शाळांमध्ये मेगाभरती! ८० टक्के पदे भरण्यास राज्य सरकारची मान्यता; भरतीचा मार्ग मोकळा! – Maharashtra school opening
Maharashtra school opening – महाराष्ट्र राज्यातील विविध शाळांमधील पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता फक्त शिक्षकांनीच नाही तर विविध अनेक पदांच्या भरती प्रक्रिया सुद्धा सुरु होणार आहे. या मुळे १२ वी पास पासून तर पद्युत्तर उमेदवारांना अनेक नोकरीच्या संधी मिळणार हे मात्र आता नक्की झाली आहे. चला तर या बद्दल पूर्ण माहिती बघूया. राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती वरील स्थगिती अखेर उठली आहे. राज्य सरकारने कनिष्ठ लिपिक, पूर्ण वेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या तीन संवर्गांतील एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नोकरभरतीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः किंवा पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदभरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी संवर्गातील एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. कनिष्ठ लिपिक, पूर्ण वेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या तीन संवर्गांतील पदे भरता येणार आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
शिक्षकेतर म्हणजेच्या शाळेतील अन्य महत्वाची पदे, कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये कनिष्ठ लिपिक, पूर्ण वेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या तीन संवर्गांतील पदांचा समावेश आहे. संस्थांनी सुधारित आकृतिबंधानुसार मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या निश्चित करून बिंदूनामावली तपासणे बंधनकारक आहे. रिक्त पदांसाठी प्रथम पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबावा लागेल. पात्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास पुढील कार्यवाही करता येईल. अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्याची खात्री केल्यानंतरच नियमित भरती करता येणार आहे. भरती प्रक्रियेत आरक्षणाचे नियम आणि संबंधित प्रवर्गनिहाय बिंदूनामावली काटेकोरपणे तपासावी लागणार आहे. ‘शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या मागणीसाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करताना कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कांची ठामपणे मांडणी केली. पाच ऑगस्ट रोजी प्रधान सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीतही हा प्रश्न प्राधान्याने उपस्थित केला. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी पदे भरण्यास मान्यता देणारा निर्णय आला. शाळेतील प्रशासकीय कामे आणि विद्यार्थी हितासाठी या कर्मचाऱ्यांची नितांत गरज होती. हा निर्णय राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाचा विजय आहे,’ असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाचे सरचिटणीस शिवाजी खांडेकर यांनी सांगितले.
तसेच महाराष्ट्रातील, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांच्या पत्रानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवरील स्थगिती उठवून नवीन मार्गदर्शक सूचना करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार ११ ऑगस्ट रोजी सरकारने पदभरतीला मान्यता देणारा निर्णय घेतला. संस्थांनी सुधारित आकृतिबंधानुसार मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या निश्चित करून त्यानुसार कार्यवाही करावी लागणार आहे. रिक्त पदे भरण्यापूर्वी पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबणे बंधनकारक आहे. पात्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास पदोन्नतीची पदे शिल्लक ठेवून अनुकंपा नियुक्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. त्यानंतर उर्वरित पदे भरता येतील. जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची कार्यवाही पूर्ण असणे आवश्यक आहे.