शिक्षक भरतीच्या रोस्टरची गुंतागुंत संपली! सर्वसाधारण ४६१ तर पेसामध्ये ४१६ पदे रिक्त – Maharashtra Pesa Bharti
Maharashtra Pesa Bharti Update
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या जिल्ह्यातील पेसा आणि नॉन पेसा क्षेत्रात मिळून दोन हजार दोनशेहून अधिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये साडेपाच हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षक भरतीच्या दृष्टीने शासनाने पवित्र पोर्टल सुरू करण्याचे संकेत दिले होते. तत्पूर्वी २०२६-२७ चे ‘रोस्टर’ मंजूर करून घेण्याची मोठे आव्हान शिक्षण विभागासमोर उभे ठाकले होते. दरम्यान, अडीच महिन्यापूर्वी ‘रोस्टर’चे काम सुरू करण्यात आले होते. उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारावर शिक्षण विभागाने मागासवर्गीय कक्षाकडे ‘रोस्टर’ पाठविले होते. परंतु, दीड हजारांवर आक्षेप दाखल करण्यात आल्याने दुरुस्तीसाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण कार्यालयातील अभिलेख्यांची तपासणी केली. तपासणी अंती जवळपास आठशे आक्षेपांची दुरुस्ती झाली. तर उर्वरित साडेसातशे शिक्षकांना कागदपत्रे घेऊन जिल्हा परिषदेत बोलाविण्यात आले. ९५ टक्क्याहून अधिक शिक्षकांनी कागदपत्रांसह जिल्हा परिषद गाठली. मात्र, आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्यामुळे ‘रोस्टर’ मंजुरीला खोडा निर्माण झाला होता. शेवटी मागासवर्गीय कक्षाकडून मुदतवाढ मिळाली.
या कालावधीत शिक्षण विभागाने आक्षेपांची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला शुक्रवारी मंजुरी मिळाली असून, ‘रोस्टर’वर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण क्षेत्रात अनुसूचित जाती ५०, एसईबीसी ८५, ईडब्ल्यूएस ७४, तर खुला प्रवर्ग २५२, अशा मिळून ४६१ जागा रिक्त आहेत. तर २५ टक्के पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जाती, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रत्येकी चार, तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील ४४, अशा मिळून ५६ जागा रिक्त आहेत. यासोबतच ५० टक्के पेसा क्षेत्रातील ३६० खुल्या प्रवर्गातील जागा रिक्त आहे. आता रिक्त जागांच्या अनुषंगाने पदभरतीचा मार्ग खुला झाल्याचे दिसून येत आहे.
आदिवासी बहुल लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक आणि वनरक्षकांच्या एकूण ६ हजार ९३१ पदांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘पेसा’ भरती प्रक्रिया सध्या पेचात अडकली असून त्यामुळे भरती रखडली आहे. या भरतीमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ३११ शिक्षक पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाने भरतीसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित केल्याने कार्यरत शिक्षकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी पेसा तालुक्यांतील शाळांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी मंत्रालयात आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात ३११ शिक्षकांना प्रतिमहिना १६ हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती देण्यात आली. मात्र या शिक्षकांना मानधन वेळेवर मिळालेले नसल्याची तक्रार आहे. या नियुक्त्यांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे तसेच भाषा, समाजशास्त्र, गणित आणि विज्ञान विषयांचे शिक्षक समाविष्ट आहेत.
दरम्यान, पवित्र पोर्टलद्वारे निवड झालेल्या २६१ शिक्षकांनी मानधनावर काम करण्यास नकार देत शासनाला लेखी कळविले. त्यानंतर शासनाने त्यांचा राजीनामा स्वीकारून प्रतीक्षा यादीतील २६१ नवीन उमेदवारांना संधी देत त्यांची मानधनावर नियुक्ती केली. परिणामी नाशिक जिल्ह्यात सध्या ३११ मानधनावरील आणि ५८ कंत्राटी शिक्षक कार्यरत आहेत. शासनाने या शिक्षकांनाच भरती प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र ५ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार गुणवत्ता यादी तयार करून प्राधान्यक्रमाने भरतीचे आदेश काढल्यानंतर पूर्वी मानधनावरील नियुक्ती नाकारलेल्या शिक्षकांनी पुन्हा नाशिक जिल्ह्यात येण्याची इच्छा दर्शविली आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत नव्याने पेच निर्माण झाला आहे. जर पूर्वी नियुक्ती नाकारणारे उमेदवार पुन्हा प्रक्रियेत सहभागी झाले, तर सध्या मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना बाहेर जावे लागेल, अशी भीती त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मानधन व कंत्राटी शिक्षकांनाच भरतीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी संबंधित शिक्षकांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे. प्रशासनाने या संदर्भात राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असून शासनाकडून स्पष्ट आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Maharashtra Pesa Bharti Update
जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांच्या वतीने पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची भरती पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने पात्र उमेदवारांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या आदेशान्वये करण्यात आली आहे.
