जिल्हा पुरवठा विभागात बढतीची लॉटरी; ४० लिपिकांना मिळणार ‘निरीक्षक’पदाची संधी! | District Supply Department Bharti
District Supply Department Bharti
जिल्हा पुरवठा विभागातील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बढतीच्या प्रश्नाला अखेर मार्ग मिळाला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ४० लिपिकांना लवकरच ‘पुरवठा निरीक्षक’पदी बढती दिली जाणार आहे.या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पदोन्नतीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
पुरवठा विभागातील पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. लिपिक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर ‘पुरवठा निरीक्षक’पदी बढती देण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रशासकीय कारणे आणि पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या होत्या.
यामुळे काही कर्मचारी तब्बल ४ ते ५ वर्षांपासून एकाच पदावर कार्यरत होते. मात्र, आता या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग प्रशासकीय पातळीवर मोकळा झाला असून, प्रलंबित बढती प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुरवठा विभागातील पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या प्रश्नात लक्ष घातल्यानंतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला वेग आला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांच्या माध्यमातून सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक, गोपनीय अहवाल आणि ज्येष्ठता यादी तपासण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच प्रशासनाकडून पात्र ४० लिपिकांना ‘पुरवठा निरीक्षक’पदी बढतीचे आदेश दिले जाणार आहेत.
या पदोन्नतीचा लाभ नाशिक, मालेगाव, निफाड, येवला, सिन्नर, दिंडोरी, इगतपुरी, चांदवड यांसह जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील पात्र कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. दरम्यान, पुरवठा विभागात सध्या मनुष्यबळाची कमतरता असताना ही पदोन्नती महत्त्वाची मानली जात आहे. नव्याने मिळणाऱ्या पुरवठा निरीक्षकांमुळे रेशन कार्ड वाटप, तपासणी मोहिमा आणि धान्य वितरण व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे सुलभ होणार आहे.
