कोणत्या आणि कसा मिळणार क्रीडापटूंना नवीन आरक्षण धोरणाचा लाभ, जाणून घ्या पूर्ण माहिती – How to take Sports Arakshan
How to take Sports Arakshan – सुधारित धोरणात धनुर्विद्या, मैदानी व धावण्याचे खेळ, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, मुष्टियुद्ध, नौकानयनाचे विविध प्रकार, क्रिकेट, सायकलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, हँडबॉल, हॉकी, ज्युडो, कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, रग्बी, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, तायक्वांदो, ट्रायथलॉन, व्हॉलीबॉल, आधुनिक पंचक्रीडा, भारोत्तोलन, कुस्ती, स्केटबोर्डिंग, सर्किंग, क्रीडा गिर्यारोहण, गोल्फ, बुद्धिबळ, अश्वारोहण आणि टेनिस यांसह विविध खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. क्रीडा आरक्षणाच्या धोरणात सुसूत्रता आणि एकसंधता आणण्यासाठी यापूर्वी जारी करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. गटानुसार पात्रतेचे निकष निश्चितगट-अ पदांसाठी ऑलिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा, वरिष्ठ गटातील जागतिक व आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, वरिष्ठ गटातील राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धा, बुद्धिबळातील ग्रँडमास्टर दर्जा, टेनिसमधील चार प्रमुख स्पर्धा तसेच पॅरालिम्पिक आणि पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय क्रमांक मिळविणारे खेळाडू पात्र ठरतील.
गट-ब राजपत्रित पदांसाठी युवा किंवा कनिष्ठ गटातील जागतिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धा, युवा ऑलिम्पिक, युवा आशियाई व राष्ट्रकुल स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा, बुद्धिबळातील आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा तसेच पॅरा जागतिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धांतील पदकविजेते पात्र राहतील. गट-ब अराजपत्रित पदांसाठी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा, राष्ट्रीय महासंघ चषक स्पर्धा, पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आणि राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांतील पदकविजेत्यांना पात्रता मिळणार आहे. गट-क पदांसाठी खेलो इंडिया स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धा, राज्यस्तरीय वरिष्ठ, युवा व कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा, राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धा तसेच राज्यस्तरीय पॅरा क्रीडा स्पर्धांतील पदकविजेते पात्र राहतील.
गट-ड पदांसाठी क्रीडा विषयक अर्हता धारण करणारे खेळाडू तसेच वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा आणि पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेले खेळाडू पात्र ठरतील. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी ‘प्रगती’ (प्रायमरी हेल्थकेअर रिइमॅजिन्ड विथ अडव्हान्स्ड गव्हर्नन्स अँड अक्सेसिबल टेक्नॉलॉजी इंटिग्रेशन) या आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला आज मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. २०२६ ते २०३१ या कालावधीत हा प्रकल्प राबविण्यास तसेच आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरूपात आर्थिक सहाय्य घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.