या नियुक्त्या शासनाच्या दि. १५ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित शासन पत्रातील तरतुदींनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. ३८५४/२०२३ च्या निकालाच्या अधीन राहून करण्यात आल्या आहेत. पात्र उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणी अंती पेसा क्षेत्रातील इयत्ता १ ते ५ गटातील एकूण ५८ उमेदवार व इयत्ता ६ ते ८ गटातील भाषा विषयातील ३ अशा एकूण ६१ उमेदवार यांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
यामध्ये सुरगाणा तालुक्यात ५१, पेठ १, इगतपुरी २, देवळा २, बागलाण २, कळवण २, दिंडोरी १ अशा एकूण ६१ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आल्या. सदर नियुक्ती पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, नियमित शिक्षकांची नियमानुसार भरती होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त ११ महिन्यांच्या अथवा पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत लागू राहील. नियुक्त शिक्षकांनी नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत नियुक्त शाळेत हजर राहणे आवश्यक आहे.
Maharashtra Pesa Bharti Update : सरळसेवा भरती २०२३ अंतर्गत पेसा क्षेत्रातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाला नुकतेच निवेदन दिले आहे. या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने संबंधित उमेदवारांना घेऊन जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. किसान सभेचे डॉ. अमोल वाघमारे, ॲड. नाथा शिंगाडे, आमोद गरुड, अशोक पेकारी, राजेंद्र घोडे, संतोष कांबळे, लक्ष्मण जोशी आदींनी हे निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की गट-क संवर्गासाठी जिल्हा परिषदेअंतर्गत जाहिरात क्र. ०१/२०२३ प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, भरती प्रक्रियेदरम्यान अनुसूचित (पेसा) क्षेत्राशी संबंधित काही कायदेशीर अडचणींमुळे राज्य शासनाने ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय काढून, पेसा क्षेत्रातील पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणी दरम्यान पुणे जिल्हा परिषदेकडून ‘११ महिन्यांच्या कालावधीसाठीच नियुक्ती’ अशी अट घालण्यात आली आहे. तथापि, या अटीचा कोणताही उल्लेख शासनाने काढलेल्या निर्णयात नाही. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनीही अशी कोणतीही अट लागू केलेली नाही, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेने ही अट मुद्दामपणे घातली असल्याचा आरोप उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे.
किसान सभेने केलेल्या प्रमुख मागण्या…
- पेसा आरोग्य सेवक (एमपीडब्ल्यू) – ४० टक्के संवर्ग : प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत. रुजू झालेल्या उमेदवारांचे थकित मानधन तत्काळ अदा करावे. निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करावी.
- पेसा आरोग्य सेवक (एमपीडब्ल्यू) – ५० टक्के (हंगामी फवारणी कर्मचारी) : निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावेत. प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करावी.
- ग्रामपंचायत अधिकारी (पेसा क्षेत्र) : निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करून प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावेत.
- अंगणवाडी पर्यवेक्षिका : निवड झालेल्या उमेदवारांचे मागील ८ महिन्यांचे थकित मानधन तत्काळ अदा करावे.
इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार हिरामण खोसकर यांच्या प्रचारार्थ शुक्रवारी अजित पवार यांची इगतपुरी येथे जाहीर सभा झाली ‘लाडकी बहीण’ सह राज्य शासनाच्या इतर योजना चालु ठेवण्यासाठी महिलांनी महायुतीला मतदान करायचे आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्ग, विमानतळ, बंदर उभारणीसाठी मदत करत आहे. राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यास केंद्रात समन्वय साधायला मदत होईल. लोकसभा निवडणुकीप्रसंगी संविधान बदलण्याची अफवा पसरविण्यात आली. संविधान कधीही बदलणार नाही, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
पेसा क्षेत्रातील भरतीचा प्रश्नासह इतर विषयांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे 29 ऑगस्ट रोजी बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की आदिवासी बांधवांचा विकास हा आमच्या प्राधान्याचा विषय आहे. आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी तेथील गावाच्या विकासासाठी ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली जातील. याकरिता पेसा क्षेत्रातील आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांची पद प्राधान्याने भरण्यात येतील. आदिवासी भागाच्या विकासासाठी नव्या दमाच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. त्यानुसार आता पेसा क्षेत्रातील भरतीच्या संदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) ग्राम पातळीवर काम करणाऱ्या 17 संवर्गातील पद भरतीसाठी जाहिरातीद्वारे निवड प्रक्रिया राबवून निवड करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर आली होती. त्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये गुणवत्तेने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून मानधन तत्त्वावर नेमणूका करुन ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. पेसा क्षेत्रातील पदे एक वर्षापासून रिक्त असल्याने सदर पदे सातडीने भरण्यासाठी या करिता झालेल्या निवड प्रक्रियेद्वारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची विशेष बाब म्हणून मानधन तत्त्वावर नेमणूक करण्यात यावी. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अधिसूचित 17 संवर्गातील पदांकरिता निवड प्रक्रियेद्वारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून विशेष बाब म्हणून मानधन तत्त्वावर नियुक्त करण्यास संवर्गनिहाय संबंधित प्रशासकीय विभागांना परवानगी देण्यात येत आहे.
