अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र वारसांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी !! | – Anukampa Bharti 2026
Anukampa Bharti 2026
Anukampa Bharti 2026 – अनेक वर्षांपासून अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दिवंगत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अखेर मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील खासगी अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रस्तावांना गती मिळून पात्र वारसांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
दिवंगत शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबावर अचानक कोसळलेल्या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी अनुकंपा नियुक्तीचा आधार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, कागदपत्रांची अपूर्णता, प्रस्तावातील त्रुटी आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक पात्र वारसांना नोकरीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. हीच बाब लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने आता अनुकंपा नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पात्र वारसांनी परिशिष्ट-कमधील विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे बंधनकारक असून, मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांनी अर्जाची प्राथमिक छाननी करून उमेदवाराची पात्रता आणि शासन निकषांची पूर्तता तपासणे आवश्यक आहे. प्रस्तावात कोणतीही त्रुटी राहू नये याची दक्षता घेत परिपूर्ण प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्याकडे वेळेत सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे.
संस्थाचालकांवर प्राथमिक जबाबदारी
दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटातून सावरण्याची आशा देणाऱ्या अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे. पात्र वारसांना नियुक्ती मिळण्यात विलंब होऊ नये, यासाठी प्राथमिक स्तरावर मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. पात्र वारसांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची तातडीने छाननी करून परिपूर्ण प्रस्ताव वेळेत शिक्षण विभागाकडे पाठविणे आवश्यक असून, त्यानंतर शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्या स्तरावर अंतिम पडताळणी व मंजुरीची कार्यवाही केली जाणार आहे. अनेक कुटुंबांसाठी ही नियुक्ती आर्थिक अडचणींवर मात करण्याचा महत्त्वाचा आधार ठरत असल्याने पात्र प्रस्ताव अनावश्यक कारणांमुळे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी शिक्षण विभागाने निश्चित कालमर्यादा आखली आहे.
विवाहित मुलींना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी अपात्र ठरवणे तसेच त्यांना ‘कुटुंब’ या व्याख्येतून वगळणे हे मनमानी, अन्यायकारक आणि संविधानविरोधी असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले. या निर्णयामुळे विवाहित मुलींनाही अनुकंपा नियुक्तीच्या संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Advertisement
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत हा निकाल दिला. संबंधित प्रकरण मृत स्वस्त धान्य दुकान विक्रेत्याच्या विवाहित मुलीच्या अपीलाशी संबंधित होते. उच्च न्यायालयाने अनुकंपा तत्त्वावर दुकानाच्या वाटपासाठी तिचा दावा फेटाळला होता.
याचिकाकर्त्या महिलेने राज्य सरकारच्या २०१९ मधील त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये विवाहित मुलींना ‘कुटुंब’ या व्याख्येतून वगळण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आश्रित कोट्याअंतर्गत दुकानाचे वाटप करण्यामागील उद्देश मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटाच्या काळात तातडीचा आधार देणे हा आहे. त्यामुळे केवळ वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर विवाहित मुलींना अपात्र ठरवणे योग्य ठरत नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, अर्जदाराचे कुटुंबावर अवलंबित्व, आर्थिक गरज, निवासस्थान आणि संबंधित कामकाज सांभाळण्याची क्षमता हेच महत्त्वाचे निकष आहेत. वैवाहिक स्थितीचा या निकषांशी कोणताही तर्कसंगत संबंध नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘एकदा अवलंबित्व हा मुख्य निकष मान्य केला, तर केवळ विवाह झाला म्हणून मुलीला वगळणे पूर्णपणे अवैध आणि अविवेकी ठरते. त्यामुळे विवाहित मुलींना ‘कुटुंब’ या व्याख्येतून वगळणे हे वाजवी वर्गीकरणाच्या कसोटीवर टिकत नाही,’ असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
संबंधित महिला विवाहानंतरही त्याच गावात राहत होती आणि आपल्या आईला स्वस्त धान्य दुकान चालविण्यात मदत करत होती. आईच्या निधनानंतर तिने आपल्या बहिणींसह दृष्टिहीन बहिणीची जबाबदारीही सांभाळल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
Anukampa Bharti 2026
जिल्हा परिषदेतील गट क संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी १५ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेत समुपदेशनाद्वारे २२ अनुकंपाधारकांना पदस्थापना निश्चित करण्यात आली असून लवकरच त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी सांगितले. अनुकंपा तत्त्वावरील ३१ डिसेंबर २०२५ अखेरच्या गट क संवर्गातील १८१ जणांची अंतिम प्रतीक्षा यादी जारी केली होती. १५ एप्रिल रोजी १०० जणांना मूळ सुमपदेशनासाठी शैक्षणिक कागदपत्रांसह बोलावले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप काकडे, ज्या विभागात रिक्त पदे होती, त्या विभागांचे विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते. एकूण रिक्त जागांच्या २० टक्के जागा अनुकंपा तत्त्वावर भरण्याच्या अनुषंगाने सुमपदेशन पार पडले. एकूण २२ अनुकंपाधारकांना पदस्थापना निश्चित केली आहे.
