‘बार्टी’च्या कौशल्य प्रशिक्षणाला ब्रेक? तरुणांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह! | BARTI Training
BARTI Training
BARTI Training – वंचित घटकांतील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात ‘बार्टी’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या चार वर्षांत संस्थेने सुमारे नऊ हजार तरुणांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले असून, त्यातील अनेकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत. बार्टीच्या कौशल्य विकास विभागाला २०२३-२४ मध्ये सात कोटी, २०२४-२५ मध्ये २१ कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी अनुक्रमे सात कोटी, २१ कोटी आणि १३ कोटी ८५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगाराच्या संधी मिळविण्याची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या भवितव्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘बार्टी’च्या कौशल्य विकास योजनेची यंदा निधीची तरतूद न झाल्याने या योजनेचे पुढे काय होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, ही योजना महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. निधीचा विनियोग होत असताना यंदा तरतूद का करण्यात आली नाही? प्रशिक्षण योजनेचे स्वरूप बदलणार का? जुन्या प्रशिक्षणार्थ्यांना पुढील संधी कशा मिळणार? तसेच प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगारासाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांचे भवितव्य काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वंचित तरुणांच्या रोजगाराच्या संधीवर गदा
वंचित समाजातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘बार्टी’च्या कौशल्य विकास विभागाच्या निधीवरून आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रभावीपणे काम करणाऱ्या या विभागासाठी निधीची तरतूद का करण्यात आली नाही आणि त्याचे कामकाज बंद करण्यामागचे नेमके कारण काय, अशी विचारणा स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक कुलदीप आंबेकर यांनी केली आहे. ते म्हणाले, “बार्टी ही केवळ विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणारी संस्था नाही, तर वंचित समाजातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण, संशोधन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात तिची महत्त्वाची भूमिका आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक तरुणांना प्रशिक्षण मिळाले असून, त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले आहेत. असे असताना, या विभागाचा निधी रोखण्याचा निर्णय कोणी घेतला? विभागाचे कामकाज पुढे सुरू राहणार का? याबाबत बार्टी प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी.”