सदरची परवानगी या एकाच प्रकरणात देण्यात असून भविष्यात पूर्व उदाहरण म्हणून याचा उपयोग करण्यात येणार नाही. मासिक मानधन तत्त्वावर या उमेदवारांची नियुक्ती करताना त्या पदावर प्रथम नियुक्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या एकत्रित पगारा इतक्या मानधनावर उमेदवारांची नियुक्ती पात्र उमेदवारांमधून संबंधित विभागांनी करावी.
वि धानसभा निवडणुकीच्या तोडांवर राज्य सरकारकडून अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. यातच आता राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांसाठी महत्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवाळ यांच्यासह काही आदिवासी आमदारांनी केलेल्या आंदोलनानंतर पेसा कायद्यातली पदे मानधन तत्वावर भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आदिवासींच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. १७ संवर्गातील पदे मानधन तत्वावर भरती केली जाणार आहेत. विशेष बाब म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह काही आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून सुरक्षा जाळीत उड्या घेतल्या होता. पेसा कायद्याअंतर्गत विविध जिल्ह्यातील रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि नियुक्ती पत्र उमेदवारांना देण्यात यावेत यासाठी हे आदिवासी आमदार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांत पेसा कायदा लागू आहे. पण सध्या सध्या पेसाभरती संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवडप्रक्रियाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे या १३ जिल्ह्यांतील १७ संवर्गातील भरतीप्रक्रिया रखडली आहे. या ठिकाणी आता १७ संवर्गातील पदांवर मानधन तत्वावर भरती केली जाणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अॅक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) म्हणजेच पेसा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ साली अस्तित्वात आला आह . या पेसाअंतर्गत येणाऱ्या भागांमध्ये आदिवासी समुदायातील १७ संवर्गातील पदानुसार जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी समाजाचा विकासासाठी तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आहे.
मागील अपडेट्स
राज्यातील पेसा जिल्हाांत १७ संवर्गामधील एकूण ७ हजार ६९९ पदे रिक्त असून, त्यात ३ हजार ३९० अंतिम शिफारस प्राप्त उमेदवार आहेत. अंतिम निवड होऊनही आदिवासी उमेदवारांना अजूनही नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासी समाजात असंतोष दिसून येत आहे. पेसा भरतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. पेसा क्षेत्रातील बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना १५ सप्टेंबरपर्यंत नियुक्ती आदेश देण्यात येईल, अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाला दिली होती. यावर शिष्टमंडळानेही शासनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत १ ऑगस्टपासून नाशिक व इतरही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले होते. परंतु अद्यापही अंतिम शिफारस झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत.
त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के आरक्षित असलेली पदे अद्यापही रिक्त आहेत. सामाजिक विकास प्रबोधिनी व बिगर आदिवासी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल केली आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आणि महसूल व वनविभागाने १७ ऑक्टोबर रोजी पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबवली आहे. मात्र, बिगर आदिवासी उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. यातून केवळ आदिवासी उमेदवारांना वगळण्यात आले आहे. बिगर आदिवासींना नियुक्त्या देताना न्यायालयाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, हे विशेष.
एक वर्षापासून सुनावणीच नाही – सर्वोच्च न्यायालयात १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीस येत्या काही दिवसांतच एक वर्षे होत आहे. न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख चालू आहे; पण सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवारांची अंतिम शिफारस होऊनही नियुक्ती आदेशापासून ते वंचित आहेत. या मुळे विविध शासकीय योजना कोलमडल्या राज्यातील १३ जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. २७ संवर्गातील भरती प्रक्रिया रखडलेली असल्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत लसीकरण, माता आरोग्य, बालकांचे आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू प्रमाण, प्राथमिक शिक्षण आदी बाबींशी संबंधित शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या असून, शासकीय योजनाच कोलमडलेल्या आहेत.