बिंदूनामावलीमुळे शिपाई पदभरती रखडली
मागासवर्ग विभाग कक्षाकडून बिंदुनामावलीच्या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यास मान्यता मिळाल्यानंतर गट-ड अंतर्गत नियुक्ती प्रक्रिया केली जाईल. गट डच्या २७२ जागा रिक्त असून ५० जणांची यादी तयार आहे. बिंदुनामावलीची प्रतीक्षा आहे. महिनाभरात गट-ड संवर्गात नियुक्ती देण्यात येईल.
Anukampa Bharti – A revised scheme for compassionate appointments for the family members of employees in private aided and partially aided schools in the state has been implemented under Anukampa Bharti 2026 Update News. The eligibility criteria and procedure for this have also been clarified by the Education Department. The state government has implemented a revised scheme for compassionate appointments for employees of private aided schools. This scheme clarifies the criteria for eligible family members for compassionate appointments and emphasizes making the process more transparent. According to this scheme, the legal wife or husband of the deceased employee will be the first priority eligible member for a compassionate appointment. They will not be required to submit a no-objection certificate from other heirs. However, in the case of heirs other than the spouse, such as sons, daughters, brothers, or other relatives, a no-objection certificate from all family members is required.
राज्यातील खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी पात्रता व प्रक्रियादेखील शिक्षण विभागाने स्पष्ट केली आहे. राज्य शासनाने खासगी अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेत अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र कुटुंबीयांचे निकष स्पष्ट केले असून, प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला आहे. या योजनेनुसार दिवंगत कर्मचाऱ्याची कायदेशीर पत्नी किंवा पती हे अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रथम प्राधान्याचे पात्र सदस्य असतील. त्यांना इतर वारसांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, पती व पत्नीव्यतिरिक्त इतर वारसदार जसे की, मुलगा व मुलगी आणि भाऊ किंवा इतर नातेवाइक यांच्या बाबतीत कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
दिवंगत कर्मचाऱ्याचा मुलगा अल्पवयीन असल्यास किंवा पात्र नसल्यास त्याची सून अनुकंपा नियुक्त्तीसाठी अर्ज करू शकते. मात्र, यासाठी संबंधित कुटुंबीयांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अनुकंपा नियुक्तीसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक असून, कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत आहे. अनुकंपा नियुक्तीसाठीचा अर्ज संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत शाळा व्यवस्थापनाकडे सादर करावा लागणार आहे. अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे 3 आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मुंबईत शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे, तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
तीन मुले असलेल्या कर्मचाऱयाच्या मुलाला अनुकंपा नोकरीचा लाभ देता येत नाही. तसा नियम राज्य शासनाने तयार केला आहे. त्यामुळे संजय यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देता येणार नाही, असा दावा शिक्षण विभागाने केला. मात्र हा नियम खासगी शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना लागू होत नाही, अशी कबुली माहिती अधिकारात स्वतः प्रशासनाने दिल्याचे अॅड. माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने संजय यांची मागणी मान्य केली.
लाभ देण्याचे आदेश – संजय यांना अनुकंपा नोकरीचा लाभ द्या. त्यांच्या पदासाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी द्या, असे आदेश न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत.