न्यायिक सेवा परीक्षेसाठी वकिली अनुभवाची अट ३ वरून १ वर्ष! – Judicial Service Exam Update

Judicial Service Exam Update- सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या मे २०२५ च्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. कनिष्ठ स्तर (प्रवेश स्तर) न्यायिक सेवा परीक्षा देण्यासाठी विधी पदवीधरांसाठी (लॉ ग्रॅज्युएट्स) असलेली ३ वर्षांच्या अनिवार्य वकिली अनुभवाची अट कमी करून आता १ वर्ष करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने पुनर्विचार याचिकांवर हा सुधारित निकाल दिला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवड झालेल्या उमेदवारांना ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण आणि त्यानंतर १ वर्षाची स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप पूर्ण करावी लागेल. मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने सिव्हिल जज (ज्युनियर डिव्हिजन) पदांच्या थेट भरतीसाठी ३ वर्षांची प्रॅक्टिस अनिवार्य केली होती. मात्र, कोणतीही पूर्वतयारी न ठेवता अचानक हा नियम लागू केल्यामुळे नवोदित वकिलांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. न्यायव्यवस्थेत येण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामकाजाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे हा मूळ हेतू योग्य असला, तरी त्याचा फटका नवोदित वकिलांना बसू नये म्हणून हा मर्यादित हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तर मित्रांनो, सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधीश पदाच्या परीक्षेसाठी लागणाऱ्या वकिलीच्या अनुभवाच्या नियमात मोठा बदल केला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर:

• वकिलीचा अनुभव कमी केला: कनिष्ठ न्यायाधिश (Entry-level Judicial Officer) होण्यासाठी परीक्षा द्यायची असेल, तर पूर्वी ३ वर्षे वकिलीचा सराव (Legal Practice) बंधनकारक होता. आता ही अट कमी करून १ वर्ष करण्यात आली आहे.
• सध्याच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा: २५ मे २०२५ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यान निघणाऱ्या परीक्षांसाठी कोणत्याही अनुभवाची अट असणार नाही. फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट (नवीन पदवीधर) सुद्धा ही परीक्षा देऊ शकतील.
• निवडीनंतर ट्रेनिंग बंधनकारक: या परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांना थेट काम सुरू करता येणार नाही. त्यांना सुरुवातीला १ वर्ष जुडिशिअल अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण (Training) आणि त्यानंतर १ वर्ष क्लर्कशिप (Clerkship) पूर्ण करावी लागेल.
• कोर्टाचा निर्णय: हा निर्णय न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने दिला आहे.

या नवीन सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे नवीन कायदा पदवीधरांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना अगदी कमी वयात किंवा लगेचच न्यायाधीश होण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेत तरुण, उत्साही आणि अद्ययावत कायदेशीर ज्ञान असणारे अधिकारी येतील, ज्यामुळे खटल्यांचा निकाल वेगाने लागण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, सलग तीन वर्षे वकिली करताना होणारा आर्थिक संघर्ष टाळता आल्यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांना थेट स्पर्धा परीक्षेकडे वळणे सोपे होईल आणि निवडीनंतर मिळणारे दोन वर्षांचे विशेष प्रशिक्षण त्यांना व्यावहारिक कामासाठी योग्य प्रकारे तयार करेल. सोबतच नवीन AI आणि IT च्या काळातील नवीन उमेदवार कायद्यात आवश्यक ते नवीन टेक्नॉलॉजितील आपले अनुभव कायदयात प्रदान करतील.

परंतु दुसरीकडे, अवघ्या एका वर्षाच्या किंवा कोणत्याही अनुभवाशिवाय थेट न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसल्यामुळे न्यायालयात प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव कमी पडू शकतो. वकिलीचा प्रदीर्घ अनुभव नसल्यामुळे वकिलांचे डावपेच, पक्षकारांचे वर्तन आणि कोर्टातील प्रत्यक्ष वातावरण समजून घेण्यात अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ पुस्तकी ज्ञानाच्या जोरावर दिलेले निर्णय कधीकधी व्यावहारिक अडचणीं अभावी एकांगी ठरू शकतात, ज्यामुळे सुरुवातीच्या काळात या तरुण न्यायधिकाऱ्यांना न्यायदान करताना मोठा कस लावावा लागेल हे पण तितकेच खरे.