैकी निम्म्याहून कमी – अंदाजे १.५ लाख शिक्षक सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत आहेत आणि त्यांच्याकडे टीईटी पात्रता नाही.
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेत माहिती दडवली तर कारवाई होणार आहे. यामुळे आता खासगी शाळांना शिक्षकांना मान्यता देताना कोणतीही माहिती दडवता येणार नाही. संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, हजेरी, नोंदवही व शासन निर्णयांचे पालन याची काळजी घेणे आता बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. शुक्रवारी शिक्षण विभागाने याबाबत आदेश जारी केला आहे. ०६ फेब्रुवारी, २०१२, २३ ऑगस्ट, २०१७ व १० जून, २०२२ नुसार शिक्षण संस्था व्यवस्थापन हे शिक्षक भरतीचे प्राधिकरण आहे. त्यांच्यावर नियुक्ती, पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शक पद्धतीने काम करणे ही जबाबदारी आहे. सद्यस्थितीत काही शाळा व्यवस्थापन चुकीची माहिती, कागदपत्रात फेरफार किंवा माहिती लपवून नियुक्ती प्रस्ताव सादर करतात. अशा प्रकरणी फक्त कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते; परंतु व्यवस्थापनावर ठोस कार्यवाही होत नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, हे लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात आला आहे.
TET निकालामुळे आणि शासनाने मार्गदर्शन प्राप्त झाल्याने अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शिक्षक पदोन्नतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात केंद्र प्रमुख पदाची पदोन्नती केली जाणार असून, त्यानंतर संच मान्यता अंतिम होताच, उपाध्यापक, मुख्याध्यापक पदोन्नतीचाही प्रश्न सुटणार आहे. दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी पारदर्शीपणे आणि शासन नियमानुसार कोणावरही अन्याय होणार नाही, या पद्धतीने या पदोन्नत्या कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. ‘सुप्रिम’च्या आदेशानुसार गुरुजींना नोकऱ्या टिकवण्यासाठी आणि पदोन्नतीचा लाभ घेण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे पदोन्नती थांबल्या होत्या. शिक्षक संघटनांच्या मागण्यानंतर शासनाकडे मार्गदर्शने मागाविण्यात आले होत. त्यानुसार अटी व शर्थींच्या अधिक राहून पदोन्नतीसाठी परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अंदाजे मुख्याध्यापकाचे 100, विस्तार अधिकारी 50 आणि केंद्र प्रमुखाचे 60 पेक्षा अधिक पदोन्नत्या केल्या जाणार आहेत.
काल अवर सचिव शरद माकणे यांनी एक पत्र काढून, त्याव्दारे न्याय निर्णय पारीत झाल्यापासून दोन वर्षे कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीच्या अधिन राहून शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन केंद्र समन्वयक अर्थात केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी या पदावर तूर्तास पदोन्नती देता येणार नाही. ज्या शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उर्त्त्तीण असेल तसेच आवश्यक अन्य अहर्ता धारण केली असेल केवळ असेच शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र असणार आहेत, असे स्प्ष्ट केले आहे. अंतिम संच मान्यता झाल्यानंतरच मुख्याध्यापकांची पदोन्नती केल्या जाणार आहेत. मात्र, पटसंख्या कमी झालेली असल्याने जिल्ह्यात साधारणतः 100 पेक्षा कमी पदे रिक्त दिसणार असल्याचेही माहिती प्रशासनाकडून समजली. पदवीधर शिक्षक पदोन्नतीसाठीही संबंधितांचे संचमान्यतेकडे लक्ष आहे.
केंद्र प्रमुख आणि विस्तार अधिकारी पदोन्नतीसाठी संच मान्यतेची अडचण नाही. यात केंद्र प्रमुखाची साधारणतः 65 पदे रिक्त आहेत. त्यासाठी पदवीधर शिक्षक म्हणून सहा वर्षे सेवा केलेली असावी, हीच सेवा ज्येष्ठता म्हणून गृहीत धरली जाणार आहे. दरम्यान, पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा दोन्ही उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे की ‘पहिली’ पास असली तरी तो पात्र ठरू शकतो, यावरून मोठा संभ्रम आहे.
सुधारित नियमांनुसार प्रत्येक उमेदवाराचे चालू चाचणी परीक्षेमधील जे गुण आहेत, ते मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह यापैकी केवळ एक वेळीच निवड करताना शिफारशीसाठीच लागू राहील. उमेदवाराला या सुधारित तरतुदीमध्ये सहभागी व्हायचे असल्यास नव्याने चाचणी परीक्षा द्यावी लागेल, तसेच पहिली ते पाचवी, आठवी ते नववी-दहावीच्या गटांसाठी उमेदवारांना आपली एकदा व्यावसायिक टीईटी ही अर्हता इंग्रजी, अथवा इतर भाषेची नोंदवल्यानंतर त्यात त्यांना शालांत परीक्षा ज्या विषयांतून उत्तीर्ण झाली; त्याच माध्यमांच्या शाळांमध्ये अर्ज करता येणार आहे.